सिडकोच्या भूखंड विक्रीला गणेश नाईक यांचा विरोध

भविष्यातील नागरिकांच्या सेवा-सुविधांसाठी आरक्षण आवश्यक

नवी मुंबई ः पनवेल आणि नवी मुंबई महानगरपालिकांनी विकास आराखडा बनवण्याचे काम हाती घेतल्यानंतर सिडकोने या दोन्ही महापालिकांच्या हद्दीतील भूखंड विक्रीचा सपाटा लावला आहे. ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांनी सिडकोच्या या भूखंड विक्रीला विरोध केला असून नवी मुंबईकरांना भविष्यातील सेवा-सुविधा देण्यासाठी आरक्षण आवश्यक असल्याची भुमिका घेतल्याने सिडको विरुद्ध गणेश नाईक हा सामना पुन्हा रंगण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. 

2017 साली नवी मुंबई महानगरपालिकेने आपला विकास आराखडा बनवण्याचा इरादा जाहीर करुन त्याचे काम तत्कालीन आयुक्त रामास्वामी एन. यांच्या कार्यकाळात हाती घेतले होेते. 2019 साली पालिका आयुक्तांनी हा विकास आराखडा नागरिकांच्या सुचना व हरकती मागवण्यासाठी सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. सर्वसाधारण सभेने मंजुरी देताना सिडकोच्या 342  मोकळ्या जागांवर आरक्षण टाकले. ही बाब सिडकोने नगरविकास विभागाच्या नजरेस आणून देऊन संबंधित भुखंड आरक्षणमुक्त करण्याची विनंती शासनाला केली. या संदर्भात प्रधान सचिव भुषण गगराणी यांच्या समवेत झालेल्या बैठकांमध्ये वरील भुखंडावरील आरक्षण उठविण्यास पालिकेला निर्देश दिले. परंतु, पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सर्वसाधारण सभेने सूचवलेल्या भूखंडांवरील आरक्षण उठविण्यास नकार देणारे पत्र शासनाला पाठवल्याने सिडको व्यवस्थापकीय संचालक व पालिका आयुक्त यांच्यात खडाजंगी झाल्याचे सूत्रांकडून कळत आहे. दरम्यान, आमदार गणेश नाईक यांनी या संदर्भात ठोस भुमिका घेऊन नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील भूखंडांवरील आरक्षण उठविण्यास जोरदार विरोध दर्शविला आहे. हे आरक्षण न उठविल्यास सिडकोला सहा हजार कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. भुखंडांवरील आरक्षण हे नवी मुंबईकरांच्या भविष्यातील लागणार्‍या सेवा सुविधांच्या गरजेनुसार टाकले असल्याचे नाईक यांनी यावेळी सांगितले. नाईकांनी या वादात उडी घेतल्याने गणेश नाईक विरुद्ध सिडको असा सामना पुन्हा नवी मुंबईकरांना पाहावयास मिळणार आहे. यापुर्वीही गणेश नाईक यांनी अनेकवेळा सिडकोवर धडक मोर्चा काढून नवी मुंबईकरांचे अनेक प्रश्‍न मार्गी लावले होते. त्यामुळे नाईकांनी घेतलेल्या या भुमिकेचे नवी मुंबईकरांनी स्वागत केले आहे. 

  • सिडकोला कोट्यावधींचा फटका 
    1. महापालिकेने सिडकोच्या खुल्या भूखंडांवर टाकलेले आरक्षण हटविण्यासाठी नगरविकास विभागाने कसली कंबर 
    2. यापुर्वी 12 भूखंडांवरील आरक्षणे हटविण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले आहेत. आरक्षणे न हटवल्यास सिडकोला कोट्यावधींचा फटका
पालिकेने बांधकाम परवानग्या देऊ नये 
सिडकोने जर महापालिकेची विनंती धुडकावून भूखंड विक्रि सुरु केली असेल तर पालिकेने अशा भुखंडांना बांधकाम परवानगी देऊ नये. संबंधित विकसक जरी न्यायालयात गेला तरी महापालिकेने आपले म्हणणे ठामपणे कोर्टात मांडावे. महापालिका निवडणुकीनंतर याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून नवी मुंबईकरांच्या हितार्थ ठोस निर्णय घेण्यात येईल.
- गणेश नाईक, आमदार