सीसीटीव्ही निविदेचा चेंडू समितीच्या कोर्टात

240 कोटींपेक्षा रक्कम कमी करण्यास ठेकेदाराचा नकार 

नवी मुंबई ः पालिकेची बहुचर्चित सीसीटीव्ही यंत्रणेची निविदा ठेकेदाराने 80 टक्के अतिरिक्त रक्कमेचा आर्थिक देकार दिल्याने वादात सापडली आहे. ही निविदा विशिष्ट ठेकेदाराला मिळावी म्हणून ठाण्यातील भाई याप्रक्रियेवर डोळा ठेवून आहेत. ठेकेदाराने 240 कोटींपेक्षा एकही रुपया कमी करण्यास नकार दिल्याने यातून मार्ग काढण्यासाठी आयुक्त बांगर यांनी तांत्रिक समिती गठित केली असून त्यामध्ये व्हिजेटिआय, आयआयटी आणि सिडॅक पुणे या संस्थेतील तज्ज्ञांचा समावेश केला आहे. राजकीय नाथांचे पांग फेडण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी सीसीटीव्ही निविदेचा चेंडू समितीच्या कोर्टात ढकलल्याची चर्चा पालिकेत आहे. 

नवी मुंबई महानगरपालिकेने शहरात 1400 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी 158 कोटींची निविदा प्रक्रिया राबवली होती. यामध्ये ठाणे-बेलापुर रोड व सायन-पनवेल महामार्ग येथे 80 स्पीड कंट्रोल कॅमेरे बसवण्यात येणार असून पोलीसांनी सूचविलेल्या शहरातील महत्वाच्या ठिकाणी 650 कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. शहरातील गुन्हेगारी व अपघातांंना आळा बसावा तसेच गुन्ह्यांचा तपास तत्परतेने व्हावा म्हणून शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरांचे जाळे उभारण्यासाठी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय आग्रही आहे. यासाठी सुरुवातीला राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणार असल्याचे बोलले जात होते परंतु, नवी मुंबईकरांच्या हिताच्या दृष्टीने महापालिकेने हे काम स्वतःच्या पैशातून करण्याचे योजले आहे. 

पालिकेने राबवलेल्या निविदेला ठेकेदाराने 271 कोटींचा देकार दिला आहे. निविदा प्रक्रिया सुरु असताना पोलीस आयुक्तालयाच्या मागणीनुसार वेळोवेळी निविदेच्या तांत्रिक बाबींमध्ये बदल होत गेल्याने निविदेचा खर्च वाढला असल्याचे बोलले जात आहे. ही निविदा विशिष्ट ठेकेदारालाच मिळावी म्हणून मंत्रालयातून आयुक्तांवर दबाव असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे. पालिकेने संबंधित ठेकेदाराकडे आर्थिक देकार कमी करण्याची विनंती केली असून ठेकेदाराने 240 कोटीं रुपयांपेक्षा एक रुपयाही कमी करण्यास नकार दिल्याने पालिका आयुक्तांची अवस्था ‘ईकडे आड तिकडे विहिर’ अशी झाली आहे. संबंधित निविदा रद्द करुन नवीन तांत्रिक बदलाला प्रशासकीय मान्यता देऊन नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी असा सल्ला अभियांत्रिकी विभागाने दिला असल्याचे बोलले जात आहे. परंतु, ही निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर पुर्ण करुन संबंधित ठेकेदाराला कार्यादेश देण्याबाबत आयुक्त बांगर यांच्यावर राजकीय नाथांचा दबाव असल्याची चर्चा पालिकेत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी आयुक्तांनी निविदेतील तांत्रिक उपाय, मापदंड आणि तपशील यांचा अभ्यास करुन अभिप्राय देण्यासाठी व्हिजेटिआय, आयआयटी आणि सिडॅक पुणे या संस्थेतील तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. या समितीच्या अहवालावरच या निविदेचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे बोलले जात आहे. या तांत्रिक समितीच्या अहवालाकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. 

  • पालिका आयुक्तांवर राजकीय दबाव?
    राज्याच्या राजकीय वर्तृळात पेंग्विन म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या एका राजकीय युवा नेत्याच्या मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम मिळावे म्हणून आटापिटा केला जात असल्याची चर्चा नवी मुंबईतील राजकीय वर्तृळात आहे. 
  • या निविदेमागे टक्केवारीच्या वसूलीचे मोठे अर्थकारण असल्याचेही बोलले जात आहे. आपल्या युवा नेत्याला खुष करण्यासाठी ठाण्यातील नाथांनी पालिका आयुक्तांवर दबाव टाकल्याची चर्चा सध्या नवी मुंबईत आहे. 
या वाझेला आवरा..
नवी मुंबई पालिकेमध्ये आता ठाण्यातील ठेकेदारांची उठबस वाढली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. एका राजकीय नेत्याचा ‘सचिन’ नावाचा खाजगी सचिव सध्या नवी मुंबई महापालिकेत वसूलीच्या चौकार आणि षटकारांची आतषबाजी करत असून रात्री 10 ते 11 वाजेपर्यंत त्याचा वावर महापालिकेत पाहायला मिळत आहे. सध्या पालिकेतील छोटी-मोठी कामे देण्यासाठी अधिकारी वर्गावर सचिन दबाव आणत असल्याने ‘भीक नको पण या वाझेला आवरा’अशी मागणी अधिकारीवर्ग करत आहे.