पालिकेत सल्लागारांची मांदियाळी

नवी मुंबई ः नवी मुंबई महापालिकेत सध्या प्रत्येक कामात सल्लागार नेमणूक करण्याची प्रथा सर्वच विभागात रुजली आहे. पालिका अधिकार्‍यांच्या या हव्यासापायी कोट्यावधी रुपये सल्लागारांसाठी नाहक मोजले जात असल्याची चर्चा पालिकेत आहे. अनेक वर्षांपासून काही मोजक्याच सल्लागारांची उठबस महापालिकेत पाहावयास मिळत असून पालिकेचे मोठे प्रकल्प ‘हित’ जपणार्‍या ठराविक सल्लागारांना देऊन ‘सेठ’ करत असल्याने अन्य सल्लागारांत नाराजीचा सूर उमटला आहे. पालिकेतील सल्लागारांच्या या मांदियाळीवर आयुक्त बांगर यांनी अंकुश ठेवावा अशी मागणी पालिकेत जोर धरू लागली आहे.

काही विशिष्ट आणि तांत्रिक कामांसाठी सरकारच्या निरनिराळ्या विभागाकडून सल्लागार नेमण्याची प्रथा देशात आहे. या सल्लागारांना नवीन तंत्रज्ञान आणि त्या-त्या क्षेत्रातील अद्यावत माहिती उपलब्ध असल्याने नवीन प्रकल्प बनवण्यासाठी सल्लागारांची मदत उपयोगी पडते. परंतु सारख्याच कामांसाठी जेव्हा सल्लागार नेमले जातात तेव्हा या नेमणुकीमागे प्रश्न चिन्ह उभे राहते. काही वर्षांपूर्वी नवी मुंबई महापालिकेत ‘टंडन अँड असोसिएट’ या कंपनीची ‘मोहिनी’ पालिकेवर होती. सर्वच प्रकारची कामे त्यावेळी या टंडन महाशयाकडून करून घेतली जात होती. त्यात तलावांचे सुशोभिकरण, शहरांतील  झोपडपट्टीचा आणि इमारतींचा सर्व्हे, जेएनएनआरयु अंतर्गत कामांची अंदाजपत्रके बनवणे पासून ते मंजूर करून आणण्यापर्यंतचा खेळ टंडन मार्फत खेळाला गेला होता. त्यानंतर हितेन सेठी या वास्तूविशारदाची नेमणूक पालिका इमारत बांधणे, ज्वेल ऑफ नवी मुंबई विकसित करणे, वंडर पार्क विकसित करणे, वाशीतील अग्निशमन केंद्र बांधणे या कामांसाठी करण्यात आली होती. नेरुळ येथे 40 कोटी खर्च करून उभारलेले वंडर पार्क हे नवी मुंबईकर आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांसाठी खरोखरच आठवे आश्चर्य ठरले आहे. आताही अशाच प्रकारची ‘वंडरफुल’ कामे यापार्कमध्ये काही थापाड्यांची रोजीरोटीची सोय व्हावी म्हणून केली जात आहेत. 

सध्या नवी मुंबईत काँक्रीटचे रस्ते बांधणीची कामे जोरात सुरु आहेत. गल्लोगल्ली आणि शहरातील रस्त्यांना ‘आकार’ देऊन काँक्रिट करण्याचा ‘अभिनव’ उपक्रम अभियांत्रिकी विभागाने हाती घेतला आहे. खरंतर वातावरणातील तापमान वाढते म्हणून रस्ते काँक्रिट करण्यास जगात बंदी असताना आपले अभिनव तज्ज्ञ मात्र काँक्रिटीकरणाला प्राधान्य देत आहेत. ऐरोली आणि नेरुळ येथे शेकडो कोटींची रस्ते काँक्रिटीकरणाची कामे प्रगती पथावर असून एकाच पद्धतीच्या कामावर सारखेच शुल्क एकाच सल्लागाराला पालिका देत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. काही ‘सोपानांनी’ आपल्या सल्ल्याच्या ‘प्रभुत्वा’वर बरीच कामे पदरात पाडून घेतली आहेत. काही सल्लागारांनी आपल्या ‘फर्म’ सल्ल्याच्या जोरावर केलेली कामे दृष्ट लावण्याजोगी असून त्याचे ऑडिट दुसर्‍या ‘फर्म’ कडून केल्यास कामातील पितळ उघडे पडेल अशी अवस्था या सल्लागारांची आहे. याहून विचित्र अवस्था पालिकेने नेमलेल्या माहिती आणि तंत्रज्ञान सल्लागाराची आहे. या सल्लागाराला फडणवीस सरकारच्या काळात पालिकेत नेमले असून त्याची प्रत्येक महिन्याला सरबराई केली जात आहे. गेल्या पाच वर्षात जनतेच्या कोट्यावधी रुपयांची उधळण या सल्लागारावर झाली असून त्याने दिलेला सल्ला आणि पालिकेने मोजलेला पैका याचे मूल्यांकन होणे गरजेचे आहे.

सध्या पालिकेत 3.50% ते 4.25% शुल्क प्रकल्पाच्या खर्चावर या तज्ज्ञ सल्लागारांना देण्यात येत आहे. शुल्क वाढण्यासाठी कामात अनावश्यक खर्चिकबाबी टाकून, सुरक्षिततेच्या नावाखाली हेवी डिझाईन बनवून प्रकल्पाचा खर्च वाढवला जात असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे. वाढीव खर्चामुळे टक्केवारीचे सर्वांचे रांजणही व्यवस्तीत भरत असल्याने सर्वत्र आलबेल आहे. काही सल्लागार कमीभावात खासगी सल्लागारांकडून प्रकल्प बनवून पालिकेला सादर करत असल्याची चर्चा आहे. नुकतीच सीसीटीव्हीची निविदा रद्द झाली असून नव्याने सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. यापूर्वी पूल बांधणार्‍या सल्लागाराच्या खांद्यावर सीसीटीव्हीची जबाबदारी होती आता त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून हे काम केले जाणार आहे. आतापर्यंत पालिकेने सल्लागारांच्या जीवावर पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांचे आणि नव्याने होऊ घातलेल्या कामाचे व अंदाज पत्रकांचे ऑडिट सिडको सारख्या त्रयस्त संस्थेकडून केल्यास दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल असे बोलले जात आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी आवश्यक त्या कामांवरच सल्लागार नेमून त्यांनी सादर केलेली अंदाजपत्रके सिडकोकडूंनच तपासून पुढील कारवाई करावी आणि या सल्लागारांच्या मांदियाळीवर अंकुश ठेवावा अशी अपेक्षा नवी मुंबईकर व्यक्त करत आहेत.