पालिका-सिडको अधिकार्‍यांचा गरिबांच्या हजारो घरांवर वरवंटा

संजयकुमार सुर्वे  

‘एल अ‍ॅण्ड टी’ ला अल्प उत्पन्न-आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्यातून सूट

नवी मुंबई ः सीवूड्स रेल्वे स्थानकावर व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी सिडको आणि महापालिका अधिकार्‍यांनी वापर बदलाचा प्रस्ताव मंजुर केल्यानंतर एल अ‍ॅण्ड टी सीवूड्स प्रा. लिमी. या कंपनीला आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी घरे बांधण्याच्या अटीतून सूट दिली आहे. पालिका आणि सिडको अधिकार्‍यांनी विकासकाला दिलेल्या या सवलतीमुळे हजारो गरिबांना शासनाच्या नियमामुळे मिळणार्‍या घरांच्या स्वप्नांवर वरवंटा फिरवल्याची बाब उघडकीस आली आहे. 

सिडकोने 2008 साली सीवूड्स रेल्वे स्थानकाचा विकास करुन त्यावरती वाणिज्य संकुल उभारण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविली होती. यावेळी एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीने 1800 कोटी रुपयांची बोली लावत सदर काम आपल्या पदरी पाडून घेतले होते. 2008 साली सिडको आणि एल अ‍ॅण्ड टी मध्ये भाडेपट्टा करार झाल्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेने त्यांना 2009 मध्ये वाणिज्य वापरासाठी बांधकाम परवानगी दिली. 2009 पासूनच संबंधीत विकासकाने आपल्याला सदर संकुलात रहिवाशी वापर करु देण्याचा लकडा सिडकोकडे लावला होता. 

नोव्हेंबर 2013 साली शहरी विभागात अल्प उत्पन्न गट आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी वाजवी दरात घरे उपलब्ध व्हावी म्हणून इन्क्लुजिंग हाऊसिंगसाठी ज्या महापालिकांची  लोकसंख्या 10 लाखांहून अधिक आहे त्यांच्यासाठी अधिसूचना जारी केली. या नियमानुसार 4000 चौ.मी वरील भूखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार 20 टक्के चटईक्षेत्र अल्प उत्पन्न गट आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याची अट त्यात ठेवण्यात आली होती. हे क्षेत्रफळ त्या नोडमधील अल्प उत्पन्न गट आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या घरांच्या प्रमाणात असणे आवश्यक होते. शासनाच्या या अधिसूचनेला बराच विरोध झाल्यानंतर शासनाने 2015 साली ही अट शिथील करत जे गृहबांधणी प्रकल्प शासनाने किंवा शासनाच्या अंगिकृत विभागाने किंवा पब्लिक प्रायव्हेट भागीदारीखाली बांधले जात असतील अशा प्रकल्पांना त्यातून सूट दिली. 

या शासनाच्या सूधारीत अधिसूचनेच्या अनुषंगाने एल अ‍ॅण्ड टी सीवूड्स प्रा. लीमी. ने 2018 साली सिडकोकडे अर्ज करुन या प्रकल्पाला पब्लिक प्रायव्हेट भागीदारी म्हणून मान्यता देण्याची विनंती केली. वास्तविक पाहता, कोणताही शासकीय प्रकल्प जर सार्वजनिक-खाजगी- भागीदारीतून उभारायचा असेल तर त्याला निविदा प्रक्रियेपासूनच शासनाची मान्यता घेऊन वेगळी निविदा प्रक्रिया राबवावी लागते. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या पब्लिक प्रायव्हेट भागीदारी अप्रायझल कमिटीकडून मान्यता घ्यावी लागते. याबाबत कोणतीही कायदेशीर पुर्तता न करता सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक भुषण गगराणी यांनी सदर प्रकल्पाला सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी प्रकल्प म्हणून मान्यता दिली आणि या मान्यतेची कोणतीही खातरजमा पालिकेच्या नगररचना विभागाकडून न करता एल अ‍ॅण्ड टी सीवूड् प्रा. लिमि. ला अल्प उत्पन्न गट आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याच्या अटीतून सूट देण्यात आली. संबंधित भुखंडाचे क्षेत्रफळ 1 लाख 60 हजार चौ. मी. चे असून 1.5 चटई निर्देशंकाने 2 लाख 40 हजार चौ. मी.चे बांधकाम होणे अपेक्षित आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित विकसकाला 48 हजार चौ. मी. च्या भुखंडावर सूमारे 1500 घरे अल्प उत्पन्न गट आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी बांधणे अपेक्षित होते. सिडको आणि महापालिका अधिकार्‍यांच्या या संगनमतामुळे गरिबांना मिळणार्‍या हजारो घरांच्या स्वप्नावर वरवंटा फिरवला आहे. ही बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली असून अद्यापपर्यंत तक्रार प्राप्त होेऊनही पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर आणि सिडको व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी याबाबत कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे कळत आहे. 

कायदेशीर सल्ला घेऊ
सदरचा विषय हा तांत्रिक असून हा निर्णय 2019 साली तत्कालीन आयुक्तांनी घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाबाबत संबंधित सहाय्यक संचालक नगररचना यांच्यासोबत बैठक घेऊन सदर प्रकल्प हा सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी यामध्ये येतो की नाही याचा आढावा घेण्यात येईल. सिडकोने दिलेल्या पत्रावर संबंधित प्रकल्पाबाबत पालिकेच्या पॅनलवरील विधी तज्ज्ञांकडून कायदेशीर अभिप्राय घेण्यात येईल. - अभिजीत बांगर, आयुक्त,  नवी मुंबई महानगरपालिका

  • केंद्र-राज्य सरकारच्या अशा प्रकल्पांबाबत  असलेल्या कोणत्याही मार्गदर्शक तत्वांची सिडको आणि एल अ‍ॅण्ड टी ने पुर्तता न करता भुषण गगराणी यांनी सदर प्रकल्प हा खाजगी-सार्वजनिक भागीदारी म्हणून केले जाहीर
  • शासनाच्या नोव्हेंबर 2013 च्या अल्प उत्पन्न व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याच्या  निर्णयाला सिडको आणि महापालिका अधिकार्‍यांकडून हरताळ 
  • पालिका आणि सिडको अधिकार्‍यांनी एल अ‍ॅण्ड टी बाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे 1500 अल्प उत्पन्न व आर्थिक दुर्बल घटक घरांच्या लाभांपासून वंचित