मरिना प्रकल्पाला सीआरझेड व पर्यावरण विभागाची मंजुरी

आमदार मंदा म्हात्रे यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

नवी मुंबई : उलवे खाडीलगत नवी मुंबईकरांसाठी पर्यटनस्थळ उभे राहावे म्हणून आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सिडकोच्या माध्यमातून मरिना प्रकल्प उभा राहावा म्हणून पाठपुरावा केला होता. निविदा प्रक्रिया पुर्ण होऊनही आवश्यक त्या शासकीय परवानग्या न मिळाल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. नुकतेच या प्रकल्पाला सीआरझेड आणि केंद्रिय पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाल्याचा खुलासा आमदार मंदा म्हात्रे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे. 

नवी मुंबईच्या आकर्षणात भर घालणार्‍या, पर्यटनाला चालना देणारा तसेच रोजगाराची संधी प्राप्त करुन देणारा मरिना प्रकल्प दृष्टीपथात आला आहे. सीबीडी-बेलापूर सेक्टर-15 येथील भूखंड क्र. 111अ येथे अंदाजित क्षेत्रफळ 7.25 एकर जागेचा ताबा सिडकोने महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाला काही अटी व शर्तीवर मरिना प्रकल्पास दिला आहे. विविध कारणास्तव व परवानगी अभावी हा प्रकल्प मागील पाच वर्षांपासून रखडला आहे. आता मेरिटाइम बोर्डाने तयार केलेल्या प्रस्तावास केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने मंत्रालयाने मान्यता दिल्याची माहिती आ. मंदा म्हात्रे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रकल्पाचे काम मे. स्वस्तिक इन्फ्रा लॉजिक प्रा. लि. या कंपनीस देण्यात आले असून कंपनीने प्रकल्प अहवाल तयार करून महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाकडे सादर केल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे हा प्रकल्प उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला असून लवकरच त्याच्या कामाला सुरवात होणार आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे 30 प्रवासी बोटींसाठी सुविधा निर्माण करण्यात येणार असून वेटिंग रूम, पार्किंग, अ‍ॅम्पी थिएटर, गार्डन, जॉगिंग ट्रॅक सुविधांबरोबरच करमणूक व मनोरंजनकरिता असणार्‍या मोठ्या बोटीचीही सुविधा मरिना प्रकल्पामध्ये करता येणार असून प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामांकरिता अंदाजे 15 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. नियोजित मरिना प्रकल्पाच्या बाजूलाच 8 कोटी रुपये खर्चाचे बेलापूर जेट्टीचे बांधकाम सुरू आहे. सदर जेट्टीच्या माध्यमातून भाऊचा धक्का, मांडवा, एलिफंटा, करंजा अशा प्रवासी बोटींच्या फेर्‍या होणार आहेत. 

सीबीडी बेलापूर येथे सुसज्ज व सर्व सुविधांयुक्त असा मरिना प्रकल्प उभारण्याची आमदार मंदा म्हात्रे यांनी मागणी केली होती. तसेच शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. विधानसभेतही लक्षवेधी व औचित्याच्या मुद्द्यांद्वारे आवाज उठवून मरिना प्रकल्पाच्या निधीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची मागणी केली होती. तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागर राव यांनीही 2018 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मरिना प्रकल्प उभारणीबाबत हिरवा कंदील दिला होता. आता केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने मंत्रालयानेही त्यास मान्यता दिली आहे. सदर प्रकल्पास सुरुवात होणार असल्याने नवी मुंबई शहराला अनन्य साधारण महत्व प्राप्त होणार असून पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे तसेच स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे आ. मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले.