सिडको महामंडळाला लागले वसूलीचे डोहाळे

देखभाल-दुरुस्तीसाठी लाभार्थ्यांकडून 50 हजारांची आकारणी

नवी मुंबई ः पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत यशस्वी लाभार्थ्यांकडून ठरलेल्या मुळ किमंती व्यतिरिक्त सरासरी 50 हजार  रुपये देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाखाली सिडको वसूल करणार आहे. अजूनपर्यंत काम पुर्ण झालेले नसताना आणि कोणालाही ताबा घेण्याचे पत्र दिलेले नसताना देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाखाली सिडकोची मागणी अव्यवहार्य असल्याचे बोलले जात आहे. सिडकोलाही वसूलीचे डोहाळे लागले काय? असा सवाल आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. 

नवी मुंबईत सिडकोने घणसोली, खारघर, तळोजा, कळंबोली आणि द्रोणागिरी येथे 14 हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. अल्प उत्पन्न घटकांसाठी 310 चौ.फुटांची तर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 280 चौ. फुटाची घरे  बांधण्यात येत असून त्यासाठी अनुक्रमे 25 लाख अल्प उत्पन्न घटकांकडून व 18 ते 19 लाख आर्थिक दुर्बल घटकांकडून किमंत आकारली जात आहे. यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत अडीच लाखाचे अनुदान मिळणार असून दिड लाख रुपये केंद्र सरकार तर 1 लाख रुपये राज्य सरकार भार उचलणार आहे. लाभार्थ्यांनी सिडकोला यापुर्वीच सिडकोने कळविल्याप्रमाणे आपले हफ्ते अदा केले असून त्यामध्ये विज जोडणी व नळ जोडणी चा खर्चही वसूल करण्यात आला आहे. सिडकोने देयक पत्रकामध्ये संबंधित लाभार्थ्यांना 49106 रुपये ते 58 हजार रुपयांपर्यंत देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाखाली पैसे द्यावे लागतील असे नमुद केले आहे. चौथा हफ्ता भरल्यानंतर सिडकोने त्यांच्या परतफेडीच्या पत्रकात इतर शुल्कच्या नावाखाली 49 ते 50 हजार रुपये भरण्याचे कळविले आहे. सिडकोच्या या निर्णयाचा आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न धारक लाभार्थ्यांना धक्का बसला असून ही अतिरिक्त रक्कम कशासाठी द्यावी असा प्रश्‍न त्यांना पडला आहे. 

राजकीय पक्षांनी आपल्या बाह्या सरसावल्या 
 सिडकोने याबाबत खुलासा केला नाहीतर सिडको विरुद्ध महारेरा आणि ग्राहक मंचाकडे दाद मागण्याची तयारी काही लाभार्थ्यांनी केली आहे. या लाभार्थ्यांना सिडकोच्या वसूलीतून मुक्ती मिळावी म्हणून आता काही राजकीय पक्षांनी आपल्या बाह्या सरसावल्या असून त्यांनी सिडको विरुद्ध आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 

सिडको इरादा-पत्रातील अटी आणि शर्तीनुसार तसेच प्रचलित नियमानुसार किरकोळ खर्चाच्या नावाखाली सदर रक्कम लाभार्थ्यांकडून घेत आहे. -प्रिया रातांबे, जनसंपर्क अधिकारी