पालक संघर्ष कृती समितीने घेतली राज्यपालांची भेट

नवी मुंबई ः कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाही शाळा ऑनलाईन पद्धतीने सुरु झाल्या आहेत. चालु शैक्षणिक वर्षात शिक्षण संस्था शालेय शुल्क भरले नाही म्हणून अचानक मुलांना ऑनलाईन वर्गातून बाहेर काढून शुल्क वसुलीसाठी तगादा लावत आहे. या मुद्द्यावर नवी मुंबई पालक संघर्ष कृती समितीने 23 जून रोजी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची राजभवन येथे भेट घेवून याबाबत लक्ष घालण्याची विनंती केली. या अनुषंगाने कोश्यारी यांनी सविस्तर माहिती घेवून याबाबत ठोस पावले उचलू असे या शिष्टंडळाला आश्‍वासन दिले. 

नवी मुंबई पालक संघर्ष कृती समितीमार्फत नवी मुंबई शहरातील शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्क वसुली सक्ती विरोधात संघर्ष करत आहे. या अनुषंगाने निलेश पाटील, विकास सोरटे, समीर बागवान, बाळासाहेब शिंदे, गणेश गायकवाड यांच्या शिष्टंडळाने राजभवन येथे राज्यपाल  यांची भेट घेवून सविस्तर माहिती दिली. केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या अधिपत्याखाली येणार्‍या शाळा व्यवस्थापन याबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. न्यायालयातील याचिकेबाबत चर्चा करताना शासनाने व्यवस्थित बाजू मांडावी यासाठी निर्देश देण्याबाबत मागणी करण्यात आली.

यावेळी शासनाच्या 8 मे 2020 रोजी जारी केलेल्या आदेशाला शाळा संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये याबाबत स्पष्ट निर्देश असल्याने शिक्षण विभागाला याबाबत आदेश द्यावे ही देखील मागणी करण्यात आली. राज्यपालांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात मुख्यबाबींकडे लक्ष वेधण्यात आले. गतवर्षी शुल्क सवलत आणि वसुलीसाठी अध्यादेश जारी करण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर शासनाने पुन्हा सन 2020-21 करीता ही अध्यादेश काढावेत आणि फी वसुलीसाठी शिक्षण संस्थांनी सक्ती करु नये आणि फी भरण्यासाठी पुरेसा वेळ देत असताना फक्त ट्युशन फी घ्यावी ही आग्रही मागणी करण्यात आली. यावर लवकरच संबंधितांना आदेश देवू असे राज्यपाल यांनी सांगितले.