खारफुटी नष्ट करणार्‍यांवर ड्रोनद्वारे नजर

महाराष्ट्र मॅनग्रोव्ह सेल खरेदी करणार ड्रोन 

नवी मुंबई : विकासाच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी खारफुटी नष्ट केली जात आहे. यामुळे पर्यावरणाला बाधा पोहचत आहे. परिणामी जैविविधतेलाही धोका पोहचत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र मॅनग्रोव्ह सेलने ड्रोन खरेदी करून तसेच (एमएमआर) भागात सीसीटीव्ही कॅमेरा नेटवर्क स्थापना करण्याचे निश्चित केले आहे. या माध्यमातून खारफुटीची जमीन बुजवणे आणि भू-माफियांवर नजर ठेवण्यात येणार आहे. 

आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवसाचे औचित्य साधून पर्यावरण विषयावर काम करणारी एनजीओ नाटकनेक्ट फाउंडेशनच्या वतीने ऑनलाईन चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. त्यात या संदर्भात माहिती देताना मॅनग्रोव्ह सेलचे अतिरिक्त प्रधान संवर्धक, वने- मॅनग्रोव्ह सेल, वीरेंद्र तिवारी म्हणाले की, गंभीर अवस्थेत असलेल्या भागांचे सविस्तर सर्व्हेक्षण करण्यासाठी अर्नस्ट अँड यंग या सल्लागार फर्मची नियुक्ति केली. एमएमआर भागाच्या अधोगतीला अधोरेखित करणारे र्चीालळेवर्ळींशीीळींूइरलहरे हे सोशल मीडिया कॅम्पेन एनजीओने सुरूवात केले असून पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना पर्यावरण बचावाकरिता त्वरीत हालचाल करावी अशी अपील करण्यात आली. आज कृती करा अन्यथा उद्या फार उशीर होईल, असा सोशल मीडिया संदेश त्यांनी दिला.

उरण, खारघर, उलवे आणि वाशीत मॅनग्रोव्ह आणि पाणथळ विनाशाचा खेळ सर्रास सुरू आहे. या भागात पद्धतशीरपणे सुरू असलेल्या खारफुटी बुजविण्याच्या उद्योगाची हाय कोर्ट निर्मित मॅनग्रोव्ह प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन कमिटीकडे तक्रार केली. या कमिटीने पीडब्ल्यूडी, सिडको आणि जिल्हाधिकार्‍यांकडे कारवाई करण्याचे निर्देश दिले, असे नाटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी एन कुमार यांनी सांगितले. पीडब्ल्यूडी आणि सिडको कृतीहीन राहिल्यास हाय कोर्टाने नियुक्त केलेली मॅनग्रोव्ह कमिटी काहीही करू शकले नाही, असेही त्यांनी सांगितले. नवी मुंबईतील खारफुटी सिडको अंतर्गत येत असल्याने वन विभाग कोणतीही कृती करण्यास असमर्थ ठरत आहे. खारफुटी जमिनींचा ताबा वन विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात भरपूर वेळ वाया घालवला जात असल्याने डेब्रिज माफिया, जमीन हडपणारे आणि प्रकल्पांचा मलिदा खाणारे नवी मुंबई सेझ व जेएनपीटी यांचे चांगले फावते आहे. ते सागरी वनसंपदा बुजवत चालले आहेत, याकडे श्री एकविरा आई प्रतिष्ठानचे प्रमुख नंदकुमार पवार यांनी लक्ष वेधले. मॅनग्रोव्ह कमिटीने देखील सिडको आणि सर्व जिल्हाधिकार्‍यांकडे खारफुटी वन विभागाकडे सुपूर्द करण्याविषयी आदेश दिले. मात्र याविषयीची अजूनही कोणतीही हालचाल झालेली नाही. हायकोर्ट कमिटीकडे कारवाई करण्याचे अधिकार असूनही त्यांनी काहीही केले नाही, असेही पवार यांनी सांगितले.