पालिकेच्या स्वायत्ततेवर राज्य सरकारची गदा

211 आरक्षित भूखंडांना सिडकोचा विरोध

नवी मुंबई ः पुनर्विकास व आयटी क्षेत्रासाठी वाढिव एफएसआय, गावठाण विकास योजनेला दिलेले वाढीव चटईक्षेत्र आणि नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीतंर्गत वाढणारे चटईक्षेत्र याचा भविष्यातील शहराचा विकास ध्यानात घेऊन नवी मुंबई महापालिकेने सिडकोच्या 300 मोकळ्या भुखंडावर आरक्षण टाकले होते. नगरविकास विभागाने आतापर्यंत 12 भुखंडावरील आरक्षण उठवण्याचे आदेश पालिकेला दिले असून सिडकोने निविदा प्रक्रिया केलेल्या सर्व भुखंडांना  बांधकाम परवानग्या देण्याचे आदेश 14 जून रोजी दिले आहेत. शासनाचा हा आदेश पालिकेच्या स्वायत्तेवर अतिक्रमण असल्याची चर्चा पालिकेत आहे. 

सिडकोने नवी मुंबईचा विकास आराखडा बनवताना सामाजिक सेवा व सुविधांसाठी आरक्षण ठेवताना जी मानके निश्‍चित केली होती, त्या मानकांनुसारही आरक्षणे न ठेवल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. नवी मुंबई महापालिकेने 2017 साली महापालिकेचा विकास आराखडा बनवण्याचा इरादा जाहीर करुन संबंधित विकास आराखडा मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला होता. वास्तविक पाहता, महापालिकेने संबंधित विकास आराखडा तीन वर्षात बनविणे अपेक्षित असताना 25 वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर हे काम हाती घेतले. सर्वसाधारण सभेने भविष्यातील शहराची गरज बघुन सिडकोच्या सूमारे 300 भुखंडांवर आरक्षण टाकले होते. या आरक्षणामुळे आपले सहा हजार कोटींचे नुकसान होणार असल्याचे सिडकोने शासनास कळविले आहे. 2017 साली आपला विकास आराखडा बनवण्याचा इरादा जाहीर केल्यावर तत्कालीन आयुक्त एन.रामास्वामी यांनी पालिका क्षेत्रातील कोणतेही भुखंड पालिकेच्या परवानगीशिवाय विक्रि करण्यास तसेच कोणत्याही भुखंडाचा वापर बदल न करण्याचे सिडकोस कळविले होते. परंतु सिडकोने मनमानीप्रमाणे भुखंड विक्रिचा गोरखधंदा सुरुच ठेवल्याने पालिकेने संबंधित भुखंडांना बांधकाम परवानगी देण्यास नकार दिला होता. याबाबत काही महिन्यांपुर्वी नगरविकास प्रधान सचिव भुषण गगराणी यांच्याकडे बैठक झाली असता 12 भुखंडांचे आरक्षण उठविण्याचे आदेश त्यांनी पालिकेला  ऑक्टोबर 2020 मध्ये देऊन पुढील आरक्षणाबाबत विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर सिडकोने आक्षेप नोंदवावेत असे कळविले होते. परंतु पुन्हा एकदा गगराणी यांनी 14 जून 2021 पर्यंत सिडकोने विक्रि केलेल्या  सर्व भुखंडांना बांधकाम परवानगी देण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. यावेळी पुन्हा 14 जून 2021 ही तारीख आरक्षण कायम करण्यासाठी निश्‍चित करण्यात आली आहे. 

शासनाचे हे आदेश पालिकेच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारे असल्याचे मत अनेक विधि तज्ञांनी आणि राजकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे. 76 व्या घटनादुरुस्तीनंतर पालिकेला घटनेने स्वायत्ता दिली असताना विकसकांच्या फायद्यासाठी शासनाने परस्पर निर्णय घेणे हे नवी मुंबईकरांचे अहित करणारे आहे. सिडकोने मानकांप्रमाणे आरक्षणे विकास आराखड्यात टाकलेली नसताना आणि टाकलेली आरक्षणेही कालांतराने उद्देशात बदल करुन विकल्याचे निष्पन्न झाले आहे. शासनाने वेळोवेळी अनेक घटकांसाठी चटई निर्देशांक वाढवला असताना तसेच नव्याने लागू केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे भरमसाठ चटईक्षेत्र विकसकांना मिळणार असल्याने भविष्याची नवी मुंबईकरांची गरज म्हणून ही आरक्षणे गरजेची आहेत. असे असताना शासनाने एकतर्फी आरक्षणे रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय नवी मुंबईकरांवर अन्यायकारक असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी व्यक्त केले आहे. 

  • सिडकोने नवी मुंबई शहरासाठी बनवलेला विकास आराखडा हा संरचनात्मक स्वरुपाचा असून त्यामध्ये फक्त जमीनीचा वापर आणि त्याचे झोन निश्‍चित केलेले आहेत. सिडकोने विकास आराखडा बनवताना मायक्रो लेव्हलचे नियोजन केले नसल्याचे नवी मुंबई महापालिकेचा आरोप
  • सिडकोने बनवलेल्या नोडल आराखन्यांना शासनाची मान्यता नाही. सिडकोने आरक्षणासाठी कायम केलेली मानके ही शासनाच्या नियमानुसार व धोरणानुसार नसल्याचा आरोप पालिकेने केला आहे. सिडकोने ठेवलेली आरक्षणे लोकसंख्येच्या प्रमाणात नसून त्याचबरोबर काही आरक्षित भुखंडाची विक्री सिडकोने केल्याची पालिकेची तक्रार आहे. 
  • राज्य सरकारने विविध घटकांसाठी वेळोवेळी चटई निर्देशांकात वाढ केली आहे. त्यामध्ये 12.5 टक्के भुखंड वाटप योजना, पुनर्विकास आणि आयटी क्षेत्राचा समावेश आहे. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे शहराचे नियोजन करण्यासाठी अनेक सामाजिक सेवा सुविधांच्या भुखंडाची गरज महापालिकेला लागणार आहे. 

महापालिकेला विकास आराखडा बनविण्यासाठी दिलेली मुदत नोव्हेंबर 2020 मध्ये संपली आहे. संबंधित विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यासाठी शासनाकडे मुदतवाढ मिळण्याची मागणी केली आहे. सर्वसाधारण सभेने मंजुर केलेल्या आरक्षणासाठी पालिका सरकारकडे आग्रही आहे. शासनाची मंजुरी मिळताच विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात येईल. - अभिजीत बांगर, महापालिका आयुक्त