भूसंपादन चौकशी अहवाल कोकण आयुक्तांना सादर

संजयकुमार सुर्वे

आसुडगाव भूखंड घोटाळा; अधिकारी चौकशीच्या फेर्‍यात

नवी मुंबई ः आसूडगाव येथील भूखंड संपादनाबाबत पंढरीनाथ साबळे यांनी केलेल्या तक्रारीवरुन नेमलेल्या चौकशी समितीने आपला अहवाल विभागीय कोकण आयुक्त यांना सादर केला आहे. 200 कोटी रुपयांच्या या कथित भूखंड घोटाळ्यावर संबंधित समितीने आपल्या अहवालात काय नमुद केले आहे हे गुलदस्त्यात असून येत्या चार दिवसात आपण या अहवालावर निर्णय घेणार असल्याचे विभागीय कोकण आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी सांगितले. 

आसूडगाव येथील सूमारे 32 हजार चौ.मी. ची जमिन पुर्नसंपादन करण्याचा घाट सिडकोने उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मेट्रो सेंटर पनवेल यांच्यामार्फत घातल्याचा आरोप यावेळी विविध तक्रारदारांनी शासनाकडे केला होता. ‘आजची नवी मुंबई’नेही अस्तित्वात नसलेले क्षेत्रफळ पुर्नसंपादन करण्याचा प्रयत्न सिडको अधिकारी, संबंधित उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) व विकासकाच्यामार्फत करत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या व्यवहारात सिडकोला 200 कोटी रुपयांचा चुना संबंधित लावत असल्याचे पुराव्यासह प्रसिद्ध केल्यावर विभागीय कोकण आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी चौकशीचे आदेश 5 एप्रिल रोजी दिले होते. यासाठी त्यांनी विवेक गायकवाड, उपआयुक्त (पुरवठा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीमध्ये छ.ब.करडे सहा. संचालक नगररचना (निवाडा), विनोद खिरोळकर, सहा. आयुक्त (मावक), व रत्नाकर शिरसाठ, अव्वल कारकुन (आस्थापना शाखा) यांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीला 20 एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.

सदर समितीला कमी-जास्त पत्रकाच्या आधारे जमिन अस्तित्वात नसताना कोणत्या जागेचा मोबदला भूधारकास दिला, आसूडगावचा मुळ गाव नकाशा व आकृतीबंद गायब असताना उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांनी गुन्हा का नोंदवला नाही, वारंवार आरोप होत असतानाही  सदर संपादन प्रकरणी चौकशी का करण्यात आली नाही?, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांनी त्यांची बदली होण्याच्या एक दिवस अगोदर भूधारकास 34 कोटी आगाऊ मोबदला का दिला?, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांनी चुकीची माहिती देऊन सिडकोची आर्थिक फसवणुक केली वा कसे, जमिन कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असताना परस्पर सिडकोस ताबा कसा दिला?, भूसंपादनाचा मोबदला कोर्ट रिसिव्हरकडे जमा न करता थेट भूधारकांना का वितरीत केला ? या बाबींवर चौकशी समितीकडून अहवाल मागविण्यात आला होता. 

सदर चौकशी समितीने तक्रारदार पंढरीनाथ साबळे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्याकडे सखोल चौकशी करुन उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे आपला अहवाल विभागीय कोकण आयुक्त यांना सादर केला आहे. सदर अहवालात चौकशी समितीने काय शिफारस केली आहे हे गुलदस्त्यात असून भूसंपादनातील भ्रष्टाचाराचे हिमनगाचे टोक असणार्‍या या प्रकरणी  विभागीय कोकण आयुक्त कोणते आदेश देतात याकडे आता संबंधित अधिकार्‍यांचे आणि विकासकांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणी विभागीय कोकण आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांच्याशी संपर्क साधला असता सध्या आपण उपमुख्यमंत्र्यांसोबत कोकणात वादळाने झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेत आहोत. येथून परतल्यावर या अहवालावर कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले. 

मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागू
कथित अस्तित्वात नसलेल्या जमिनीचे भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) पनवेल मेट्रो सेंटर यांनी करण्याचा घाट घातला असून त्यास सिडकोच्या अधिकार्‍यांची फुस आहे. संबंधित भुखंड संपादन घोटाळ्यातील अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल होऊन भुधारकांना वितरीत करण्यात आलेली रक्कम वसूल होेणे गरजेचे आहे. यासाठी येत्या चार-पाच दिवसात लोकआयुक्तांकडे आपण दाद मागणार आहोत आणि हे भुसंपादन रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार. - पंढरीनाथ साबळे, अध्यक्ष लोकजागर फाऊंडेशन