रामास्वामी यांना ‘भूषणावह’ सरंक्षण

तक्रार दफ्तरी दाखल करण्याची गगराणींची शिफारस

नवी मुंबई ः महापालिकेत आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना रामास्वामी एन. यांनी विकासकांना दिलेल्या परवानग्या बेकायदेशीर व नियमबाह्य असल्याने त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी मागितली होती. सदर तक्रारीवर सहाय्यक संचालक नगररचना ठाणे विभाग आणि सह संचालक नगररचना कोकण भवन यांनी सादर केलेल्या अहवालाची दखल न घेताच सदर तक्रार दफ्तरी दाखल करण्याची भूषणावह शिफारस प्रधानसचिव भुषण गगराणी यांनी केली आहे. परंतु, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) यांनी मुद्देसुद अहवाल पुन्हा प्रधानसचिव नगरविकास यांच्याकडून मागवला असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून कळत आहे. 

आयुक्त रामास्वामी यांच्या कार्यकाळात तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगररचना ओवैस मोमिन व नगररचनाकार सतीश उगीले या जोडगोळीने अनेक इमारतींना पालिकेच्या विकास  नियंत्रण नियमावलीला धाब्यावर बसवून बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. यामध्ये घणसोली सेक्टर 11 मधील भुखंड क्र. 5, 6 व 12 यांचा समावेश असून या प्रकल्पांना दिलेल्या परवानग्या बेकायदेशीर असल्याची तक्रार शासनाकडे करण्यात आली होती. आपण दिलेल्या परवानग्या नियमानुसार असल्याचा खुलासा ओवैस मोमिन यांनी केला होता. 

संबंधित परवानग्या या नियमबाह्य व बेकायदेशीर असून शेकडो ग्राहकांची फसवणुक करणार्‍या असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी रामास्वामी, ओवैस मोमिन व सतीश उगीले यांच्यावर गुन्हेगार प्रक्रिया संहिता कलम 197 अन्वये गुन्हा टाकण्याची परवानगी अनुक्रमे अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) व प्रधानसचिव-1 नगरविकास विभाग यांच्याकडे मागितली होती. प्रधानसचिव-1 यांनी सदर प्रकरण महापालिकेकडे वर्ग केले आणि सदर परवानगी ‘उंदराला मांजर साक्ष’ या उक्तीने आयुक्त रामास्वामी यांनी नाकारली. आयुक्त रामास्वामी यांच्याबाबत अहवाल प्रधानसचिव नगरविकास यांच्याकडून मागविण्यात आला होता. प्रधानसचिवांनी याप्रकरणी सविस्तर अहवाल सहाय्यक संचालक नगररचना ठाणे यांच्याकडून मागवला. संबधित विभागाने आपला अहवाल सहसंचालक नगररचना कोकण विभाग यांच्यामार्फत नगरविकास विभागाला सादर केला. 

नगरविकास प्रधानसचिव गगराणी यांनी सादर केलेल्या अहवालाची खातरजमा न करता अवर सचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी सादर केलेल्या ढोबळ अहवालानुसार सदर प्रकरण दफ्तरी दाखल करण्याची शिफारस अतिरिक्त मुख्य सचिव(सेवा) यांना केली. संबधित अहवाल असमाधानकारक असल्याने सामान्य प्रशासन विभागाने सदर तक्रार दफ्तरी दाखल करण्याबाबत मुद्देसुद अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. रामास्वामी यांना गगराणी पाठिशी घालत असल्याची चर्चा मंत्रालयात असून ‘हमाम मे सब नंगे’ असल्याची प्रतिक्रिया सुर्वे यांनी दिली आहे.