डाळीवरील कायदा रद्द करण्यासाठी बंदची हाक

नवी मुंबई ः  केंद्र शासनाने डाळवर्गीय शेतीमालासाठी साठवण मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे किरकोळ व्यापार्‍यांना पाच टन, तर घाऊक व्यापार्‍यांना 200 टन इतकाच डाळींचा साठा करता येणार आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यात येत्या 16 जुलैला बाजार समित्या एक दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

डाळींच्या किमती वाढत असल्याने ग्राहक नाराजी व्यक्त करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने डाळ आयातीचा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबतच किरकोळ आणि घाऊक व्यापार्‍यांना डाळ साठवणुकीसाठी मर्यादा निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे व्यापार्‍यांनी सरकारच्या या धोरणाचा निषेध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आशिया खंडातील मोठी बाजारपेठ असलेले मुंबई एपीएमसी मार्केटमधील मसाला आणि धान्य मार्केट बंद ठेवण्यात येणार आहेे. यात मुंबई एपीएमसी मार्केटमधील 2 हजार व्यापारी सहभागी होणार आहोत. या काळ्या कायद्यामुळे आज 50 रुपयात भेटणारी डाळ उद्या 100 रुपयात मिळू शकते. यात थोडे दिवस आधी सरकार आयात सुरु केली, डाळींचा साठा पोर्टलवर टाकायला सांगितले. पुढच्या पंधरा दिवसात कायदा आणला.  या कायद्यामुळे व्यापार्‍यांसह शेतकर्‍यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. सध्या डाळीचे दर हे एमएसपीपेक्षा 10 ते 20 टक्के कमी आहेत. तरी शासनाने हा निर्णय केवळ कार्पोरेट क्षेत्राला फायदा होण्यासाठी घेतला आहे, असा आरोप भीमजी भानुशाली यांनी केला.

बाजार समितीतील व्यापार बंद
साठवणूक मर्यादा विरोधात राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यातील बाजार समित्या बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात अकोला, अमरावती, लातूर या बाजार समित्यांमध्ये डाळीची आवक मोठ्या प्रमाणात होते. या बाजार समित्यांमधील व्यापार्‍यांनी व्यापार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स या संघटनेची ऑनलाईन बैठकीत व्यापार बेमुदत बंद करण्याऐवजी राज्यव्यापी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.