एपीएमसीतील घटकांना अत्यावश्यक सेवेत समावेश करा

ग्रोमाचे राज्यपालांना निवेदनाद्वारे साकडे 

नवी मुंबई : बाजार घटकांना अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करावे, जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यवसाय करणार्‍यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या अडचणी सोडविण्यासाठी ग्रोमा संस्थेतर्फे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना एक लेखी निवेदन देण्यात आले. तर लवकरात लवकर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला सांगणार असल्याचं राज्यपाल कोश्यारी म्हणाल्याचे ग्रोमाच्या सदस्यांनी सांगितले. 

ग्रोमा संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी 29 जुलैला राज्यपालांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात सचिव अमृतलाल जैन, भीमजी भानुशाली, जयंत गंगर, एपीएमसी धान्य मार्केट संचालक निलेश विरा आणि दिनेश भानुशाली उपस्थित होते. मागील  काही वर्षापासून शासनाच्या बदलत्या धोरणामुळे व्यवसाय अडचणीत आला आहे. 

धान्य मार्केटमधील व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात घटल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. कोरोनाकाळात  एपीएमसीमधील व्यावसायिकांनी मुंबई व परिसरामधील नागरिकांना वेळेत जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी परिश्रम घेतले. अद्याप सर्व किराणा दुकाने, हॉटेल्स, यांनासकाळी 10 ते सायकांळी 4 पर्यंत व्यवसाय करण्याची परवागनी आहे. या वेळेत व्यवसाय करण्यास बंधने येत आहेत.   त्यामुळे आता निर्बंध उठविण्यात यावेत अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. बाजार समितीमधील व्यापारी, माथाडी कामगार यांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करावा. त्यांना रेल्वे प्रवासाची परवानगी देण्यात यावी. व्यापार्‍यांना बाजारात व्यवसाय करण्यासाठी कर आकारला जात आहे. कोरोना काळात व्यापाराच्या वेळा वाढवून द्याव्यात. बाजाराचे अधिकार अजूनही सिडकोकडे आहेत. बाजाराचा मालकी हक्क सिडकोच्या वतीने मोफत मिळावा, अशी मागणी ग्रोमाच्या सदस्यांनी केली आहे.