सिडको-पालिका अधिकार्‍यांवर उच्च न्यायालयात अवमान याचिका

संजयकुमार सुर्वे

'एल अ‍ॅण्ड टी' ला आदेश झुगारुन जमिन वापर बदल दिल्याचा आरोप

नवी मुंबई ः सामाजिक कार्यकर्ते संदिप ठाकूर यांच्या याचिकेवर आदेश देऊन 2014 साली पालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतून उद्देश बदल हे नियम मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. असे असतानाही सिडको आणि पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी जाणीवपुर्वक न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करुन नेरुळ येथील एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीच्या प्रोजेक्टला उद्देश वापरात बदल करुन दिल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते संजय सुर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. 

सिडकोने 2008 साली एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीला नेरुळ येथील सीवूड्स रेल्वे स्टेशन विकसीत करुन विकण्याचे काम 1800 कोटींना दिले होते. एल अ‍ॅण्ड टीला संपुर्ण परिसरात वाणिज्य वापर सिडकोने दिला होता. नवी मुंबई महानगरपालिकेने 2009 साली संबंधित प्रकल्पाला वाणिज्य वापराची परवानगी दिली होती. महापालिकेच्या परवानगीनंतर एल अ‍ॅण्ड टी ने आपल्याला रहिवाशी वापराची परवानगी द्यावी असा लकडा सिडकोकडे लावला होता. सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक जी.एस. गील यांनी एल अ‍ॅण्ड टी ला तत्वतः 30 टक्के रहिवाशी वापरासाठी परवानगी दिली होती. परंतु, राज्य शासनाने जी.एस.गील यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या निर्णयांची चौकशी तत्कालीन नगरसचिव टी.सी.बेजामिन यांच्यामार्फत केली होती. बेजामिन यांनी सदर परवानगी ही निविदा अटींचा भंग करणारी असल्याने रद्द करण्याची शिफारस 2010 साली आपल्या अहवालाने सरकारला केली आणि त्याअनुषंगाने सिडकोने सदर परवानगी रद्द केली होती. 

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठी महापालिकेची विकास नियंत्रण नियमावली लागू असून त्यामधील मिश्र वापर आणि वापर बदल या तरतूदी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांच्या जनहित याचिकेमुळे रद्द करण्यात आल्या होत्या. एल अ‍ॅण्ड टी ने 2014 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे रहिवाशी वापर बदलासाठी पाठपुरावा केल्यावर सिडको तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी याबाबत तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. पालिकेचे तत्कालीन सहायक संचालक हजारे यांनी विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूदी रद्द झाल्याने सदर वापर बदल करणे पालिकेला अशक्य असल्याचे कळवले होते. 

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठी नवी मुंबई महापालिका नियोजन प्राधिकरण असल्याने कोणत्याही भुखंडाचा वापर बदल करायचा झाल्यास त्यास महापालिकेची मंजुरी प्रथम आवश्यक आहे. बांठिया समितीने दिलेल्या अहवालाबाबत चुकीचा अर्थ लावत सदर बाब संचालक मंडळाकडून मंजुर करुन घेतली. सदर संचालक मंडळाचा ठराव त्यांनी शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला. शासनाने सिडकोच्या ठरावाला मंजुरी दिल्यानंतर गगराणी यांनी महापालिका आणि एल अ‍ॅण्ड टी ला वापर बदलासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. हे प्रमाणपत्र देताना त्यांनी महापालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतूदीनुसार वापर बदल मंजुर करावा असे कळविले. 

सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळताच तत्कालीन महापालिका आयुक्त रामस्वामी एन. , सहा. संचालक औवेस मोमिन व नगररचनाकार सतीश उगीले यांनी एल अ‍ॅण्ड टीला रहिवाशी वापराचे नकाशे मंजुर करुन बांधकाम परवानगी दिली. ही बांधकाम परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 2014 च्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमानयाचिका दाखल केली आहे. यामध्ये सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक भुषण गगराणी, पालिका आयुक्त रामास्वामी एन., औवेस मोमिन व उगीले यांच्यासह एल अ‍ॅण्ड टीला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 

पालिका आणि सिडको अधिकार्‍यांनी जर न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले असेल तर संबंधित अधिकार्‍यांना कठोर शिक्षा झाली पाहीजे. नाहीतर न्यायालयात लढाई जिंकून काही फायदा होणार नाही. भविष्यात अधिकार्‍यांना शिस्त आणि नियामांचे पालन करावयास लावायचे असेल तर अशा प्रकरणात संबंधित अधिकार्‍यांना शिक्षा होणे गरजेचे आहे. - संदिप ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते

एल अ‍ॅण्ड टी ला जर नियमांचे उल्लंघन करून किंवा न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून नगररचना विभागाने बांधकाम परवानगी दिली असेल तर त्याचा आढावा घेण्यात येईल. सदर बांधकाम परवानगी नियमानुसार नसेल किंवा न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे असेल तर त्याबाबत योग्य ते आदेश संबंधित विभागास देऊन अनियमितता झाली असेल तर दुरूस्त करण्यात येईल. - अभिजीत बांगर, आयुक्त,  नवी मुंबई महानगरपालिका

  • बेंजामिन समितीने परवानगी नाकारली
    एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीच्या रहीवाशी वापराच्या मागणीला सिडकोने 2010 साली तत्वतः मंजूरी दिली होती. गिल यांच्या या निर्णयांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या बेंजामिन समितीने वापर बदलाने निविदा अटींचा भंग होत असल्याने सदर रहीवाशी वापराची परवानगी नाकारण्याचा अहवाल शासनास सादर केला
  • उच्च न्यायालयाच्या 2014 च्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे
    1. भुषण गगराणी (सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक)
    2. रामास्वामी एन. (नवी मुंबई पालिकेचे  तत्कालीन आयुक्त)
    3. औवेस मोमिन (तत्कालीन सहा. संचालक, नमुंमपा)
    4. सतीश उगीले (तत्कालीन नगररचनाकार नवी मुंबई महापालिका ) यांच्यासह ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ प्रतिवादी