व्यापार्‍यांकडून शेतकर्‍यांची फसवणूक!

गेले दोन वर्षापासून न्यायासाठी हेलपाटे 

नवी मुंबई : एकीकडे शेतकर्‍याला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करत आहेत. शिवाय देशात सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. असाच एक हतबल शेतकरी आज (13 जुलै) नवी मुंबईत हैराण झाला आहे. गेल्या दोन वर्षात 10 वेळा नाशिकहून मुंबईवारी करून सुद्धा या वृद्धाला न्याय मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. मुंबई एपीएमसी भाजीपाला मार्केटमधील व्यापार्‍याने वृद्ध शेतकर्‍याची फसवणूक केल्याने या वृद्ध शेतकर्‍याच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सोमनाथ गणपत सानप असं या 65 वर्षीय वृद्ध शेतकर्‍याचं नाव आहे. हे शेतकरी भाजीपाला व्यापार्‍याकडे हेलपाटे घालून थकले आहे. शिवाय हा शेतकरी आपल्यापेक्षा वयाने कमी असलेल्या बाजार समिती सभापतींना हाथ जोडून न्याय मिळवून देण्याची विनवणी करत आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथील वडगाव पिंगळा येथील सानप बाबांनी मुंबई एपीएमसी भाजीपाला मार्केटमधील इ पाकळीमधील गाळा क्रमांक 836 या गाळ्यावर 2 वर्षांपूर्वी कोबी हा शेतमाल पाठवला होता. या मालाचे 5 लाख 75 हजार रुपये झाले, मात्र ते अद्याप त्यांना मिळालेच नाहीत. या ठिकाणी एस. एस. के. अँड कंपनी नावाने व्यापार करणारा व्यापारी मधुकर सुदाम डावखर याने त्यांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. मे 2019 मध्ये 2 लाख रुपयाचा धनादेश या व्यापार्‍याने राजाराम कराड नावे दिला होता. तो सुद्धा वटला न गेल्याने सानप बाबा खुपच चिंताग्रस्त झाले.

याबाबत सानप बाबांनी डिसेंबर 2019 मध्ये बाजार समिती अध्यक्ष आणि सचिवांना अर्ज केला होता. या अर्जावर बाजार समिती प्रशासनाने 29 जून 2021 मध्ये सानप बाबांना सुनावणीसाठी पत्र पाठवले. त्यानुसार 12 जुलै रोजी सानप सुनावणीसाठी पहाटेच एपीएमसीत आले होते. भाजीपाला मार्केट उपसचिव सुनील सिंगटकर यांनी सांगितले की या व्यापार्‍याने गाळा विकला आहे. आम्ही त्याला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही. शिवाय जोपर्यंत या शेतकर्‍याचे पैसे देणार नाही, तोपर्यंत ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. शिवाय प्रशासनाने दिलेल्या वेळेत शेतकर्‍याचे पैसे न दिल्यास गाळा निलाव करून शेतकर्‍याचे पैसे देण्यात येईल.

  • बटाटा शेतकर्‍यांची 34 कोटींची देणी व्यापार्‍यांकडे प्रलंबित  
    सन 2000 ते 2006 या सहा वर्षांतील बटाटा गोणीच्या कपातीतून केलेले शेतकर्‍यांचे 34 कोटी 8 लाख रुपयांचे थकीत व्यापार्‍यांकडे आहे. ही वसुली व्यपार्‍यांकडून बाजार समितीने अद्याप केलेली नाही. ही रक्कम शेतकर्‍यांना देण्यास विलंब होत असल्याने याविरोधात शेतकरी हितवर्धक संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
    मुंबई कृषी उत्पन्न कांदा-बटाटा बाजार समितीत सन 2000 ते 2006 या काळात बटाटा गोणीतून बेकायदेशीर कपात होत होती, पणन संचालक यांनीही हे बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करून बाजार समितीलाही रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एपीएमसीने 98 व्यापार्‍यांना नोटीस बजावून 34 कोटी 8 लाख वसुलीची तयारी केली होती. मात्र व्यापार्‍यांनी पुन्हा पणन संचालकांकडे धाव घेत ही वसुली स्थगित केली होती. त्यामुळे शेतकरी हितवर्धक संस्था बाजार समिती आणि व्यापारी यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात गेली आहे.