मालमत्ता कर वसूलीसाठी 450 अनधिकृत बांधकामांना नोटीसा

नवी मुंबई ः मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रत्येक महानगरपालिकेला त्यांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची यादी सादर करण्यास सांगितली आहे. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या मालमत्ता विभागाने महापालिकेच्या आठ प्रभागातील 450 अनधिकृत बांधकामधारकांवर 23.75 कोटी रुपये मालमत्ताकर वसूलीच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. या नोटीसांमुळे अनधिकृत बांधकामांत वास्तव करणार्‍यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. 

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात अनेक अनधिकृत बांधकामे उभी असून त्यात हजारो नागरिक राहत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना त्यांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची यादी सादर करण्यास सांगितले आहे. इतके दिवस टाळाटाळ करणार्‍या अतिक्रमण विभागाने अनधिकृत बांधकाम धारकांची यादी पालिका प्रशासनाला सादर केली असून मालमत्ता विभागानेही सदर अनधिकृत बांधकामात राहणार्‍या नागरिकांवर वसूलीच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. यामध्ये ऐरोली विभागात 27, बेलापुर विभागात 92, घणसोलीत 80, कोपरखैरणेत 51, नेरुळमध्ये 104, तुर्भ्यात 31 तर वाशी विभागात 65 नोटीसा मालमत्ता विभागाने बजावल्या आहेत. या नोटीसांचे मुल्य 23.75 कोटींचे असून त्याच्या वसूलीसाठी वेगळा टास्क फोर्स मालमत्ता विभागाने गठित केला आहे. यामध्ये मालमत्ता कर, दंड आणि व्याज याचा समावेश आहे. सदर अनधिकृत बांधकामे ही बहुतांशी स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांची असून त्यामुळे चिंतेचे वातावरण स्थानिकांमध्ये आहे. महापालिका स्थापन झाल्यापासून ग्रामपंचायतकडे असलेल्या क्षेत्रफळानुसार संबंधित बांधकाम धारकांवर मालमत्ता कर आकारला जायचा. दरम्यानच्या काळात प्रकल्पग्रस्तांनी आपले राहती घरे मोडून तेथे बहुमजली इमारती उभ्या केल्या असून मालमत्ताकर मात्र जुन्या क्षेत्रफळावर भरत असल्याचे मालमत्ता विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अतिक्रमण विभागाने निश्‍चित केलेल्या क्षेत्रफळावर मालमत्ता कराची आकारणी करुन मालमत्ता विभागाने 450 अनधिकृत बांधकामधारकांना 23.75 कोटी रुपये वसूलीच्या नोटीसा बजावल्या आहेत.