शेतकर्‍यांशी संबंध नसणारा कृषी माल बाजार नियमनाखाली आणा

माथाडी कामगारांची राज्य शासनाकडे मागणी

नवी मुंबई : बाजार नियमनातून वगळण्यात आलेल्या काही वस्तू ज्यांचा थेट विक्रीशी शेतकर्‍यांचा संबंध येत नाही अशा वस्तू पुन्हा बाजार नियमनात आणण्याची मागणी आता माथाडी कामगारांमधून होत आहे. यासाठी राज्य शासनाबरोबर लवकर बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी माथाडी नेते प्रयत्नशील आहे. त्यासंदर्भातील निवदेन मंगळवारी माथाडी कामगार संघटनेने राज्य शासनाला दिले आहे.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (नियमन) अधिनियमांतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्यात आली.  शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाला हमी भाव व संरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्यात आला.  शेतकर्‍यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी काही वषार्पूर्वी या कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला ज्यामुळे शेतकरी आपला माल त्याच्या इच्छेनुसार कुठेही विकू शकतो. त्यासाठी बाजार समितीचे बंधन त्यास असणार नाही. परंतू याचा गैरफायदा व्यापारी, मॉल तसेच काही खाजगी कपंन्यांकडून घेतला जात आहे. त्यामुळे आमच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचा आरोप माथाडी कामगारांकडून होत आहे. बदाम, काजू, अंजीर, पिस्ता, खारीख सारखे ड्रायफ्रुट, साखर, तेल, डाळी, कडधान्य, नारळ, आटा-रवा मैदा, मसाले इत्यादी सारख्या तयार वस्तू ज्या वस्तुंच्या विक्रीमध्ये शेतकर्‍यांचा थेट सबंध येत नाही, अशा वस्तूंवर बाजार समितीचे नियमन नसल्याने व्यापार्‍यांकडून कोल्डस्टोरेज किंवा वेअरहाऊसमध्ये साठाबाजार केला जात आहे व या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात मुंबई, उपनगरे तसेच मुंबई बाहेर खुल्या बाजारात परस्पर विक्री केली जात आहे. यामुळे व्यापार्‍यांना मोठा आथिर्क फायदा होत असून शेतकयर्‍यांना मात्र याचा कोणताही फायदा होत नसल्याचे दिसून येते. शेतकर्‍यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्याचा व्यापारी फायदा घेतना दिसत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या सर्व प्रकारामुळे मुळचा शेतकरी असणारा माथाडी कामगारांच्या रोजगारावरही परिणाम झाला आहे. शेतकर्‍यांचा फायदा होत नसल्याचे दिसत असल्याने व रोजगाराचा प्रश्न निमार्ण होत असल्यामुळे माथाडी कामगारांनी  आता याविरोधात आवाज उठवत हा सर्व माल ज्यांच्या विक्रीशी शेतकर्‍याचा थेट संबंध येत नाही तो पुन्हा बाजार नियमनात आणण्याची मागणी केली आहे.

माथाडी कामगार संघटनेने मंगळवारी यासंदर्भात शासनाला निवेदन दिले आहे.  बाजार समितीमध्ये फक्त 1 ते 2 टक्के शेतकर्‍यांचा माल विक्रीसाठी येत असतो. काही बाजारपेठा वगळता 100 टक्के व्यवसाय हा शेतकर्‍यांऐवजी व्यापारीच करत असतात. हा सर्व माल जर पुन्हा बाजार नियमनात आला तर माथाडी कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लागेल व कृषी उत्पन्न बाजारा समितीसह शासनाचेही उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल असा आशावाद या निवेदनात व्यक्त केला आहे.

केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी कृषी कायदा उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. पणन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील व संबंधित उप समितीकडे याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. यापुर्वी दिलेल्या सवलती रद्द करुन सर्वांना बाजार समितीच्या नियमनाखाली आणावे अशी मागणी मी केली आहे.  - शशिकांत शिंदे, अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस

बाजार नियमनातून वस्तूंना सूट दिल्यामुळे माल थेट मुंबई आणि मुंबई बाहेर जात असल्यामुळे माथाडी कामगारांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर शासनाने लवकरात लवकर तोडगा काढावा. - जितेंद्र येवले, माथाडी कामगार

बाजार आवारात माल येत नसल्यामुळे त्याचा परिणाम आमच्या पगारावर झाला आहे. त्यातच लॉकडाऊने कहर केला आहे. घर चालवायचे की हप्ते फेडायचे असा प्रश्न सतावतो आहे. माल बाजारात आला तर माथाडी कामगाराला काम मिळेल. नाहीतर सर्व सोडून गावी जावे लागेल. - गोरख साळुंखे, माथाडी कामगार

आम्ही मुळचे शेतकरी आहोत. ड्रायफ्रुट, तेल, आटा-रवा, साखर, मैदा यासारख्या मालाच्या विक्रीबाबत शेतकर्यांचा थेट संबंध येत नाही. या वस्तू बाजार नियमनात आल्या पाहिजेत. - संदीप देशमुख, माथाडी कामगार