निर्धोक आर्थिक व्यवहारासाठी रिझर्व्ह बँकेचं खास पाऊल

मुंबईः जानेवारी 2022 पासून, प्रत्येक वेळी पेमेंटसाठी कार्डचा 16 अंकी क्रमांक प्रविष्ट करावा लागेल. पेमेंट गेटवे कंपन्या कार्ड डिटेल्स सेव्ह करू शकणार नाहीत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यासाठी पूर्ण तयारी केली आहे. पेमेंट गेटवे कंपन्या नियमांमधून सूट मागत असल्या, तरी रिझर्व्ह बँक अशी सूट देण्यास विरोध करत आहे.

ताज्या नियमानुसार, जानेवारी 2022 पासून, पेमेंट ऑपरेटर्सना चेकआऊट सेवा पुरवण्यास, त्यांच्या कार्डाचे तपशील एका क्लिकवर साठवण्यास मनाई केली जाऊ शकते. डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड दोन्हींना हा नियम लागू होईल. डेबिट आणि क्रेडिट कार्डधारकांना 2022 पासून प्रत्येक वेळी ऑनलाइन पेमेंट करताना आपला 16-अंकी कार्ड क्रमांकप्रविष्ट करण्याची आवश्यकता असू शकते. सध्याच्या नियमानुसार एकदा पेमेंट केलं की दुसर्‍यांदा तुम्हाला फक्त कार्ड व्हेरिफिकेशन व्हॅल्यू (सीव्हीव्ही) आणि वन टाइम पासवर्ड द्यावे लागतात. त्यानंतर पेमेंट पूर्ण होतं.

तज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन धोरणांचा मसुदा ग्राहकांच्या सुरक्षेचा विचार करून तयार केला आहे. सध्याची प्रणाली ठीक वाटत असली, तरी ती कधी कधी नियमांचं उल्लंघन करते. त्याच वेळी, सायबर धमक्या कायम राहतात. कारण ग्राहकांच्या कार्डाची माहिती त्यांच्या प्रणालीवर राहते. त्यावर रिझर्व्ह बँक कारवाई करू शकत नाही वा देखरेख ठेवू शकत नाही. ग्राहकांची अडचण कमी करण्यासाठी, भारतीय पेमेंट्स कौन्सिल (पीसीआय) ने टोकनद्वारे एन्क्रिप्शनसाठी पर्याय प्रस्तावित केले आहेत. परवानाधारक ऍग्रीगेटर चार्जबॅक करण्यासाठी कार्ड डेटा स्वतंत्र सर्व्हरवर साठवतात. त्यामुळे ग्राहक सहमत असल्यास या सर्व्हरचा वापर एका क्लिक चेकआउटला मंजुरी देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. सध्या देशात पेमेंटच्या अनेक पद्धती आहेत. यासोबतच डिजिटल व्यवहारही झपाट्याने वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत ग्राहक कार्ड वापरतोतेव्हा त्याचं नाव आणि 16 अंकी क्रमांक जतन केला जातो. पुढच्या वेळी त्याला फक्त सीव्हीव्ही आणि ओटीपी द्यावा लागतो. या प्रकरणात खूप धोका आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने प्रत्येक वेळी कार्डची संपूर्ण माहिती द्यावी लागण्याचा नियम केला आहे.