ठपका ठेवलेले चार भूखंड नियमित

शंकरन समितीने शिफारस केलेली रक्कम व्याजासह करणार वसूल 

नवी मुंबई : डि. के. शंकरन समितीने ठपका ठेवलेले खारघर सेक्टर 20 व 21 येथे बंगल्यासाठी प्रत्येकी 500 चौ. मीटरचे नियमबाह्य वाटप केलेले 4 भूखंड नियमित करण्याचा निर्णय सिडको संचालक मंडळाने घेतला आहे. शंकरन समितीने या भुखंड वाटपात 2 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला होता. हे पैसे व्याजासह वसूल करण्याच्या अटीवर हे भुखंड वाटप नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सिडकोच्यावतीने सांगण्यात आले. 

सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक विनय मोहन लाल यांच्या कार्यकाळात नियमबाह्य वाटप करण्यात आलेल्या भुखंडांची चौकशी करण्यासाठी शासनाने डॉ. डि.के. शंकरन यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशी समितीने सिडकोला 347 कोटींचे या भुखंडवाटपात नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवून भुखंड वाटप रद्द करण्याची किंवा ते शक्य नसल्यास चौकशी समितीने निर्धारित केलेले नुकसान वसूल करुन सदर भुखंड वाटप नियमित करण्याची शिफारस आपल्या अहवालात केली होती.  सिडकोने खारघर येथील सेक्टर 20 मधील नामदेव शिंगाडे, सेक्टर 21 मधील विनीत अगरवाल, प्रेमचंद बाफना व एम्बेडेड रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड  यांना 4600 चौ. प्रति मीटर दराने केले होते. या भुखंड वाटपात सिडकोला 2 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवल्याने सदर भुखंड वाटप शासनाच्या आदेशावरुन सिडकोने रद्द केले होते. या निर्णया विरोधात संबंधितांनी पनवेल  येथील न्यायालयात आव्हान दिले होते. पनवेल न्यायालयाने सिडकोचे भुखंड वाटप रद्द करण्याचा निर्णय योग्य ठरवत संबंधितांचा दावा निकाली काढला. या आदेशाला संबंधित लाभार्थींनी पनवेल येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. पनवेल सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत शंकरन समितीच्या शिफारसीप्रमाणे सदर भुखंड नियमित करण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत. 

मात्र गत पंधरा वर्षात नियमबाह्यरित्या वाटप केलेले अनेक भूखंड काही न्यायालयांच्या आदेशाने तर काही भुखंड सरकारच्या मंजुरीने सिडको संचालक मंडळाने नियमित केले आहेत. खारघर येथील हेही चार भूखंड नियमित करण्यासाठी पनवेल जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार सिडको व्यवस्थापनाने घेतला आहे. परंतु, पनवेल जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सिडकोने उच्च न्यायालयात धाव का घेतली नाही असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सिडको संचालक मंडळाने सदर चार भूखंड शंकरन समितीने नमूद केलेले 2 कोटींचे नुकसानासह आजतागायत होणार्‍या व्याजासहित वसूल करण्याच्या अटीवर नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, नियमित केलेल्या खारघर येथील चार भूखंडांमध्ये विनीत अगरवाल, नामदेव शिंगाडे, प्रेमचंद बाफना व एम्बेडेड रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या भूखंडांचा समावेश आहे. यापैकी एम्बेडेड रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे संचालक/ भागधारक हे विनय मोहन लाल यांचे नातेवाईक आहेत.

  • पनवेल जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला सिडकोने व्यापक जनहितार्थ मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान का दिले नाही? असा सवाल विचारला जात आहे. सिडकोने शंकरन समितीने ठपका ठेवलेले जवळजवळ सर्वच भुखंड आतापर्यंत नियमित केल्याचे बोलले जाते.