पुन्हा मंडल विरुद्ध कमंडल

मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्यातील बहुजन नेत्यांसह पंतप्रधान मोदी यांची जातीनिहाय जनगणने संदर्भात गेल्या आठवड्यात दिल्ली येथे भेट घेतली. देशात 2021 मध्ये सुरु होणार्‍या जनगणनेसोबत जातीनहाय जनगणना करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. केंद्र सरकारने आपण जातीनिहाय आधारित जनगणना करणार नसल्याचे संसदेत खासदाराने विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले. ओबीसींना आरक्षण मिळण्यासाठी व त्यांची बाजू न्यायालयात सक्षमपणे मांडण्यासाठी या इम्पेरिकल डाटाची आवश्यकता आहे. मनमोहन सिंह सरकारने 2011 मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याचे आदेश मागासवर्गीय आयोगाला दिले होते. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे असून त्यातील डाटा उघड झाल्यास कोणत्या जातीचा किती समुदाय देशात असून कोणता समाज लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती आरक्षण उपभोगतो हे समजणे सोपे होणार आहे. भारतीय जनता पक्षाची आरक्षण विरोधी भूमिका सर्वश्रुत असून त्यामुळे 2011 साली सादर झालेला अहवाल तसाच लालफितीत अडकवून बंद केला आहे. आठ कोटींहून अधिक त्रुटी असल्याचे प्रसारमाध्यमांकडून सांगण्यात येत असून हा अहवाल त्यांनी कसा मिळवला हे गुलदस्त्यात आहे. राज्यसरकारांची भूमिका केंद्र सरकारच्या विरोधी असून त्यामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळू नये अशी कोणत्या पक्षाची भूमिका आहे हे स्पष्ट होते. ओबीसी समाजाला वाढीव आरक्षण देण्याची हीच योग्यवेळ आहे हे जाणून नितीशकुमार यांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उचलून धरला आहे. भारतात पुन्हा एकदा मंडल विरुद्ध कमंडल असा सामना रंगणार असून मतांसाठी स्वतःला मागासवर्गीय म्हणून सांगणारे मोदी कोणती भूमिका घेतात याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.

मंडल विरुद्ध कमंडल हि लढाई भारतात शतकानु शतके सुरु आहे. भारतीय समाज अनेक जाती-पंथात विभागाला असून हजारो वर्ष हा समाज उच्चवर्णीयांकडून नाडला गेला आहे. या मागासवर्गीय समाजाला मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांचा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकास केल्याशिवाय गत्यंतर नसल्याने त्याबाबत घटनेत तरतूद करून आरक्षण ठेवण्यात आले. त्यानुसार एकूण लोकसंख्येच्या 22.5 टक्के आरक्षण या मागास प्रवर्गाला मिळत होते. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी 1978 साली बिडेश्‍वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग बनवून त्यांना ओबीसींच्या सद्यस्तीथीबाबत व संभाव्य आरक्षणाबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आला. मंडल यांनी 1980 साली अहवाल केंद्रास सादर केला पण त्यावेळी देसाई यांची सत्ता जाऊन इंदिरा गांधी यांची सत्ता स्थापन झाली होती. या आयोगाने देशातील 52% समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला असल्याचे नमूद करत सरकारी नोकर्‍यांमध्ये ओबीसी समाजाला 27% आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सरकारला दिला. 1989 साली राजीव गांधींवर बोफोर्स तोफा खरेदीमध्ये भ्रष्टाचाराचा आरोप करून व्ही पी सिंग निवडणूक जिंकून पंतप्रधान झाले. त्यांना भाजप आणि डाव्या पक्षाने सत्ता स्थापनेसाठी समर्थन दिले. तीनही पक्षात सुरु असलेल्या अंतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणाने पंतप्रधान सिंग यांनी 1990 साली मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची घोषणा संसदेत करून हिंदू, मुस्लिम आणि इतर धर्मातील 3743 जातींना ओबीसी संवर्गात आरक्षण देऊन भारतात सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तनाचा प्रयत्न केला.

मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार  सरकारी नोकर्‍यांमध्ये इतर मागासवर्गाला 27% आरक्षण देण्याची तरतूद सरकारकडून करण्यात आली. यापूर्वी अनुसूचित जाती आणि जमातीतील 22.5 % लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत होता तो आता 49.5%  टक्क्यांवर गेला. या निर्णयाला सर्वोच्य न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सरकारने लागू केलेले आरक्षण वैध ठरवत त्याची मर्यादा 50% पर्यंत जरी निश्‍चित केली तरी अतिशय असाधारण परिस्थितीत हि मर्यादा वाढवण्याची मुभा सरकारला दिली आहे.  आरक्षण हे समाजातील मागासलेल्या आणि दुर्बल घटकाची उन्नती करण्याचा राजमार्ग असला तरी ते सामाजिक न्यायापर्यंत मर्यादित न राहता सत्ता मिळवणे आणि सत्ता बदलण्याचे एक साधन होऊन गेले. त्यामुळे होणारे समाजकारण व राजकारण जातीवर आधारित होऊ लागल्याने पुन्हा एकदा भारतीय समाज जातीयतेच्या कट्टरतेत ढकलला गेला. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा राजकीय धोका लालकृष्ण अडवाणी यांनी ओळखला आणि त्यांनी राम मंदिराच्या उभारणीसाठी सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा सुरु करून देशात कट्टर धार्मिक वातावरण तयार केले जे अजूनही टिकवून आहे आणि जे कमंडल विरुद्ध मंडल म्हणून ओळखले जाते.

देशात पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मुद्द्याने उचल खाल्ली असून मराठा, गुज्जर आणि पटेल समाज ओबीसी अंतर्गत आरक्षण मागत आहे. पण हे आरक्षण देण्यासाठी जातनिहाय सर्व्हेक्षण होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे परंतु ती धुडकावण्यात आली आहे. 

स्वतंत्र भारतात एकदाही जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. जातनिहाय मोजणी झाली तर सध्या ज्या आकडेवारीच्या आधारावर गोष्टी चालल्या आहेत तिच्यात बदल होण्याची पुरेपूर शक्यता आहे. समजा, ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्क्यावरून कमी होऊन 40 टक्के झाली तर कदाचित ओबीसी नेते एकत्र येऊन ही आकडेवारीच चुकीची असल्याचं सांगतील. समजा ती लोकसंख्या वाढून 60 टक्के झाली तर अतिरिक्त आरक्षणाची मागणी होऊ शकेल. अनुसूचित जाती, जमातींची गणना होत असते त्यामुळे त्यांची टक्केवारी मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता नाही. टक्का कमी-अधिक होईल तो ओबीसी आणि तथाकथित उच्च जातींचा. त्यामुळे उच्चवर्णीयांचा याला विरोध असल्याचे बोलले जाते. पण ओबीसी समाजावर मोदी सरकार मतांसाठी अवलंबून आहे ते पाहता येणार्‍या काळात सरकार जातिनिहाय जनगणनेला मंजुरी देऊ शकतं. जनगणनेत एकदा एखादी गोष्ट नोंदवली गेली की त्यातूनच तिचं राजकारणही जन्माला येतं. विकासाचे नवे आयाम त्यावरच ठरतात. खरे आरक्षणाचे लाभार्थी कोण जाणून घ्यायचे असेल तर जातनिहाय जनगणना गरजेची आहे. कोणतंही सरकार खूप विचारपूर्वक हे पाऊल उचलतं. जर जातनिहाय जनगणना झाली नाही तर मागासवर्गीय आणि दलित जनगणनेवर बहिष्कार टाकतील असा इशारा लालू प्रसाद यादवांनी दिलाय. त्यामुळे आता हि गणना अपरिहार्य ठरली आहे.   

पण 1931 नंतर एकदाही जातिनिहाय जनगणना न होऊनही जातींचं राजकारण सुरुच आहे. आत्ताच्या राजकारणाला ठोस आधार नाहीय, त्याला आव्हान देता येऊ शकतं. पण एकदा जनगणनेत गोष्टींची नोंद झाली की सगळं ठोस होऊन जाईल. ‘ज्याचा जितका टक्का, त्याची तितकी भागीदारी’ असं म्हणतात. एकदा टक्का कळला तर त्या हिशोबात भागीदारी द्यावी लागेल, मग अल्पसंख्याकांचं काय होणार? अनेक प्रश्‍न उभे राहतील. ज्या जातींची संख्या मोठी आहे त्या म्हणतील 27 टक्क्यातले आमच्या जातीसाठी अमुक टक्के राखीव करा. मग बाकीच्यांनी काय करायचं? जातगणनेचा हा एक तोटा आहे, पण फायदा हा आहे की धोरणं आणि योजना आखण्यात यामुळे मदत मिळते. यात आणखी एक धोका आहे तो म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या स्वतंत्र ओबीसी याद्या. राज्यात मागास असूनही देशभर मागास दर्जा नसलेल्या अनेक जाती आहेत. बिहारमधले मागास बनिया उत्तर प्रदेशात उच्च समजले जातात, जाटांचं आणि मराठ्यांचाही तसंच. 

2010 साली, म्हणजे 2011 च्या जनगणनेच्या आधी गोपीनाथ मुंडेंनी संसदेत म्हटलं होतं, जर या जनगणनेतही आपण ओबीसींची गणना केली नाही तर ओबीसींनी सामाजिक न्याय मिळवून द्यायला आणखी 10 वर्षं जातील. आपण त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखं होईल. राजनाथ सिंह यांनी 2021 च्या जनगणनेत ओबीसींची आकडेवारीही गोळा केली जाईल असं लिहिलं होतं. पण 2021 ला केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत SC/ST वगळता इतर कोणत्याही जातीची गणना करण्याच्या सूचना दिल्या नसल्याचं सांगितलं. सरकारने 2011 मध्ये डेलळे Socio Economic Caste Census साठी आकडेवारी नोंदवली. 2016 मध्ये समाजकल्याण मंत्रालयाने ही आकडेवारी घेऊन अभ्यासासाठी एक तज्ज्ञांची समिती बनवली. 2018 मध्ये काँग्रेसने मागणी केली की ही आकडेवारी प्रकाशित केली जावी. अनेक प्रादेशिक पक्ष जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देतात. गेल्याच आठवड्यात JDU चं शिष्टमंडळ अमित शाहांना याबद्दल निवेदन देऊन आलं. केंद्रात मंत्री असलेल्या अनुप्रिया पटेल यांनी आणि त्यांच्या पक्षानेही या मागणीला पाठिंबा दिला. देशातल्या अनेक जातींच्या आरक्षणाचा तिढा कायम आहे, आरक्षणाच्या मर्यादेवर सुप्रीम कोर्टाने भूमिका स्पष्ट केली असली तरी 50 टक्क्याची मर्यादा अनेकांना जाचक वाटते. या सगळ्याच्या मुळाशी असलेली जातिनिहाय जनगणना कधी होईल हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरितच राहतोय. गेल्याच अधिवेशनात केंद्र सरकारने ओबीसी समाजात कोणत्या जाती अंतर्भूत कराव्यात त्याचा अधिकार राज्यसरकारला देऊन आपली जबाबदारी झटकून टाकली. त्यामुळे आता अनेक जाती आपल्यालाहि इतर मागासवर्गात समाविष्ट करावे म्हणून राज्यांच्या मानगुटीवर बसतील. पुन्हा आंदोलन, बंद आणि जाळपोळ याचा सामना राज्यांना करावा लागेल. त्यामुळे 1990 साली सुरु झालेला मंडल विरुद्ध कमंडल लढा भारतीयांना किती किंमत मोजायाला लावतो ते पाहणे एवढेच आपल्या हाती राहते.