Breaking News
पनवेल पालिका आयुक्तांचे स्पष्टीकरण
पनवेल : पालिकेने लागू केलेल्या नव्या करप्रणालीला तीव्र विरोध होत आहे. यामध्ये सिडको वसाहतींना चार वर्षांच्या थकीत करासह देयके दिल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी कर वसुलीशिवाय पालिका शहराचा विकास करू शकत नसल्याने प्रत्येक नागरिकाला कर भरावाच लागेल असे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे सिडको वसाहतीतील नागरिकांना कर भरावाच लागणार आहे.
1 ऑक्टोबर 2016 रोजी पनवेल पालिकेची स्थापना झाल्यापासून पनवेलच्या सर्व क्षेत्रांतील मालमत्तांना करप्रणाली लागू झाली आहे. हे कायद्याने बंधनकारक आहे. वर्षाला यामुळे दीडशे कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार असून याचा लाभ नागरिकांसाठी सोयीसुविधा उभारण्यासाठी पालिका करणार आहे. नागरिकांचा विरोध दुहेरी कराला आहे. पालिका स्थापन झाल्यानंतरही सिडको महामंडळाने सिडको क्षेत्रातील नागरिकांकडून सेवाशुल्क वसूल केले आहे. नागरिकांच्या विरोधानंतर सिडको प्रशासनाने नेमके पालिका क्षेत्रातून किती सेवाशुल्क वसूल केले याची माहिती सिडकोला विचारली आहे. मात्र अद्याप सिडकोने त्यावर उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे पनवेलकरांना नवी मुंबई शहराप्रमाणे सोयीसुविधा हव्या असतील तर कराचा भरणा करावाच लागेल. अन्यथा इतर भकास शहरांकडे पनवेलची वाटचाल होईल अशी चिंताही पालिका आयुक्त देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे. गेल्या चार वर्षांचा थकीत 700 कोटी रुपये मालमत्ता कर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल आणि अनेक रखडलेल्या विकासकामांना चालना मिळेल असे पालिकेचे धोरण आहे. शहर सुंदर व स्मार्ट असण्यासाठी आर्थिक बळ पालिकेला मिळणे गरजेचे आहे. पालिका प्रशासनाने नागरिकांचे प्रतिनिधी नेमून दिलेल्या सर्वसाधारण सभेचा मान ठेवून 30 टक्के करकपात केली आहे. अजून करकपात व कर माफी पालिकेला करणे अशक्य असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai