मेट्रोपोलिस हॉटेलचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात राखीव

संजयकुमार सुर्वे

282 कोटी भूखंडधारकास परत देण्याची सिडकोची तयारी

नवी मुंबई ः सिडकोने 2008 साली नेरुळ येथील सेक्टर 46 मध्ये पंचतारांकित हॉटेलसाठी वितरीत केलेल्या भूखंडावरील सूनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पुर्ण झाली आहे. न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला असून आपण 2014 च्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार भूखंडधारकास व्याजासह पैसे परत देण्यास तयार असल्याचे सिडकोने न्यायालयात सूनावणी दरम्यान सांगितले. सर्वोच्च न्यायालय या भूखंडवितरणाबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे आता नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे. 

सिडकोने 2008 साली नेरुळ येथे पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यासाठी 47 हजार चौ.मी. चा भूखंड विकण्यासाठी निविदा मागवण्यात आली होती. या निविदेमध्ये भूखंडाचा वापर बदल होणार नाही व भूखंडाचे तुकडे करण्यात येणार नाही अशी अट घालण्यात आली होती. या भूखंडाचे वितरण सुरुवातीपासूनच वादात सापडले होते. मे. शिषिर रिअ‍ॅलिटी प्रा.लि. आणि सन अँड सँड भागीदार असलेल्या मेट्रोपोलीस हॉटेल्सने ही निविदा भरली होती व त्यांच्या पात्रतेबाबत ताज हॉटेल्स ग्रुपने त्यावेळी आक्षेप नोंदवले होते. परंतु, या आक्षेपांना केराची टोपली दाखवत सिडकोने सदर भूखंड वाटप मेट्रोपोलीस हॉटेल्सला केले. 

भागीदार कंपनीने त्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र व रजिस्टर भागीदारी करारनामा निविदा भरतेवेळी जोडणे गरजेचे होते. परंतु, मेट्रोपोलीस हॉटेल्स यांची भागीदारी करार 21 जुलै करून 22 जुलै 2008 रोजी नोंदणीसाठी संबंधित संस्थेकडे अर्ज केला होता. त्यामुळे मेट्रोपोलीस हॉटेल्स यांना कायदेशीर अधिष्ठान नसतानाही ही निविदा नियमबाह्यपणे देण्यात आल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. 2010 मध्ये मेट्रोपोलीस हॉटेलच्या विनंतीवर सदर भूखंडाचे उद्देशात बदल करुन त्यांना 23 हजार चौ.मी. भूखंडासाठी वाणिज्य व रहिवाशी वापर अनुज्ञेय करण्यात आला व 24 हजार चौ.मी. भूखंडावर पंचतारांकित वापर कायम ठेवण्यात आला. 47 हजार चौ. मी. चा भूखंड 282 कोटींना घेण्यात आला आणि त्यातील 23 हजार चौ. मी. चा भूखंड उद्देशात बदल झाल्यावर 265 कोटींना विकण्यात आला. याबाबत शासनाने चौकशी समिती नेमून भूखंड वाटप रद्द करण्याचे आदेश सिडकोला दिले. सिडकोने सदर भूखंड वाटप रद्द केल्याने मेट्रोपोलीस हॉटेल्सने याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. 

या भूखंड वाटपाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने मेट्रोपोलीस हॉटेल्स यांचे म्हणणे ‘प्रिंसिपल ऑफ इस्टोपल’ खाली ग्राह्य धरत अण्णा हजारे यांची जनहित याचिका व सिडकोची याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या दोन्ही याचिकांवरील सूनावणी या आठवड्यात पुर्ण झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने यावरील निर्णय राखून ठेवला आहे. सूनावणी दरम्यान सिडकोेने आपण मेट्रोपोलीस हॉटेल्सचे पैसे व्याजासह परत देण्यास तयार असल्याचे न्यायालयात सांगितले. सिडकोच्यावतीने अ‍ॅड राकेश द्विवेदी यांनी तर मेट्रोपोलीस हॉटेल्सच्यावतीने अ‍ॅड मुकुल रोहोतगी व मे. शिषिर रियालिटीच्यावतीने अ‍ॅड अभिशेक मनु सिंघवी आणि जनहित याचिकाकर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड हरिंदर तूर यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय घेते त्याकडे संपुर्ण नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे. 

  • अर्धा भूखंड विकला 265 कोटी रूपयांना 
    1.  सिडकोच्या 47 हजार चौ.मी.भूखंडास मेट्रोपोलिस हॉटेल यांची 282 कोटी रूपयांची बोली
    2.  भूखंडांच्या उद्देशात बदल करून सदर भूखंडाचे 24 हजार चौ.मी आणि 23 हजार चौ.मी असे केले दोन तुकडेे
    3.  दोनही भूखंडाचा भाडेपट्टा करार 30 मार्च रोजी झाल्यावर दुसर्‍याच दिवशी 23 हजार चौ.मी.चा भूखंड 265 कोटी रूपयांना विकासकाला विकला
    4.  मेट्रोपोलिस हॉटेल्समधील भागिदार मे. शिषिर रिअ‍ॅलिटी प्रा.लि. यांनी 11 मार्च 2010 रोजी निवृत्ती स्विकारली असतानाही सिडकोने केला करार
  • भूखंड वाटपातील संबंधित अधिकार्‍यांवर काय कारवाई केली याचा तपशिल सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मागविला.