मालमत्ता कर सवलतीसाठी आयुक्तांना साकडे

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घेतली आयुक्तांची भेट

पनवेल : पालकमंत्र्यांकडे मालमत्ता कर कमी करण्यासाठी साकडे घातल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सोमवारी पनवेल पालिका आयुक्तांची भेट घेतली. जोपर्यंत राज्य सरकार यावर निर्णय घेत नाही तोपर्यंत दहा टक्के सवलतीची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य झाल्यास सिडको वसाहतींमधील रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. यामध्ये मालमत्ता करासह पालिका हद्दीतील पाणी प्रश्न आणि नागरिकांना होत असलेला मनस्ताप यावरही चर्चा करण्यात आली. 

समितीच्या सर्व पदाधिकार्‍यांसह राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन यावर निर्णय घेण्यास भाग पाडण्यासाठी समितीच्या पदाधिकार्‍यांकडून गेले दीड वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत. वेळोवेळी पाठपुरावा करीत तसेच ठिकठिकाणी बैठका घेवून नागरिकांचे विचार एकूण सदर प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. गेल्या पाच वर्षांचा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मालमत्ता कर वसूल करू नये तसेच 50 टक्के मालमत्ता कर पनवेल पालिकेने कमी करावा ही महाविकास आघाडीची मागणी आहे. यासाठी त्यांनी राज्य सरकारकडे साकडे घातले आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून मोर्चे व आंदोलन केली आहेत. सिडको महामंडळ सिडको वसाहतींमधील रहिवाशांकडून आजही सेवाशुल्क आकारत असल्याने हा दुहेरी कराचा बोजा सर्वसामान्य सिडको वसाहतीमधील नागरिकांवर पडू नये म्हणून  हा हट्ट असल्याचे आघाडीच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले. पालिकेने सुधारित दर्शविलेल्या कररचनेत 30 टक्के दर कमी केले आहेत. मात्र ही कररचना 50 टक्के कमी केल्यास ते नागरिकांना माफक ठरेल असेही बैठकीत आमदार पाटील यांनी आयुक्तांसमोर मांडले. तसेच पालिकेने दिलेल्या शहर स्वच्छता व आरोग्य या दोनही सुविधांचा विचार करता आजही पाणी व इतर सेवासुविधा देत असल्याने नागरिक कर भरण्यास अनुत्सुक असल्याचे शिवसेनेतर्फे सांगण्यात आले. आयुक्त देशमुख यांनी नेत्यांची सर्व मागणी ऐकूण घेतली आणि लवकर याबाबत राज्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत यावर कायद्याने व लोकहिताचा निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले आहे. या बैठकीत शेकापचे आमदार बाळाराम पाटील, विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे, शिवसेनेचे बबन पाटील, शिरिष घरत, रामदास शेवाळे आदी उपस्थित होते.

कृती समितीची नियुक्ती
पनवेल महानगरपालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी, यांनी फक्त सिडको कॉलनीमधील मालमत्ताधारकांनाच, दुहेरी मालमत्ता कर लावलेला आहे. सदरचा मालमत्ता कर अवाजवी, अन्यायकारक, तसेच बेकायदेशीर आहे.त्यामुळे सिडको कॉलनी परिसरामध्ये राहणार्‍या मालमत्ता धारकांवर मोठा आघात झाला असून, त्यांचा या मालमत्ता करप्रणाली विरोधात मोठी नाराजी असून,यासाठी आता सर्वपक्षीय कृती समिती निर्माण करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये खारघर कॉलनी फोरम, सामाजिक संस्था, हाऊसिंग फेडरेशन, इतर संस्था तसेच शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्षांमधील पदाधिकारी व कार्यकर्ते एकत्र आले होते. निवडक प्रतिनिधींची बैठक रविवार 30 ऑगस्ट रोजी उत्कर्ष हॉल सेक्टर 12 खारघर येथे आयोजित केली होती. सनदशीर मार्गाने आंदोलनाची तीव्रता कशी वाढेल याविषयी चर्चा करण्यात आली. जोपर्यंत कराबद्दल निर्णय लागत नाही तोपर्यंत खारघर नोडमधील रहिवाशी कर भरणार नाहीत यासाठी ही समिती जनजागृती करण्याचे ठरले.