देखभाल-दुरुस्ती शुल्क माफ करण्यासाठी ‘बोंबा’

लाभार्थ्यांसाठी सिडको व सरकार विरोधात मनसेचे आंदोलन

नवी मुंबई : सिडको महामंडळातर्फे 2018-19 मध्ये 14 हजार घरांची सोडत काढली होती. 1 जुनपासून टप्प्याटप्प्याने लाभार्थ्यांना घरांचा ताब्यात देण्यात येणार आहे. मात्र देखभाल-दुरुस्तीपोटी सिडकोने 50 ते 58 हजारांचे शुल्क भरण्यास सांगितले आहे. आधीच कोरोनामुळे आलेले आर्थिक संकट त्यात बँकांचे हफ्ते आणि घरभाडे यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे हे देखभाल-दुरुस्तीचे शुल्क माफ करावे अशी मागणी मनसेने सिडकोकडे यापुर्वी केली आहे. मात्र त्याची दखल न घेतल्याने मंगळवारी मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई मनसे मध्यवर्ती कार्यालयात आणि हजारो सोड्तधारकांनी घरी बसून राज्य सरकार व सिडकोविरोधात ‘बोंबा मारो’ आंदोलन केले. 

सिडको महागृहनिर्माण योजना 2018-19 मधील लाभार्थ्यांना ऑक्टोबर 2020 मध्ये घरांचा ताबा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र कोरोना मुळे घरांची कामे रखडल्याने ते लांबणीवर पडले. यामुळे लाभार्थ्यांना चालु घरभाडे व बँकाचे कर्जाचे हफ्ते भरणे या दुहेरी संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. राजकीय पक्षांनी केलेल्या मागणीनंतर सिडकोने 1 जुलैपासून घरांचा घरांचा ताबा टप्प्याटप्प्याने देण्याचे मंजूर केले. घराचा ताबा मिळाणार असल्याने अनेकांचे 60 हजार ते 1 लाख रुपये आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत सिडको या सोडत धारकांना देखभाल व दुरुस्ती खर्चापोटी आकारात असलेले 58 हजार रुपये माफ करावे, अशी रास्त मागणी हे सोड्तधारक करत आहेत. मनसेनेही सिडकोकडे घरांचा ताबा लवकर देऊन देखभाल-दुरुस्ती खर्च माफ करण्याची मागणी केली होती. 12 मे रोजी त्या संदर्भात पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे आणि सिडको व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांना पाठवले होते. त्यावर अजून सिडकोचे उत्तर आले नाही. 26 मे रोजी CidcoWaiveOffOtherCharges हा हॅशटॅग वापरून सिडको आणि सरकारविरुद्ध जोरदार मोहीम राबवली. जवळपास 7 हजार ट्विट करण्यात आले. या मोहिमेनंतर सुद्धा सरकारला अजून जाग येत नसल्याने निषेधाचे दुसरे हत्यार म्हणून लाभार्थ्यांनी नवी मुंबई मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बोंबा मारो आंदोलन करण्यात आले. अनेक सोड्तधारकांनी आपल्या परिवारासोबत घरातूनच निषेधाचे फलक दाखवले. मनसे पदाधिकार्‍यांनी काळी फीत बांधून बोंबा मारो आंदोलन केले. सिडकोने देखभाल दुरुस्ती खर्च माफ केलाच पाहिजे केलाच पाहिजे, आमच्या मागण्या मान्य करा नाहीतर खुर्च्या खाली करा, राज्य सरकार जागे व्हा..जागे व्हाजागे व्हा  अशा घोषणा मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्या. आमदार निवासाच्या दुरुस्ती साठी सरकार हजारो कोटी रुपये खर्च करते, परंतु गोर गरीबांचे हक्काचे पैसे माफ करायला सरकार कडे पैसे नाहीत हि शोकांतिका आहे. अशी प्रतिक्रिया गजानन काळे यांनी दिली. हजारोंच्या संख्येने बोंबा मारो आंदोलन केल्या नंतर सरकार आणि सिडकोने देखभाल दुरुस्ती खर्च माफ नाही केला तर पुढचे आंदोलन मंत्र्यांच्या घरी करू असा इशारा मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी राज्य सरकारला दिला.