चौकशीचा ‘आसूड’ हवेतच

जमिनीचे अस्तित्व व गायब गाव नकाशाबाबत चौकशी समितीचे मौन

नवी मुंबई ः आसूडगाव कथित भूसंपादन बाबतचा चौकशी अहवाल 27 मे रोजी विभागीय कोंकण आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांना सादर केला आहे. यामध्ये भूसंपादनातील दिरंगाईमुळे शासनाला आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवत कोंकण आयुक्तांच्या मान्यतेने संबंधित भूसंपादन अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कार्यवाही अहवाल जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडे पाठवण्यात आला आहे. चौकशी समितीच्या तडक्याने ‘मिसाळां’ चा चौकशीचा ‘आसूड’ हवेतच विरल्याची चर्चा असून या अहवालावरच आता न्यायिक चौकशी समिती नेमण्याची मागणी तक्रारदार साबळे यांनी केली आहे.  

150 कोटी रुपये खर्चून आसूडगाव येथील अस्तित्वात नसलेल्या सर्वे नंबर 58/8 च्या संपादनासाठी सिडको अधिकारी, विशेष भूसंपादन अधिकारी मेट्रो, पनवेल आणि विकासक यांच्या माध्यमातून  सुरु असलेल्या भूसंपादनाचे वृत्त आजची नवी मुंबईने प्रसिद्ध केले होते. या बाबत पंढरीनाथ साबळे यांनीही विभागीय आयुक्त यांचे कडे तक्रार केली होती. विभागीय कोंकण आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी याबाबत उपायुक्त पुरवठा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. यामध्ये जमीन अस्तित्वात आहे किंवा कसे, आसूडगावचा गाव नकाशा आणि आकारबंध गायब झाल्यावर गुन्हा का नोंदवला नाही आणि इतर बाबींबाबत चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगितलं होता.

चौकशी समितीने 27 मे रोजी सदर अहवाल विभागीय कोंकण आयुक्त यांच्याकडे सादर केला असून या अहवालात चौकशी समितीने जमिनीचे अस्तित्व आणि गायब गाव नकाशा आणि आकारबंध या बाबत मौन पाळले आहे. या उलट संबंधित जमीन संपादनांत दिरंगाई झाली म्हणून शासनास झालेल्या आर्थिक भुर्दंडाबाबत संबंधित भूसंपादन अधिकारी यांच्यावर विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रायगड यांना दिले आहेत. कोणतेही अधिकार नसताना, जमीन कोर्ट रिसीव्हरच्या ताब्यात असताना ती सिडकोला कशी ताब्यात दिली आणि भूसंपादन अधिकारी अश्विनी पाटील यांनी 35 कोटी कोर्टात जमा न करता थेट भूधारकांना कसे दिले या बाबत नकारात्मक शेरे मारले आहेत. पण ही रक्कम वसुलीचे कोणतेही आदेश विभागीय कोंकण आयुक्तांनी न दिल्याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. चौकशी समितीच्या तडक्याने आयुक्तांचा चौकशीचा आसूड हवेतच विरल्याची चर्चा नवी मुंबईत आहे. दरम्यान तक्रारदार पंढरीनाथ साबळे यांनी या कथित भूसंपादनाची तक्रार लोकायुक्तांकडे केली असून तिथे न्याय मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. चौकशी समितीचा अहवाल म्हणजे ‘मी मारल्या सारखे करतो तू रडल्या सारखे कर’ असा असल्याची प्रतिक्रिया साबळे यांनी दिली आहे.

भ्रष्टाचाराविरुद्धची अर्धी लढाई आपण जिंकलो आहोत. विभागीय कोकण आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी संबंधित भूसंपादन अधिकारी अश्‍विनी पाटील यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी रायगड यांना दिले आहेत. भूधारकांना दिलेला मोबदला मुंबई उच्च न्यायालयात जमा होणे गरजेचे आहे. या घोटाळ्या संदर्भात राज्याच्या लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली असून याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याबाबत वकीलांशी सल्लामसलत सुरु आहे. - पंढरीनाथ साबळे, तक्रारदार