कोरोना बाधित क्षेत्रासाठी 1.1 लाख कोटींची कर्ज हमी योजना

आरोग्य क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटींची तरतूद ; केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

नवी दिल्ली ः कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरापासून भारताची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. प्रत्येक क्षेत्राला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने जवळपास 1.1 लाख कोटीं रुपयांची कर्ज हमी योजनेची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबत माहिती दिली.

आजच्या पत्रकार परिषदेत 8 आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. यातील 4 नवीन आहेत तर एक विशेष आरोग्य सुविधा वाढवण्यासाठी देण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आरोग्य क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटींची मदत केली जाणार आहे. ही रक्कम नॉन मेट्रो मेडिकल इन्फ्रासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. एमरजन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीममध्ये अतिरिक्त 1.5 लाख कोटी रुपये जारी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सध्या ही योजना 3 लाख कोटींची आहे. आता योजनेअंतर्गत फंडिंगला 4.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आपात्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटी योजनेचा यावर्षी विस्तार केला. एउङॠड 4.0 च्या अंतर्गत रुग्णालये, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेजमध्ये ऑक्सिजन प्रोडक्शन प्लांट लावण्यासाटी 2 कोटीपर्यंतच्या कर्जाला 100 टक्के गॅरंटी कवर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मायक्रो फायनॅन्स इंस्टिट्यूशनच्या माध्यमातून देण्यात येणार्‍या कर्जासाठी क्रेडिट गँरंटी स्कीमची घोषणा केली आहे. ही नवी योजना आहे. या अंतर्गत व्यावसायिक बँकांच्या चऋख ला देण्यात येणार्‍या कर्जासाठी गॅरंटी दिली जाईल. या योजनेचा फायदा 25 लाख लोकांना होईल असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. मागील वर्षी कोरोना महामारीने प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने आत्मनिर्भर पॅकेजची घोषणा केली होती. सरकारने यात एकूण 2.71 लाख कोटींची घोषणा केली होती. आत्मनिर्भर भारत योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. या योजनेचा उद्देश  ज्यांची नोकरी गेली आहे त्यांना मदत करणे होय, 58 लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांना 22 हजार कोटींच्या योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचाही विस्तार करण्यात आला आहे.  या योजनेअंतर्गत गरीबांना 5 किलो मोफत अन्नधान्य दिले जाते. 

5 लाख पर्यटकांना व्हिसा शुल्क माफ
पर्यटन क्षेत्रासाठी 11 हजाराहून अधिक नोंदणीकृत टूरिस्ट, गाइड यांना 10 लाख रुपयांच्या कर्जाला गॅरंटी देण्यात आली आहे. कर्जाची प्रोसेसिंग, प्रीपेमेंट चार्ज घेण्यात येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुरु झाल्यानंतर भारतात येणार्‍या सुरुवातीच्या 5 लाख परदेशी पर्यटकांना व्हिसासाठी कोणतंही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. ही योजना 31 मार्च 2022 पर्यंत लागू असेल किंवा 5 लाख पर्यटकांची मर्यादा संपल्यानंतर ही योजना बंद होईल. एका पर्यटकाला एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.