भारतात लवकरच डिजिटल चलन

मुंबई ः जगभर आता डिजिटल चलनाचा स्वीकार केला जात आहे. आभासी चलन आणि डिजिटल चलन हे आता परवलीचे शब्द झाले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही आता डिजिटल चलनाचा विचार सुरू केली आहे. छापील नोटांपेक्षा हे डिजिटल चलन पूर्णपणे वेगळं असेल. बिटकॉइन, ईथर सारख्या खासगी क्रिप्टोकरन्सीला पर्याय म्हणून रिझर्व्ह बँकच नव्हे तर जगभरातल्या केंद्रीय बँका डिजिटल चलनावर काम करत आहेत.

गेल्या आठवड्यात, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर यांनी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीच्या वेबिनारमध्ये सांगितलं की भारतालाही डिजिटल चलनाची गरज आहे. आभासी चलनात गुंतवणूक केल्याने होणार्‍या नुकसानीपासून वाचण्यासाठी डिजिटल चलन उपयुक्त ठरणार आहे. डिजिटल चलन हे रोखीचं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप आहे. रोखीच्या व्यवहाराप्रमाणे डिजिटल चलनाद्वारे व्यवहार करता येणे शक्य आहे. डिजिटल व्यवहार काही प्रमाणात क्रिप्टोकरन्सी (बिटकॉइन किंवा इथर) प्रमाणे होतील. कोणत्याही मध्यस्थ किंवा बँकेशिवाय असे व्यवहार केले जातात. रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल चलन मिळेल. ते कुणालाही हस्तांतरित करता येईल. ते कोणत्याही पाकिटात किंवा बँकेत जाणार नाही. अगदी रोख रकमेप्रमाणे ते काम करेल; पण डिजिटल असेल.

आजघडीला डिजिटल व्यवहार बँक हस्तांतरण, डिजिटल वॉलेट किंवा कार्ड पेमेंट द्वारे केले जात आहेत, मग डिजिटल चलन वेगळं कसं, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. बहुतेक डिजिटल पेमेंट चेकप्रमाणे काम करणार आहे. बँकेला सूचना दिल्याप्रमाणे खात्यात जमा केलेल्या रकमेमधून वास्तविक’ रुपयांचं पेमेंट केलं जातं. क्रेडिट कार्डने पेमेंट केलं असेल तर ते समोरच्या व्यक्तीला लगेच मिळतं का या प्रश्नाचं उत्तर नाही’ असं आहे. डिजिटल पेमेंट फ्रंट-एंडच्या खात्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी एका मिनिटापासून 48 तासांपर्यंत वेगवेगळा कालावधी लागतो. म्हणजेच, पेमेंट त्वरित होत नाही, त्याची एक प्रक्रिया आहे. आता होत असलेला डिजिटल व्यवहार म्हणजे बँक खात्यात जमा झालेल्या पैशांचं हस्तांतरण; पण सीबीडीसी चलनी नोटा बदलणार आहेत.

डिजिटल चलनाची संकल्पना नवी नाही. हे बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोकरन्सी पासून वेगवेगळ्या रुपात आढळतं. ती 2009 मध्ये लाँच करण्यात आली होती. खासगी क्रिप्टोकरन्सी खासगी लोक किंवा कंपन्या जारी करतात. त्याचं निरीक्षण करत नाहीत. लोक गुप्तपणे व्यवहार करत आहेत. त्याचा वापर दहशतवादी घटनांमध्ये आणि बेकायदेशीर कार्यात केला जात आहे. त्यांना कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेचं समर्थन नाही. हे चलन मर्यादित आहे. त्यामुळे त्याचं मूल्य पुरवठा आणि मागणीनुसार बदलतं. एका बिटकॉइनचं मूल्य पन्नास टक्क्यांपर्यंत कमी झालं आहे. प्रस्तावित डिजिटल चलनाचं नियमन रिझर्व्ह बँक करणार आहे. तिथे एक परिमाण मर्यादा नाही किंवा आर्थिक स्थिरतेचा मुद्दा नाही. एक रुपयाचं नाणं आणि डिजिटल एकरुपयाची ताकद समान आहे; पण डिजिटल रुपयाचं निरीक्षण केलं जाईल आणि कोणाकडे किती पैसे आहेत, हे रिझर्व्ह बँकेला कळेल.

भारताच्या सर्वात मोठ्या क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजपैकी वजीरएक्स इथले एव्हीपी-मार्केटिंग परिण लाथिया म्हणतात की रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल चलन सुरू केलं तरी बिटकॉइन किंवा क्रिप्टोकरन्सीवर परिणाम होणार नाही. क्रिप्टोकरन्सी ही एक प्रकारची मालमत्ता बनली आहे, जी जगभरात चालू राहील. यामध्ये भारत मागे राहू शकत नाही. सहा वर्षांच्या संशोधनानंतर, पीपल्स बँक ऑफ चायनाने एप्रिल 2020 मध्ये दोन पायलट प्रोजेक्ट लाँच केले. लॉटरी पद्धतीने चीनी चलन ई-युआनचं वितरण करण्यात आलं. जून 2021 पर्यंत 24 दशलक्ष लोक आणि कंपन्यांनी डिजिटल युआन वॉलेट तयार केलं होतं. चीनमध्ये 3450 दशलक्ष डिजिटल युआन (40 हजार कोटी रुपये) युटिलिटी बिलं, रेस्टॉरंट्स आणि वाहतुकीत व्यवहार झाले आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालात म्हटलं आहे की चीनच्या अर्थव्यवस्थेत डिजिटल युआनचा वाटा 2025 पर्यंत नऊ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. यशस्वी झाल्यास, डिजिटल चलन सुरू करणारा चीन जगातला पहिला देश बनेल.

जानेवारी 2021 मध्ये, बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सने नोंदवलं की जगभरातल्या 86 टक्के केंद्रीय बँका डिजिटल चलनावर काम करत आहेत. बहामासारख्या छोट्या देशांनी अलीकडेच चलन म्हणून वाळूचे डॉलर्स सुरू केले आहेत. कॅनडा, जपान, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, बिटन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती तसंच युरोपियन संघ आणि बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्ससह डिजिटल चलनावर काम करत आहेत. डिजिटल चलनासह व्यवहार लवकरच केले जातील. डिजिटल चलनाचे चार मोठे फायदे आहेत. हे कमी खर्चिक आहे. व्यवहारदेखील जलद होऊ शकतात. त्या तुलनेत चलनी नोटांची छपाई किंमत, व्यवहार खर्चही जास्त आहे. डिजिटल चलनासाठी एखाद्या व्यक्तीला बँक खात्याची गरज नसते. हे ऑफलाइनदेखील असू शकतं. सरकार डिजिटल चलनावर लक्ष ठेवेल. डिजिटल रुपयाचा मागोवा घेणं शक्य होईल, जे रोखीने शक्य नाही.

डिजिटल रुपया किती आणि केव्हा जारी करायचा हे रिझर्व्ह बँकेच्या हातात असेल. बाजारात पैशाचा अतिरिक्त पुरवठा किंवा कमतरता लक्षात घेऊन व्यवस्थापन केलं जाऊ शकतं. भारतात दोन-तीन वर्षांपासून डिजिटल चलनाविषयी बोललं जात आहे; परंतु रिझर्व्ह बँकेने कोणतंही संशोधन प्रकाशित केलं नाही किंवा कोणताही पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या डिजिटल पेमेंट वेबपेजमध्ये म्हटलं आहेकी सध्याच्या चलनाला पर्याय शोधत आहेत. समस्या अशी आहे की कोणत्याही देशात डिजिटल चलन मोठ्या प्रमाणावर जारी केलं गेलेलं नाही. चीनमध्येही पायलट प्रकल्प सुरू आहेत. यामुळे समोर असं कोणतंही मॉडेल नाही, जे पाहिलं जाऊ शकते आणि त्यावर काम केलं जाऊ शकतं किंवा स्वीकारलं जाऊ शकतं. चीनने डिजिटल युआनला पेटंट देण्याच्या प्रयत्नांना वेग दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते, आम्ही डिजिटल चलनावर काम करत आहोत; पण तांत्रिक नवकल्पनांशी संबंधित आव्हानं समोर आहेत. आर्थिक स्थिरतेकडेही लक्ष द्यावं लागेल. अलीकडेच 2021 क्रिप्टोकरन्सी आणि अधिकृत डिजिटल चलन विधेयकाचे नियम जारी करण्यात आले आहेत. भारताच्या डिजिटल रुपयाच्या दिशेने हे एक मोठं पाऊल मानलं जात आहे; परंतु हे विधेयक केवळ कायदेशीर चौकट सांगतं. यामध्ये डिझाइन नियोजन आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया स्पष्ट नाही. ती लवकरच होईल, अशी अपेक्षा आहे.