शासनाची विभागीय चौकशीची शिफारस

महापालिका रुग्णालयीन यांत्रिकी सफाईबाबत विशेष लेखापरिक्षण अहवाल सादर

नवी मुंबई ः तत्कालीन पालिका आयुक्त रामास्वामी एन. यांच्या कार्यकाळात झालेल्या रुग्णालयीन साफसफाई कामातील घोटाळा ‘आजची नवी मुंबई’ने उघडकीस आणला होता. या घोटाळ्यावर स्थानिक लोकलेखा निधी विभागाच्या लेखा परिक्षणानंतर शिक्कामोर्तब झाल्याने नगरविकास विभागाने या घोटाळ्यात अडकलेल्या सर्व अधिकार्‍यांची विभागीय चौकशीच्या शिफारसीची नस्ती मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंजूरीसाठी पाठवली आहे. नगरविकास विभागाच्या या भुमिकेमुळे घोटाळ्यात अडकलेल्या सर्व अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

नवी मुंबई महापालिकेने यांत्रिकी पद्धतीने रुग्णालयीन साफसफाई करण्याचे वार्षिक 16 कोटी रुपयांचे कंत्राट पाच वर्षांसाठी मे. बीव्हीजी इंडिया लिमी. यांना दिले होते. या कामात यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करणे, रुग्णालयनिहाय सफाई कर्मचारी पुरवणे, कामाकरिता लागणारे सफाई रसायने आणि कंझ्युमेबल्स पुरविण्याचा समावेश होता. हे काम 2016 साली देण्यात येऊन दरवर्षी कंत्राटदाराचा कामाचा दर्जा समाधानकारक असल्यास त्याला पुढील वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याची तरतूद ठेवण्यात आली होती. 16 मे 2017 रोजी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कंत्राटदाराचे काम असमाधानकारक असल्याने सदर ठेका रद्द केला होता. परंतु नवीन निविदा प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत हे काम सुरु ठेवण्याची शिफारस केली होती. 

मुंढेंनंतर आयुक्त म्हणून आलेल्या रामास्वामी एन यांनी नवीन निविदा प्रक्रिया न राबविता ते काम तसेच सुरु ठेवले. जानेवारी 2018 मध्ये या कामात गंभीर स्वरुपाची अनियमितता व आर्थिक घोटाळा झाल्याचे वृत्त ‘आजची नवी मुंबई’ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध केले होते. मासिक 3057 लीटर रसायने पुरवण्याचे आदेश असतानाही ठेकेदाराने 635 लीटर रसायने पुरवून संपुर्ण देयक अदा करण्यात आले. तसेच अंदाजपत्रकात ठेकेदाराला वार्षिक 6 लाख 50 हजार रुपये घसारा निधी देण्याचे असताना पालिकेने ठेकेदाराला वार्षिक 13 लाख 90 हजार रुपये घसारा निधी दिल्याचा आरोप करण्यात आला. याशिवाय ठेकेदाराला दर कमी करण्यास पालिकेने सांगितले असताना अधिकार्‍यांना ठेकेदाराला 5 टक्के प्रशासकीय खर्च वाढवून दिला. तसेच प्रशासकीय खर्च आणि सेवाशुल्क शिर्षकाखाली ठेकेदाराला 37 टक्के नफा देण्यात आल्याबाबत पुराव्यासहित वृत्त आजची नवी मुंबईने दिले होते. याबाबत विशेष लेखापरिक्षण करावे अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी केली होती. नगरविकास प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी मे 2019 मध्ये या कामाचे विशेष लेखापरिक्षण करण्याचे आदेश संचालक लोकलेखा निधी यांना केले होते. डिसेंबर 2020 मध्ये संबंधित विभागाने या कामाचे लेखापरिक्षण करुन आपला अहवाल नगरविकास विभागाला सादर केला होता. या अहवालाची दखल घेत नगरविकास विभागाने या घोटाळ्यात अडकलेल्या अधिकार्‍यांच्या विभागीय चौकशीच्या मंजुरीसाठी नस्ती मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठवली आहे. नगरविकास विभागाने केलेल्या शिफारसीमुळे या घोटाळ्यात अडकलेल्या अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

आयुक्त रामास्वामींवर हक्कभंग होणार का?
  • तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ही निविदा रद्द करुनही रामास्वामी यांनी नवीन निविदा प्रक्रिया न राबवता ठेकेदारावर मेहेरबानी दाखवली आहे. रामास्वामी यांच्या या कृतीमुळे पालिकेच्या लाखो रुपयांचा चुराडा झाला असून त्याची जबाबदारी तत्कालीन आयुक्त रामास्वामी एन. यांच्यावर निश्‍चित करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नगरविकास विभाग माजी पालिका आयुक्त रामास्वामी एन. यांच्यावर कारवाई करणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. 
  • संबंधित घोटाळ्याबाबत विधानसभा सदस्यांनी अधिवेशनात प्रश्‍न विचारून सरकारला धारेवर धरले होते. यावेळी पालिका आयुक्तपदी असणार्‍या रामास्वामी यांनी सरकारला या कामात घोटाळा झाला नसल्याचे कळविले होते. शासनाची दिशाभूल करणार्‍या आणि विधानसभेला खोटी माहिती पुरविणार्‍या रामास्वामींवर हक्कभंग दाखल होणार का? 
आजची नवी मुंबईला 100 कोटींची नोटीस
पालिकेच्या आरोग्य विभागात यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या कामात झालेल्या घोटाळ्यासंदर्भात आजची नवी मुंबईने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तामुळे आपल्या कंपनीची बदनामी झाली म्हणून बीव्हीजी इंडिया लिमी. च्या वतीने नुकसान भरपाईपोटी 100 कोटी रुपयांची कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली होती. 
अब तेरा क्या होगा रे...
हा घोटाळा घडला त्यावेळी सुहास शिंदे हे पालिकेचे लेखा परिक्षक आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी होते. त्यांनी वगळलेल्या लेखा परिक्षकांच्या आक्षेपामुळे हा घोटाळा उघडकीस आला नाही. सुहास शिंदे हे निवृत्त झाले असले तरी त्यांच्यावर कोणत्या कारवाईची शिफारस नगरविकास विभाग करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच हे अंदाजपत्रक बनवणारे मुख्य आरोग्य अधिकारी दिपक परोपकारी, वैद्यकिय अधिकारी नेत्रप्रभा पुकार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनराज गरड आणि लेखा अधिकारी सावरकर यांच्यावर विभागीय चौकशीची टांगती तलवार राहण्याची शक्यता आहे.