26 थकबाकीदारांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटीसा

नवी मुंबई ः अभय योजना जाहीर करूनही त्यास प्रतिसाद न देता मालमत्ता कर थकवणार्‍यांवर कारवाईचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार मालमत्ता कर विभागाने मोठ्या रक्कमेची थकबाकी असणार्‍या 26 थकबाकीदारांना मालमत्ता जप्ती / लिलाव यांची नोटीस बजावलेली आहे. याविषयीच्या पुढील कार्यवाहीचा आढावा घेताना आयुक्तांनी नोटिशीला विहित कालावधीत उत्तर देण्यात आले नाही तर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून जप्तीची कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले आहेत. 

मालमत्ता कर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना जाहीर करून व त्यास मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद न देणार्‍या थकबाकीदार मालमत्ताधारकांना जाणीव व्हावी याकरिता नोटीस बजाविण्याचे आदेश मालमत्ता कर विभागाच्या 28 मे रोजी घेतलेल्या आढावा बैठकीत महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिले होते. त्यास अनुसरून मालमत्ता कर विभागाने मोठ्या रक्कमेची थकबाकी असणार्‍या 26 थकबाकीदारांना मालमत्ता जप्ती / लिलाव यांची नोटीस बजावलेली आहे. याविषयीच्या पुढील कार्यवाहीचा आढावा घेताना आयुक्तांनी नोटिशीला विहित कालावधीत उत्तर देण्यात आले नाही तर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून जप्तीची कार्यवाही करावी असे निर्देश आजच्या बैठकीत दिले. मालमत्ता कर विभागाच्या प्रमुख तथा अतिरिक्त आयुक्त सुजाता ढोले आणि विभागातील सर्व अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

मालमत्ता जप्ती किंवा लिलाव हा मालमत्ता कर वसूलीचा पर्याय नाही. मात्र महानगरपालिकेच्या वतीने अभय योजना जाहीर करून आवश्यक मुदत व थकबाकीवर सवलत देऊनही थकबाकीदार मालमत्ता कर भरण्याकडे दुर्लक्ष करत असतील तर कायदेशीर कारवाई करावी लागेल ही भूमिका आयुक्तांनी स्पष्ट केली. बर्‍याच मालमत्तांबाबत कोर्ट केसेस दाखल केल्या जातात व त्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. यामुळे मालमत्ताकर वसूलीवरही परिणाम होतो. त्यामुळे अशा प्रत्येक केसेसचा नियमित आढावा घेऊन त्या निकालात काढण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. याकरिता मालमत्ता कर विभागासाठी स्वतंत्र लीगल सेल स्थापन करावा असे निर्देश आयुक्तांनी याप्रसंगी दिले. त्याचप्रमाणे मालमत्ता जप्ती / लिलाव याबाबतची कार्यवाही महत्वाची असून त्याबाबतची रेकॉर्ड तपासणी व प्रक्रिया विहित कालावधीत व योग्य प्रकारे व्हावी याकरिता मालमत्ता कर विभागात स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्याची तातडीने कार्यवाही करावी अशाही सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

सर्वांना समान न्याय याप्रकारे कारवाई करावी
31 जुलै पर्यंत मालमत्ता कराची जास्तीत जास्त वसूली व्हावी व त्यातही मोठ्या रक्कमेच्या थकबाकीदारांकडून वसूलीसाठी झपाटून कामाला लागण्याचे निर्देश आयुक्तांनी मालमत्ता कर विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना दिले. निवडक थकबाकीदारांवर कारवाई न करता सर्वांना समान न्याय याप्रकारे कारवाई करावी असे स्पष्ट केले. यावेळी मोठ्या थकबाकी असलेल्या मालमत्तांचा आयुक्तांनी विभागनिहाय आढावा घेतला तसेच काही नस्तीही तपासल्या. थकबाकी असलेल्या मालमत्तांच्या स्थळी बांधकाम सुरु असल्यास त्याची माहिती तातडीने मुख्यालयास द्यावी जेणेकरून ते बांधकाम अनधिकृत असल्यास तातडीने पाडकाम कारवाई करता येईल अथवा बांधकाम परवानगी घेऊन बांधकाम सुरू असल्यास त्या बांधकामास त्वरित स्थगिती देता येईल असे स्पष्ट करीत अशाप्रकारची माहिती हेतू पुरस्सर दडविल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीत अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल असे आयुक्तांनी निर्देशित केले. काही मालमत्तांच्या बाबत दुबार नोंद झाल्याचे निदर्शनास येत असून याकरिता मालमत्ता कर विभागाच्या अंतर्गत समिती स्थापन करून धोरण निश्चित करावे असे आयुक्तांनी सूचित केले.