आरक्षणाचे मारेकरी कोण?

महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षण आणि त्यानंतर न्यायालयाने रद्द केलेल्या ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावरून वातावरण तापले आहे. प्रत्येक राजकीय विरोधी पक्ष हा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी पार्टीला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. भाजप राज्यात सत्तेवर असताना हाच खेळ राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाने खेळला होता. आज त्याचीच पुनरावृत्ती फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाकडून होताना दिसत आहे. हे सर्व राजकारणापुरते मर्यादित असले तर ठीक परंतु जेव्हा त्या-त्या समाजातील मुलांची माथी भडकवून त्यांना आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून रस्त्यावर उतरवले जाते हे फारच घातक आहे. मनुवाद अंगीकारणार्‍या पक्षाचा कायम आरक्षणाला विरोध राहिला आणि गेल्या काही वर्षात देशातील आरक्षण पद्धतशीर संपवण्याचा प्रयत्न ज्या पक्षाकडून करण्यात येत आहे त्याच पक्षाचे राजकीय पुढारी आज आरक्षणावरून आंदोलने करतात हेच मुळात आश्चर्यकारक आहे. ‘आम्हाला सत्ता द्या आम्ही चार महिन्यात आरक्षण देतो’ हि राजकीय पुढार्‍यांची आंदोलनातील भीष्म प्रतिज्ञा ऐकली कि जाणवते त्यांना आरक्षणाशी काहीही देणं घेणं नाही तर त्यांना फक्त आरक्षणाच्या शिडीवरून सत्ता मिळवायची आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या नावाखाली आंदोलनाचे अवडंबर माजविणार्‍या, समाजात तेढ माजवून अशांती निर्माण करणार्‍या अशा नेत्यांपासून समाजाने सावध राहिले पाहिजे. 

गेल्या काही वर्षांपासून आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून पद्धतशीरपणे सवर्ण समाजाची मने कलुषित करण्याचा प्रयत्न विशिष्ट लोकांकडून केला जात आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय किंवा आदिवासी समाजातील लोकांना गेली 70 वर्ष मिळत असलेल्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि नोकर्‍यांमध्ये  आरक्षण संपवावे म्हणून देशात पद्धतशीर वातावरण निर्मिती केली जात आहे. हजारो वर्ष बहुजन व मागासवर्गीय समाज वर्णव्यवस्थेमुळे नाडला गेला, त्याला शिक्षणापासून तसेच त्याच्या सामाजिक उन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले. अशा बहुजन वर्गास जर अजून काही वर्ष आरक्षण मिळाले तर ज्यांनी हजारो वर्ष विनाटोक सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य अनुभवले त्यांना पोटशूळ का होतो. देशाची घटना लिहिताना बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न होतं ते समतेचं. सामाजिक आणि शैक्षणिक समतेतून जातीयवाद संपवणं आरक्षणाचा मूळ उद्देश आहे आरक्षित जातीतील सर्वाधिक मागास व्यक्तीला संधी व लाभ मिळवून देणं आणि त्याचा मागासलेपणा दूर करणे. 70 वर्षात हे उद्दिष्ट साध्य झालं का ? तर याच उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. आरक्षण लागू असलेल्या जाती-जमातीतील केवळ जवळपास 10 टक्के नागरिकच आरक्षणाचा लाभ उचलतात आणि त्याच जाती-जमातीतील 90 टक्के नागरिक मात्र आरक्षणापासून वंचित राहतात. 

मग आरक्षणच बंद करायचे काय ? की सामाजिक आरक्षण बंद करून सरसकट सगळ्यांना आर्थिक निकषावर ते द्यायचे? अजिबात नाही. सामाजिक आरक्षण बंद करायला नको. काही लोक घटनेच्या कलम 14 या समतेच्या तत्वाने आरक्षणाला विरोध करतात. पण समता हि व्यक्तींची असते. जर काही सामाजिक वर्गांना असमतेची वागणूक किंवा असमान संधी दिलेल्या असतील, तर प्रथम त्यांना इतर घटकांच्या बरोबरीत आणले पाहिजे. म्हणून ओबीसी, मागासवर्गीय किंवा आदिवासी समाजाबाबत सामाजिक भेदभाव होता, त्यांना शिक्षणाच्याही सोयी नव्हत्या. दुर्गम भागात राहणार्‍या काही जाती-जमाती या सर्व सोयी सुविधांपासून वंचित होत्या, म्हणून त्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी सरकारी, अनुदानित किंवा विनाअनुदानित संस्थांमध्ये आरक्षण ठेवले त्याचबरोबर त्या समाजाच्या सामाजिक उन्नतीसाठी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली. हे निकष लावताना त्या जातीचे सामाजिक मागासलेपण, शैक्षणिक मागासलेपण आणि सामाजिक वर्णभेद याचा विचार केलेला आहे.

आरक्षण लागू असणार्‍या जातींची यादी बघितल्यावर लक्षात येते कि, त्या जातीतील काही विशिष्ट जातीचं ज्या आधी प्रगत होत्या त्याच अधिकाधिक प्रगत होत आहेत. अशा प्रगत जातींच्या स्पर्धेत त्याच जातीतील इतर समाज टिकू शकत नाही. वर्तमान आरक्षण प्रणाली एका मूलभूत समजावर आधारित आहे. अनुसूचित जातीत येणार्‍या सर्व जाती एकसमान मागासलेल्या आहेत असे समजले जाते. तसेच अनुसूचित जमाती व ओबीसी बाबतही समजले जाते. एका जातीच्या किंवा जमातीच्या सर्व लोकांची मागास असण्याची पातळी सारखी कशी असेल? असमानला समान मानून त्यांना समान संधी देणे हाही अन्याय आहे म्हणून समानता नव्हे तर समता हवी. हे नजरेसमोर ठेवूनच आरक्षणाचे धोरण आखले होते. परंतु ज्या धोरणाने हे आरक्षण देण्यात आले त्याचा गैरफायदा आरक्षण घेणार्‍यांनी घेतल्याने घटनाकारांना जे अपेक्षित होते ते इप्सित साध्य करता आले नाही. त्यामुळे सध्याच्या आरक्षण प्रणालीत कमालीचे बदल होणे अपेक्षित आहे. ज्या ओबीसी, मागासवर्गीय किंवा आदिवासी समाजातील लोकांनी आरक्षणाचा लाभ एकदा घेतला आहे अशा लोकांना या आरक्षण सूचीतून बाहेर काढणे काळाची गरज असून विद्यमान तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ते शक्य आहे. या समाजातील ज्या लोकांना नोकरीत आरक्षण मिळाले आहे व आरक्षणामुळे ते आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या समानतेच्या पातळीवर आले आहेत त्यांनाही आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्या समाजातील इतर गरिब व मागासलेल्या वर्गाला आरक्षणाची कवाडे खूली होतील. अशापद्धतीने जर आरक्षणात बदल घडवून आणले तर काही वर्षात आरक्षणाचा वर्ग राहणार नाही. परंतु, आरक्षणाचा मुद्दा भावनिक करुन त्याचा राजकीय वापर राज्यकर्त्यांना हवा तेव्हा करता येत असल्याने आरक्षणाचा मुद्दा संपूच नये अशी कायम ईच्छा राजकर्त्यांची राहिली आहे.   

आज मराठा आरक्षण आणि ओबीसी समाजाचे रद्द झालेले राजकीय आरक्षण याचा मुद्दा बनवून त्यावर राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्न विशिष्ट पक्षाकडून होताना दिसत आहे. या मनुवादी प्रवृत्तीने पूर्वी समाजाला वर्णव्यवस्थेत गुंतवून एकमेकांची डोकी फोडायला लावली आणि आज आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून पुन्हा समाज एकमेकांची डोकी फोडण्यास तयार झाला आहे. आज देशात आरक्षणाची परिस्थिती काय आहे याचा साधक बाधक विचार बहुजन समाज आणि मागासवर्गाने केला पाहिजे. कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीवर नोकर भरती करून अलगद नोकरीतील आरक्षण संपवण्याचा घाट घातला जात आहे. सरकारी शाळा कॉलेजमधील शिष्यवृत्तीला कात्री लावली जात आहे. ज्या कारणाने महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द झाले त्यामागे कोणते बारभाईचे राजकारण होते याचा विचार ओबीसींनी करायला हवा. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वात चांगली भूमिका शिवेंद्रराजे भोसले यांनी घेऊन आरक्षणाचा लढा रस्त्यावर नाही तर न्यायालयातच लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे रस्त्यावर लढण्याचे स्वप्न पाहणार्‍यांना चपराक बसली. ओबीसी जनगणनेचा डाटा केंद्रसरकारने वारंवार मागणी करुनही राज्याला का दिला नाही हा सवाल आरक्षणाच्या मारेकर्‍यांना विचारायला हवा. कालच सर्वोच्य न्यायालयाने आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टाकून राज्यातील त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांची तोंडे सुजवली आहेत. त्यामुळे जे आज आरक्षणाचे नेतृत्व करण्यासाठी धडपडत आहेत त्यांच्यावर किती विश्वास ठेवावा हे मराठा आणि बहुजन समाजाने ठरवणे गरजेचे आहे.   

आरक्षणाचा मुद्दा जाती विरुद्ध जाती असा लढण्याचा नाही. तर दुर्बल घटकांची बाजू समर्थपणे मांडण्याचा आहे. महाराष्ट्रात आज मराठा, गुजरातमध्ये पटेल आणि हरियाणात जाट अशा बहुसंख्य जाती सवर्णांतील आहेत, त्यांचीही अशीच मागणी आहे आणि याचा विचार होताना तो सर्वांगीण व्हावा लागेल. न्यायालयीन निकषांमध्ये एकदा एक जात किंवा संवर्ग मागासला म्हटले कि सदासर्वकाळ मागासलेलाच धरला जावा असे म्हणता येणार नाही. म्हणून त्याचे होणारे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उत्थापनही लक्षात घ्यावे लागेल. आजचे वास्तव मात्र असे दिसते कि नेतेमंडळी तरुणाईची माथी भडकवून हा प्रश्न रस्त्यावर सोडवू इच्छितात. त्याऐवजी हा प्रश्न राजकीय मंडळींनी सामाजिक, बौद्धिक नेतृत्वाकडे देऊन आरक्षणाचे निकष पूर्ण करण्यासाठी लागणारे माहिती पुरावे गोळा करून ते राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दिले पाहिजेत. नाहीतर आरक्षणाचा खेळ होत राहील आणि कधी आरक्षणाचा मुडदा ओबीसी राजकीय आरक्षण सारखा न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून पाडला जाईल हे कोणाला कळणारही नाही...