...नही तो अब्दुल गनी

मोदी सरकारचे परराष्ट्रीय धोरण सध्या सर्वच आघाड्यांवर निष्प्रभ ठरताना दिसत आहे. चीनसोबत सुरू असलेल्या सिमावादातून सरकारला फुरसत मिळत नाही तोच नव्याने अफगाणिस्तानात सत्ताबदल झाल्याने भारत सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. गेल्या सात वर्षांच्या कार्यकाळात सरकारच्या चुकीच्या परराष्ट्रनितीमुळे  किंवा आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे व्यवस्थीत आकलन न झाल्याने आज नेपाळ, म्यानमार, मालदीव, बांगलादेश, श्रीलंका आणि भूतान सारख्या छोट्या राष्ट्रांशी भारताचे संबंध कमालीचे ताणले आहेत.  ऐनवेळी अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने सैन्य माघारी घेऊन गेले सातवर्ष त्यांच्या गळ्यात गळा घालून अटकेपार झेंडा फडकवण्यासाठी राघो-भरारी  मारणार्‍या मोदींच्या स्वप्नांचे पानिपत केले आहे. मी सांगेन तोच कायदा आणि धोरण हे भारतीय मजबुरीने स्वीकारत असले तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या स्वकेंद्रित धोरणाची पावलोपावली फजिती होताना दिसत आहे. कधी फोटो मॉर्फ करून तर भाषणे एडिट करून जगात मोदींना किती महत्व आहे हे भारतीयांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न भाजप आयटी सेलकडून करण्यात येत आहे पण मोदींची जन्मकुंडली खिशात ठेवणार्‍या जागतिक नेत्यांना ते फसवू शकत नसल्याने मोदींसह भारतीय परराष्ट्रीय धोरणाची अवस्था आज ‘बनी तो बनी नाही तर अब्दुल गनी’ अशी झाली आहे.  

माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांना मौनीबाबा म्हणून हिणवणार्‍या मोदीं व सहकार्‍यांच्या बोलघेवड्या स्वभावामुळे तोंडावर पडण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. देशातील अनेक समस्यांवर चुप्पी साधणार्‍या केंद्र सरकारने अफगाणातील सत्तांतरावर गेले तीन दिवस पाळलेले मौन सरकार किती गोंधळलेल्या मनस्थितीत आहे हे दर्शविते. सध्या देशात मोदी म्हणजेच सरकार अशी अवस्था असल्याने आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा पुरेसा अनुभव गाठीशी नसल्याने काय आणि कसे व्यक्त व्हावे हा प्रश्न मोदींना कदाचित पडला असेल. यापूर्वी देवेगौडा व्यतिरिक्त पंतप्रधानपद भूषविलेल्या जवळजवळ सर्वच पंतप्रधानांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा थोडाफार का होईना अनुभव गाठीशी होता. त्याचबरोबर अनेक दिग्गज सहकारी त्यांच्या मंत्रिमंडळात असत. त्यामुळे देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरवणे आणि त्या अनुषंगाने निर्णय घेणे शक्य असे. पण सध्या देशाचा कारभार एकहाती असल्याने सर्वच स्तरावर भारताची पीछेहाट होताना दिसत आहे. नेहरूंनी निश्चित केलेल्या परराष्ट्रीय धोरणावरच सर्वच पंतप्रधानांनी वाटचाल केल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताने स्वतःची वेगळी प्रतिमा निर्माण केली. पण आजवरच्या परराष्ट्रीय धोरणाला छेद देत आयटीसेलच्या मदतीने निर्माण केलेल्या प्रतिमेवर  सर्व प्रश्न स्वतःच सोडवण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी केला इथेच त्यांना जोखण्यात आंतरराष्ट्रीय राजकर्त्यांना सोपे झाले. त्यामुळे या संपूर्ण अपयशाची जबाबदारी सरकार म्हणून मोदींची आहे हे निश्चितच. 

जगात शीतयुद्ध सुरु असताना संपूर्ण जग दोन भागात विभागले होते. परंतु तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी या चढाओढीत भाग न घेता आशिया खंडातील राष्ट्रांची मोट बांधली आणि ‘अलिप्त राष्ट्र चळवळ’ हि संघटना निर्माण करून त्याचा दबदबा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण केला. नेहरूंनी निर्माण केलेली हि भारताची अलिप्तवादी आंतरराष्ट्रीय भूमिका आजतागायत भारताने बजावली. एकाही नेत्याने भारताला  कोणत्याही देशाच्या  दावणीला बांधले नाही. पण मोदींच्या काळात या भूमिकेला छेद गेल्याचे चित्र पाहायला मिळते. आपला पारंपरिक मित्र असलेला रशिया मोदींच्या काळात भारतापासून दूर गेल्याचे पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेने 1971 च्या पाकिस्तानच्या विरुद्ध लढाईत जेव्हा भारताविरुद्ध लढण्यासाठी सातवे आरमार पाठवले तेव्हा रशिया भारताच्या मदतीला धावला. चीनही भारत-रशियाच्या घनिष्ट मैत्रीमुळे दबून होता. नेहरूंनी जे-जे केले ते वाईटच आणि आपण मैत्रीचा नवा इतिहास निर्माण करून त्यांचे नाव मिटवू या विचाराने अमेरिकेला मोदींनी जवळ केले आणि भारताच्या अलिप्ततावादी परराष्ट्रीय धोरणाची माती झाली. आता जे काही पडसाद उमटत आहेत त्या धोरणाचीच हि परिणीती आहे.

अफगाणिस्तानला चीन, पाकिस्तान आणि रशियाने पाठिंबा जाहीर करून भारताची फार मोठी नामुष्की  केली आहे. तालिबानच्या या संपूर्ण संघर्षाला सौदी अरेबियाने आर्थिक बळ पुरवल्याचे बोलले जात आहे. सौदीमध्ये मंदिर बांधण्यास जागा मिळाली म्हणून पाठ थोपटणार्‍या सरकारचे डोळे त्यामुळे निश्चितच उघडले असतील. तालिबान या संघटनेला तीनही राष्ट्रांनी पाठिंबा दिल्याने काश्मीर मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारत एकाकी पडणार अशी चिन्हे आहेत. त्यातच 370 कलम हटवण्यावरून तसेच काश्मीर मध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यावरून यापूर्वीच बायडन सरकारने मोदींना सुनावल्याने सरकारची अवस्था ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ अशी झाली आहे. अफगाणसह त्या तीनही राष्ट्रांच्या सीमा काश्मीरला लागूनच असल्याने भविष्यात काश्मीर पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना सरकारला आली असेलच, पण भक्तांना ती न आल्याने विशिष्ट समुदायाला चिथावणार्‍या पोस्ट प्रसारमाध्यमांवर टाकून देशातील सौदार्ह्यचे वातावरण बिघडवत आहेत. जगात सत्तर टक्के मुस्लिम राष्ट्र असून उद्या सर्वानी भारत विरोधी भूमिका घेतल्यास आपली काय अवस्था होईल याचा विचार न केलेलाच बरा. लाखो भारतीय आज आखाती देशात काम करत असून त्यांच्या रोजगाराचा भयानक प्रश्न उभा ठाकेल. आधीच सरकारच्या  ‘ऍक्ट ऑफ गॉड’ च्या चुकीच्या समजामुळे देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असून महागाई दररोज नवे उच्चांक गाठत आहे. या सर्व परिस्थितीत देशाने एकजुटीने या संकटाला सामोरे जाणे गरजेचे आहे. त्यासाठी देशात शांती आणि एकोपा महत्वाचा आहे. हिंदू-मुसलमान यांच्या तेढीवर आणि विभाजनावर ज्यांचे सत्तेचे राजकारण अवलंबून आहे त्यांच्याच हाती सत्ता असल्याने हि सामाजिक दरी न वाढणे त्यांच्या आणि राष्ट्राच्या हिताचे राहील.  

गेल्या 20 वर्षांमध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणावर अफगणिस्तानमध्ये गुंतवणूक केली. त्यामागे इराणमधील चाबहार बंदर रस्त्यांमार्गे अफगणिस्तामधून भारतीय सीमांशी जोडण्याची योजना होती. त्यामुळे अफगणिस्तानमार्गे मध्य युरोपात व्यापारउदीम करण्याचीही मनीषा होती. मात्र, आता अफगणिस्तानचा पाडाव झाल्याने सगळ्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर पाणी फेरले आहे. अफगणिस्तानच्या विकासासाठीही भारताने डेलारम आणि जरांज सलमा दरम्यान 218 किलोमीटरचा तसेच तेथील संसदेचीही उभारणी केली आहे. केंद्र सरकाने तालिबान्यांशी कोणतेही व्यवहार न करण्याची भूमिका घेतल्याने त्याचा फटका व्यापारावर होणार आहे. अफगणिस्तानसाठी भारत सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. भारत अफगणिस्तानमधून प्रामुख्याने अक्रोड, बदाम, अंजीर, पिस्ते, चेरी, सफरचंद, खरबुज, हिंग, जिरे आणि केशर आदी पदार्थांची मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. गहू, कॉफी, वेलची, काळे मिरे, तंबाखू, नारळ आणि नारळाच्या काथ्यांपासून तयार केलेल्या वस्तूंची निर्यात करतो. याशिवाय तयार कपडे, मासे, भाजीपाला, रासायनिक उत्पादने, साबण, औषधे, अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रिकच्या वस्तू, रबरापासून तयार होणार्‍या वस्तू, संरक्षण उत्पादने आदी उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते.

अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी केलेल्या आक्रमणाचे पडसाद जगभरात उमटू लागले आहेत. पाकिस्तानच्या तालिबान्यांसोबतच्या स्नेहामुळे भारताला भविष्यात अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागू शकते. भारतीय सुरक्षा संस्थेला भीती आहे की पाकिस्तानवरील फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सपासून वाचण्यासाठी, भारत-केंद्रित जिहादी तंझीम जसे की एलईटी आणि जेईएम यांना अफगाणिस्तानात नवीन सुरक्षित आश्रय मिळू शकतात जिथून ते भारताविरूद्ध हल्ल्यांची योजना आखत राहतील. राजधानी काबुलवर तालिबान्यांनी ज्या वेगाने ताबा मिळवला, त्याचा अंदाज कोणालाच नव्हता. अशा सगळ्या परिस्थितीमुळे अमेरिकेसोबत भारतही आज विचित्र परिस्थितीत सापडला आहे. काबूलमधील ताज्या परिस्थितीमध्ये भारत अजूनही तीच रणनीती स्वीकारेल का? आजच्या तारखेतील हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये राज्य चालवण्यासाठी तालिबानचे कोणतेही मॉडेल नाही त्यांचे लक्ष शरिया कायद्याला या देशात लागू करणे आहे. त्यामुळे जोपर्यंत अफगाणिस्तानात नवीन राजकीय व्यवस्थेची प्रक्रिया सुरू होत नाही, तोपर्यंत काहीही बोलणे कठीण आहे. तालिबानने काबूलवर कब्जा केल्यामुळे भारताला तीन स्तरांवरील आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. पहिले तर सुरक्षेशी संबंधित आहे. जैश, लष्कर आणि हक्कानी नेटवर्क सारख्या तालिबानशी संबंधित दहशतवादी गटांची आतापर्यंत ‘भारतविरोधी’ प्रतिमा आहे. तर दुसरे म्हणजे, मध्य आशियातील व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक विकासाच्या बाबतीत अडचणी येऊ शकतात. तिसर्‍या समस्येमध्ये चीन आणि पाकिस्तानचा समावेश असेल, ज्यांचे तालिबानशी आधीपासूनच चांगले संबंध आहेत. भारताला पुन्हा आपल्या परराष्ट्र नितीचा नव्याने आढावा घेऊन रणनिती आखावी लागेल अन्यथा आपलीही अवस्था ‘बनी तो बनी नही तो अब्दुल गनी’ अशी होईल.