गरज आपत्ती व्यवस्थापनाची

देश सध्या अनेक आपत्तींना तोंड देत असून कोरोना संक्रमणापासून सुरु झालेले हे संकटांचे चक्र पूर, चक्रीवादळ आणि पुन्हा कोरोनाच्या एका मागून एक येणार्‍या लाटा अशा आपत्तींच्या गर्तेत अडकले आहे. देशाचे हजारो कोटींचे नुकसान या नैसर्गिक आपत्तीने झाले असून या आपत्ती निसर्गनिर्मित जरी असल्या तरी त्याचे मूळ मानवाच्या निसर्गचक्रातील असाधारण घुसखोरीमध्ये दडलेले आहे. अजस्त्र विश्वाच्या निर्मितीला मानव आपल्या छोट्याशा बुद्धीने विकासाच्या नावाखाली जे आव्हान देतो त्यातच हे विनाशाचे गूढ लपलेले आहे. गेली लाखो वर्ष उत्पत्ती, अभिसरण आणि संहार या कालचक्रात पृथ्वीवरील जीवन सुरु असून सध्या ज्या गतीने हि प्रक्रिया पृथ्वीवर सुरु आहे ते पाहिले, की जाणवते निश्चितच मानवता विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. याबरोबर मानवनिर्मित आपत्तीचा धोकाही मानवजातीला आहे. ज्या पद्धतीने कोणी धर्माच्या नावावर तर कोणी विस्तारवादाच्या हव्यासापोटी युद्ध छेडत आहे त्यावरून संपूर्ण जग कधी अणू युद्धाच्या छायेत जाईल हेही सांगता येत नाही. यात भर म्हणून भारतातील नागरिकांच्या मोबाईल फोनमध्ये पेगॅसीस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून घुसखोरी करून त्यांच्या हेरगिरीचे चक्रीवादळ संसदेवर धडकले आहे. गेल्या तीन आठवड्यापासून संसदेचेही कामकाज ठप्प झाल्याने कामकाजावर खर्च होणारे शेकडो कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. एव्हढेच नव्हे तर सरकारचे हजारो मनुष्यबळाचे तासही वाया गेल्याने या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची ? हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. आपत्ती मग ती कोणतीही असो त्यातून मार्ग काढणे महत्वाचे असून त्यासाठी सखोल आणि दूरदृष्टी ठेवून प्रासंगिक व्यवस्थापन करणे गरजेचे असते. पण आपल्याकडे आपत्ती ओढावल्यानंतर  सरकार आणि प्रशासन ज्यापद्धतीने काम करते ते पाहिले तर जाणवते कि आपल्याला खूप मोठी तयारीचा पल्ला अजून गाठायचा आहे. त्याचवेळी जबाबदार राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणार्‍या व्यवस्थापनावर नजर टाकली तर सर्वच राजकीय पक्ष आपत्तीतुन अवसर शोधतात आणि त्याच्या माध्यमातून आपलेच राजकीय व्यवस्थापन करण्याचा राजमार्ग स्वीकारतात हे उचित नाही.   

महाराष्ट्रत सध्या नैसर्गिक आपत्तीनि धुमाकूळ घातला असून एक आपत्तीचे निवारण होते न होते तोच दुसरे संकट आ म्हणून उभे राहत आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने शहरी आणि ग्रामीण महाराष्ट्राला चांगलाच तडाखा दिला आहे. कोरोनामुळे सध्या छोटे-मोठे उद्योग धंदे बंद असून अनेक लोकांनी आपले उत्पन्नाचे स्रोत गमावले आहे. मुलांच्या शाळा बंद असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकडे पुरेशा साधन सुविधा नसल्याने त्याच्याही शैक्षणिक व्यवस्थापनाची गरज आहे. यासाठी सरकारबरोबर अनेकांनी पुढे येवून मदतीचा हात गरजवंतांना दिला पाहिजे.   युनिसेफ,युनिस्को आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने शाळा पुन्हा सुरू कराव्यात,जास्त काळ मुलांना शाळेपासून दूर ठेवणे त्यांच्या मानसिक व शैक्षणिक आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही असे मत नोंदविले आहे. जगात 125 देशात शाळा सुरू आहेत, त्यांना माहिती आहे की शाळा फक्त पुस्तकी ज्ञान देत नाही तर जगायचे कसे हे पण शिकवते.आपल्या देशाने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय लवकर घेतला नाही तर लक्षावधी मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जातील तर इतरही प्रचंड घातक परिणाम सर्व बाजूने या पिढीवर होऊ शकतात. भारतातील शाळा बंद ठेवल्यामुळे मुलांच्यावर घरीबसून,मोबाईल, स्क्रीन, इंटरनेट, सोशल मीडिया मुळे झालेले, होत असलेले आणि होणारे गंभीर परिणाम याची नोंद घेऊन सरकारने लवकरात लवकर मुलांच्या शैक्षणिक करिअरचे व्यवस्थापन होणे करणे  आवश्यक झाले आहे. पण हे व्यवस्थापन होत असताना सर्वच राजकीयपक्षांनी त्याकडे राष्ट्रीय आणि राजकीय आवश्यकता म्हणून पाहणे गरजेचे असून तसे झाले तरच त्यातून मार्ग निघू शकतो. 

तौकते  वादळाच्या तडाख्यातून सावरतो-सावरतो तेच कोंकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला सध्या पुराने झोडपले. कोकणातील महाड, चिपळूण, राजापूर भागात आठ ते दहा फूट पाणी पाण्याने संपूर्ण शहराला कवेखाली घेतले. हजारोंचे संसार एका पावसात वाहून गेले. सुदैवाने  फार मोठी जीवित हानी झाली नाही पण पूर ओसरल्यानंतर पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन तातडीने होण्याची गरज आहे. शहरात पाच  ते सहाफूट चिखल असून तो तातडीने हटवणे, नागरिकांना तातडीने आर्थिक, वैद्यकीय मदत आणि अन्नधान्य पुरवठा होणे गरजेचे आहे. सरकारने जरी मदत जाहीर केली असली तरी ती तातडीने संबंधितांपर्यंत वेळेत पोहचणे गरजेचे आहे. अनेक सामाजिक संस्थानी आणि राजकीय पक्षांनी यामध्ये जरी पुढाकार घेतला असला तरी जोपर्यंत संपूर्ण समाज स्वतःहून याकामी पुढाकार घेत नाही तोपर्यंत पुरग्रस्तांचे यथोचित व्यवस्थापन होणार नाही. आज तेथे भेट देणार्‍या राजकर्त्यांनी भूमिका पहिली कि असे वाटते ते पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आले आहेत कि त्यांचे हे पूर-पर्यटन आहे. विरोधी पक्षांचे कामच आहे कि त्याने सरकारवर दबाव टाकून जास्तीजास्त  सरकारी मदत संबंधितांपर्यंत पोहचवणे. पण सध्याचे राजकर्ते मात्र या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात एकमेकांची उणी-दुणी काढण्यातच व्यस्त आहेत आणि आपल्या वक्तृत्वाने लोकांची माथी भडकावण्याची काम करत आहेत. अनेक वाड्या आणि गावे उध्वस्त झाली असल्याने तातडीने लोकांच्या डोक्यावर छप्पर उभे करणे गरजेचे आहे. ते सोडून आम्ही कसे मदत करतो आणि सरकार कसे अपयशी आहे हे सांगण्यातच व त्याचे व्हिडीओ प्रसारमाध्यमांवर टाकण्यात काही नेते धन्यता मनात आहेत. नेत्यांचे ते वागणे पूर्णतः चुकीचे असून सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून मदतीसाठी उभे राहणे यावेळी अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात नैसर्गिक आपत्तीचेही राजकीय भांडवल केले जाते यावरून गेल्या काही वर्षात देशातील राजकारणाची पातळी किती घसरली आहे याचा प्रत्यय येतो.

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात प्रसारमाध्यमांची भूमिकाहि  महत्वाची असते. बाधितांना सुखरुपपणे वाचविणे किंवा मृतदेह ढिगार्‍याखालून काढणे, बाधितांच्या तात्पुरत्या निवार्‍याची, खाण्यापिण्याची सोय करणे हे स्थानिक प्रशासन आणि एनडीआरएफ यांच्या नेतृत्वाखाली  सुरू असते.  राजकीय भेटीचे प्रसारण प्रसारमाध्यमे सुरू करतात आणि बघताबघता या आपत्तींची तीव्रता या अशा बहुचर्चित भेटीमुळे बाजूला फेकली जाते. पण गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत या अशा भेटींचा जो काही विचका होत गेला, त्याला कारणीभूत आहे प्रसारमाध्यमांचा अप्रत्यक्ष दबाव. परदेशात ज्या जबाबदारीने प्रसार माध्यमे आपत्तीच्या काळात नागरिकांना आपल्या प्रसारणातून मार्गदर्शन करतात त्यापध्दतीची पत्रकारिता आपल्याही देशात अपेक्षित आहे. एखादे पुढारी आपत्तीग्रस्त भागात गेले नाहीत तर त्याबद्दल विरोधकांच्या तोंडून ते कसे असंवेदनशील आहेत, जनतेची त्यांना कशी चाड नाही अशी वातावरणनिर्मिती तयार केली जाते आणि ते टाळण्यासाठी हे राजकीय दौरे अपरिहार्य होत जातात. शरद पवार यांनीही मंत्रांना आणि राजकर्त्यांना दौरे न काढण्याचा सल्ला देऊनही काही मंत्र्यांनी दौर्‍याचा घाट घातलाच. त्यामुळे यापुढे आपद्ग्रस्त भागातील राजकीय दौरे हे पूर पर्यटन’’ ठरायचे नसेल, तर आपत्ती-प्रसंगी राजकीय नेत्यांनी अधिक संवेदनशीलतेने प्रशासनाला त्यांचे काम करू द्यावे. यंत्रणा चुकली तर वेळेवर तिला जबाबदार धरुन जाब विचारता येतोच. त्यामुळे आपत्तीच्या काळात राजकर्त्यांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी कसे वर्तन ठेवावे याचेही व्यवस्थापन होणे गरजेचे आहे. 

प्रत्येक वेळी आपण आपत्तीच्या काळात सरकारी मदतीवर अवलंबून राहतो. प्रत्येकवेळी सरकारकडून मदत मिळेल याची शाश्वती कोणीही देऊ शकत नाही मग अशावेळी आपण सरकारवर आगपाखड करतो. अशावेळी स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतींपासून महापालिकांपर्यंत स्वतंत्र आपत्ती निवारण यंत्रणा उभी करणे, स्थानिक लोकांना  प्रशिक्षण देणे हे  सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकार बरोबर सर्वानीच यासाठी पुढाकार घेऊन आपल्या भागात अद्यावत आपत्ती नियंत्रण व्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे. सरकारी मदत, सीएसआर फंड किंवा लोकवर्गणी यातून हे काम झाले पाहिजे.  संपूर्ण जग सध्या ग्लोबल वॉर्मिंगचे शिकार झाले आहे. वेळी-अवेळी पडणारा पाऊस त्यामुळे शेतीचे होणारे  प्रचंड नुकसान, प्रचंड पडणार्‍या पावसामुळे येणारे पूर, अचानक येणारी चक्रीवादळे, कधी पडणारा ओला तर कधी सुका दुष्काळ, तर कधी कोरोनासारखी येणारी महामारी या सर्व आपत्तीनवर एकसमान राष्ट्रीय धोरण बनवण्याची सध्या  गरज देशाला आहे. देशातील कोणत्याही भागात नैसर्गिक आपत्ती आली तर या धोरणाच्या माध्यमातून संपूर्ण देशाने एकमेकांच्या मदतीने त्याचा सामना करणे गरजेचे आहे. यापुढे निसर्गाच्या कोपामुळे अशी नैसर्गिक संकटे वारंवार येणार आहेत आणि त्याला राष्ट्रीय समस्या म्हणून तोंड देण्यासाठी सर्वानीच तन, मन आणि धनाची तयारी ठेवली पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाशी सुरू झालेल्या   जीवघेणी स्पर्धेमुळे येणार्‍या काळात संपूर्ण मानव जातीचे अस्तित्वच पणाला लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यात येणार्‍या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आपण सर्वानीच यापुढे तयार राहिले पाहिजे आणि त्यासाठी राजकीय व्यवस्थापनेच्या कुबड्यावर अवलंबून ना राहता देशात सर्वत्र आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष स्थापनेसाठी आतापासूनच पुढाकार ग्यायला हवा.