गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम होणार!

नैसर्गिक गरजेपोटी योजना शासनाच्या विचारधीन ; लवकरच अधिकृत घोषणा

पनवेल : प्रकल्पग्रस्तांची वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याबाबत तसेच इतर महत्वाच्या मागण्यांबाबत आज महत्वाची चर्चा व त्यावरील निर्णय झाला आहे. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे याबाबत रीतसर प्रसिध्द करतीलच, पण सिडकोबाधित प्रकल्पग्रस्तांची नैसर्गिदृष्टया बांधलेली गरजेपोटीची घरे आता कायम होणार आहेत, त्यामुळे नैसर्गिक गरजेपोटी योजना राज्य सरकारच्यावतीने अंमलात येणार असून या योजनेच्या कामाला सुरुवात देखील झाली आहे, या योजनेला दि.बा.पाटील नैसर्गिक गरजेपोटी योजना असे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी पनवेल उरण महाविकास आघाडीच्या दि.बा.पाटील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष बबनदादा पाटील यांच्यासह शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.  सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीनंतर येत्या काही दिवसात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गरजेपोटी घरे कायम करण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.

गेल्या 50 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महत्वाच्या प्रश्नासह सिडकोच्या विरोधातील जनतेचा रोष पाहता पनवेल उरण महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू केलेल्या पाठपुराव्याला आज यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना दिलेले वचन आजच्या बैठकीमध्ये सफल सफल झाल्याचे चित्र आहे. या बैठकीसाठी दि. बा. पाटिल स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून समितीचे अध्यक्ष बबनदादा पाटिल ह्यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार बाळाराम पाटिल, आमदार व जिल्हाप्रमुख मनोहरशेठ भोईर, काँग्रेस जिल्हा अध्यक्ष आर. सी. घरत, राष्ट्रवादी प्रदेश चिटणीस प्रशांत पाटिल, काँग्रेस जिल्हा अध्यक्ष सुदाम पाटिल, शिवसेना जिल्हाप्रमुख शिरिष घरत, शेकापचे पनवेल महानगरपालिका चिटणीस गणेश कडू आदी नेत्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ह्यांची वर्षा ह्या निवासस्थानी भेट घेतली आहे. तसेच राज्य सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्री लवकरच याबाबत निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता या नेत्यांनी वर्तविली आहे.