Breaking News
प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समितीचे पालिकेला निवेदन
नवी मुंबई ः पालिकेने नवी मुंबईतील 450 अनधिकृत घरांना सूमारे 23 कोटी मालमत्ता कर वसूलीसाठी नोटीसा पाठवल्या आहेत. यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या गरजेपोटी घरांचा समावेश आहे. मात्र शहरातील मूळ गांवठाण मधील घरे अनधिकृत ठरवून या घरांना तिप्पट घरपट्टी आकारणी जात असल्याने नवी मुंबईतील ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एमआयडीसी-सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समिती नवी मुंबईचे कार्याध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील, माजी नगरसेवक तसेच ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांची भेट घऊन त्यांच्याकडे तिप्पट घरपट्टी आणि त्यावरील व्याजदर कमी करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
दरम्यान, नवी मुंबईतील गांवठाणातील घरांना आकारलेली तिप्पट घरपट्टी आणि त्यावर आकारलेले व्याजदर अन्यायकारक असून ते कमी करण्याची विनंती यावेळी आयुक्तांना केली. त्यावर आयुक्तांनी सदर बाबीची माहिती समजून घेत गांवठाणातील घरांची तिप्पट आकारणी केलेली घरपट्टी आणि त्यावरील व्याजदर कमी करण्याबाबत प्रशासन विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सिडकोने नियोजन प्राधिकरणाचा अधिकार मिळाल्यानंतर लँड युज मॅप प्रसिध्द न करणे, सिटी सर्वेक्षण न करणे अशा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम तसेच एमआरटीपी अॅक्ट मधील नियमांचे उल्लंघन करुन असंख्य चुका केल्या आहेत. तर नवी मुंबई महापालिकेने देखील गावांच्या हद्दीचे मोजमाप केले नाही. सिटी सर्वेक्षण बाबत महसूल विभागात 2009 मध्ये आलेल्या निर्णयाप्रमाणे सन 2010 मध्ये नवी मुंबई महापालिकेने महासभेत ठराव मंजूर करुन निविदा मागवली. सदर कामाची छाननी देखील झाली; परंतु वेळेत निर्णय न घतल्यामुळे गांव-गांवठाणाचे सिटी सर्वेक्षण झाले नाही. त्यामुळे आम्हाला मालमत्ता कार्ड मिळाले नाही. अशा अनेक चुकांमुळे आमची घरे अनियमित झाली आहेत. स्थानिक ग्रामस्थ 100 टक्के भूमीहिन झाला आहे. त्यांच्याकडे घराव्यतिरिक्त उदरनिर्वाहाचे साधन काहीच नाही. त्यातच तिप्पट घरपट्टीमुळे ग्रामस्थांचे कंबरडे मोडले असल्याचे डॉ. राजेश पाटील यांनी महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्याशी चर्चा करताना सांगितले.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai