जेएनपीटी बंदराचे खासगीकरण होणार

जागतिक निविदा काढणार ; कामगारांकडून संताप ; 1 सप्टेंबरला निदर्शने

उरण : जेएनपीटी बंदराचे खासगीकरण करून ते 30 वर्षांच्या करारावर चालविण्यासाठी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासाठी जागतिक निविदाही मागविण्यात आली आहे. ही निविदा 18 ऑक्टोबरला जाहीर होणार आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कामगारांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. 

तत्कालीन केंद्रीय मंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही बंदराच्या खासगीकरणाचा निर्णय झाल्याने या विरोधात आंदोलनाचा इशारा कामगार संघटनांकडून देण्यात आला आहे. मुंबई बंदराला पर्याय म्हणून 32 वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या उरण येथील जेएनपीटी बंदरात जेएनपीटीसह एकूण पाच बंदर असून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या जेएनपीटी बंदर हे केंद्र सरकारकडून चालविले जात होते. हे बंदर नफ्यात असल्याचा दावा केला जात असताना 24 डिसेंबर 2020 ला झालेल्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत 8 विरुद्ध 2 मतांनी ठराव मंजूर करण्यात आला होता. या विरोधात तीव्र आंदोलन केले होते. तसेच या नौकानयनमंत्री मनसुख मांडवीय यांची कामगार नेत्यांनी भेट घेतली होती. तरीही केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. खासगीकरणाची निविदा जाहीर केल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड संताप आहे. या संदर्भात जेएनपीटीमधील सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येत विचारविनिमय सुरू केला आहे. जेएनपीटी अध्यक्षांच्या कार्यालयासमोर 1 सप्टेंबरला निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती जेएनपीटीचे कामगार विश्वस्त भूषण पाटील यांनी दिली आहे.