35 कोटींच्या वसूलीचे संकेत

आसूडगाव भूसंपादन प्रकरणात अनियमितता 

नवी मुंबई ः पनवेल तालूक्यातील आसूडगाव येथील सर्वे नं. 59/8 चे भूसंपादन आदेश 17 मार्च 2019 रोजी संबंधित प्राधिकरणाकडून व्यपगत झाल्याने हे भूसंपादन रद्द झाले आहे. परंतु, या भूसंपादनापोटी भूसंपादन अधिकारी मेट्रो सेंटर 1-पनवेल यांनी संबंधित भूधारकांना अदा केलेले 36 कोटी रुपये वसूल करणेकामी जिल्हाधिकारी रायगड यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना सूचना दिल्याचे खात्रीलायक सुत्रांकडून कळत आहे. 35 कोटी रुपये शासनाला व्याजासह परत करावे लागणार म्हणून संबंधित भूधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. 

आसूडगाव सर्वे नं. 59/8 भूसंपादन प्रकरणी अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याचे ‘आजची नवी मुंबई’ने उघडकीस आणले होते. याची दखल घेऊन तत्कालीन विभागीय कोकण आयुक्त यांनी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. चौकशी समितीने संबंधित अधिकारी व भूधारक यांचे जबाब नोंदवून सदर अहवाल विभागीय कोकण आयुक्तांना सादर केला होता. या अहवालात भूसपंादन अधिकारी मेट्रोसेंटर 1 पनवेल यांच्या कार्यालयाकडून गंभीर अनियमितता झाल्याचे नमुद करत संबंधित अधिकार्‍यांची विभागीय चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली  होती. भूसंपादन अधिकारी मेट्रो सेंटर यांच्या जाणीवपुर्वक निष्काळजीपणामुळे 2011 साली केलेला 36 कोटी रुपयांचा निवाडा वेळेत पुर्ण न केल्याने व्यपगत झाला व शासनाला नव्याने भूसंपादन करावे लागले. त्याचा निवाडा 2016 साली 74 कोटी रुपयांवर गेल्याने शासनाचे नुकसान झाल्याचे या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. संबंधित अधिकारी अश्‍विनी पाटील यांनी निवाड्याला मंजुरी न घेता तसेच संबंधित जमिन कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असतानाही परस्पर निवाड्याच्या एकूण रक्कमेपैकी 35 कोटी रुपये संबंधित भूधारकांना अदा केले आहेत. 

2018 साली नव्याने जाहीर केलेला 144 कोटींचा निवाड्याची मुदत 17 मार्च 2021 रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे हा निवाडा व्यपगत झाल्याने निवाड्याची अदा केलेली रक्कम संबंधित भूधारकांकडून वसूल करुन शासनाच्या तिजोरीत भरणे गरजेचे आहे. विभागीय कोकण आयुक्त यांनी त्यांच्याकडे सादर झालेल्या अहवालावर कारवाई करण्याच्या सूचना रायगड जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे व्यपगत झालेल्या निवाड्यापोटी देण्यात आलेली रक्कम वसूल करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिल्याचे सुत्रांकडून कळत आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या या निर्णयामुळे संबंधित भूधारकांना निवाड्याची रक्कम व्याजासह परत करावी लागणार असल्याने त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

निवाड्याची रक्कम व्याजासह परत करावी लागणार 
2018 साली नव्याने जाहीर केलेला 144 कोटींचा निवाड्याची मुदत 17 मार्च 2021 रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे हा निवाडा व्यपगत झाल्याने निवाड्याची अदा केलेली रक्कम संबंधित भूधारकांकडून वसूल करुन शासनाच्या तिजोरीत भरणे गरजेचे आहे. ही रक्क्म व्याजासह परत करावी लागणार असल्याने भूधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.