180 कोटीला सीसीटीव्ही निविदा देण्याचा घाट

तांत्रिक बाबींमध्ये तडजोड; पीडब्लूडी नियमांना फाटा  

नवी मुंबई ः सीसीटीव्हीची निविदा मंजुर करण्यासाठी आयुक्त अभिजीत बांगर व शहर अभियंता संजय देसाई यांच्यावर मंत्रालयातून दबाव येत असल्याची चर्चा पालिकेत आहे. ठेकेदाराने 180 कोटीला काम करण्याची तयारी दर्शवल्याचे सुत्रांकडून कळत असून त्यासाठी निविदेच्या तांत्रिक बाबींमध्ये तडजोडीबरोबर पीडब्लूडीच्या नियमांना फाटा दिल्याची चर्चा आहे. ही निविदा प्रक्रिया लोकप्रतिनिधींची निवड झाल्याशिवाय पुर्ण करु नये अशी मागणी आ.गणेश नाईक यांनी केल्याने निविदा प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे. 

नवी मुंबई शहरामध्ये पोलीस आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली 1400 सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची निविदा प्रक्रिया महापालिकेने राबविली आहे. या कामाला 2019 मध्ये 154 कोटींची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली आहे. पालिकेने मागवलेल्या स्वारस्य देकाराअंतर्गत अनेक कंपन्यांनी भाग घेऊन नवी मुंबई शहरासाठी अद्यावत सीसीटीव्ही प्रणाली सूचित केली होती. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. आर्थिक देकार देताना संबंधित ठेकेदारांनी 271 कोटींची कमी दराची निविदा सादर केली. ठेकेदारांनी दिलेला आर्थिक देकार हा मुळ शासकीय मंजुरीच्या 117 टक्क्यांनी जादा असल्याने संबंधित ठेकेदाराकडून दरात सूट देण्याची विनंती पालिकेने केली होती. ठेकेदाराने 240 कोटींत काम करण्याचे स्वारस्य दाखवूनही हे दर जादा असल्याने पालिकेने यासाठी व्हिजेटीआय, आयआयटी आणि सिडॅक पुणे या नावाजलेल्या संस्थांकडून अभिप्राय मागवला होता. पालिका आयुक्त व शहर अभियंता यांचा बैठकींचा दौर संबंधितासोबत सुरु असून काही तांत्रिक बाबीत तडजोड करुन निविदा रक्कम 180 कोटींपर्यंत कमी करणे शक्य असल्याचे बोलले जात आहे. 

ही निविदा रद्द करुन नवीन प्रशासकीय मान्यता घेऊन नव्याने निविदा मागवण्याचा मानस शहर अभियंता विभागाचा आहे. परंतु पालिका आयुक्त व शहर अभियंता यांच्यावर ही निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर पुर्ण करण्याचा दबाव मंत्रालयातून येत असल्याची चर्चा पालिकेत आहे. त्यामुळे आपल्या मंत्रालयातील गॉडफादरला खुश करण्यासाठी निविदेच्या तांत्रिक बाबींमध्ये तडजोड करुन निविदा 180 कोटीला देण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने केल्याचे बोलले जात आहे. वास्तविक पाहता, जाहीर झालेल्या निविदा तांत्रिक बाबतीत फेरबदल करणे, तसेच मंजुर नियमांच्या अतिरिक्त सूट घेणे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमांना फाटा देणारे असले तरी लवकरात लवकर निविदा पुर्ण करण्याचा आयुक्तांचा  मानस असल्याचे बोलले जाते. दरम्यान, आ. गणेश नाईक व माजी महापौर जयवंत सूतार यांनी या निविदा प्रक्रियेबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करुन राज्यपालांकडे चौकशीची मागणी केली आहे. जोपर्यंत लोकप्रतिनिधी निवडून येत नाहीत तोपर्यंत एवढा महत्वाचा निर्णय घेऊ नये अशा सूचना आ. नाईकांनी केल्याने आयुक्तांच्या भुमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आ.गणेश नाईक यांनी विरोध केल्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया पुन्हा रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. 

तांत्रिक समितीत आंतरविरोध

  •  निविदा प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी तसेच निविदेतील तांत्रिक बाबींवर सल्ला देण्यासाठी पालिकेने व्हिजेटीआय, आयआयटी आणि सिडॅक पुणे या संस्थांतील तज्ञांची नेमणूक केली आहे. 
  • पालिकेने तांत्रिक बाबींमध्ये सूचवलेल्या सुधारणा आणि तडजोडी या समितीतील काही सदस्यांनी नाकारल्या असल्याचे कळत आहे. 
  • या तांत्रिक बाबी निविदेतून वगळल्यास निविदेच्या मुळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल असा अभिप्राय समितीतील काही तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे बाहेरील दबावाला बळी पडून आयुक्त निविदेच्या तांत्रिक बाबीत तडजोड करतात काय हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.