मे.प्रतिभा इंडस्ट्रीजला न्यायालयाचा दणका

पालिकेची रक्कम न्यायालयाकडून व्याजासह परत

नवी मुंबई : ठाणे जिल्हा न्यायालयात ठेवण्यात आलेली ऍवार्डची रक्कम काढुन घेण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेला प्रतिबंध करावा, अशा प्रकारचा मे.प्रतिभा इंडस्ट्रीज प्रा.लि.कंपनीच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला अर्ज अखेर उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्हा न्यायालयाने व्याजासह 28 कोटी 75 लाख 42 हजार रुपये इतक्या रक्कमेचा चेक महापालिकेला सुपूर्द केला आहे. त्यामुळे पालिकेकडून अतिरिक्त रक्कम वसुल करणाचा प्रयत्न   करणार्‍या कंत्राटदारांना चांगलाच दणका बसला आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील जलवाहिन्या टाकण्याचे काम करणारे कंत्राटदार मे. प्रतिभा इंडस्ट्रीज प्रा.लि. यांनी कामात वाढ, भाववाढ अशी काही कारणे दाखवित नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे वाढीव रक्कमेची मागणी केली होती. महानगरपालिकेशी संबंधितांनी केलेल्या करारनाम्यातील मुद्द्यांबाबत काही वाद उद्भवल्यास त्याचे निराकरण करण्यासाठी लवाद नेमण्याविषयी तरतूद होती. त्यानुसार आयुक्तांमार्फत त्रयस्थ लवादाची नेमणूक करून त्यांच्यापुढे याबाबतची सुनावणी झाली होती. सदर सुनावणीअंती लवादामार्फत पारित करण्यात आलेला आदेश म्हणजेच वॉर्ड मे. प्रतिभा इंडस्ट्रीज प्रा. लि. यांच्या बाजूने देण्यात आला होता. त्यानुसार मे. प्रतिभा इंडस्ट्रीज प्रा. लि. यांना विशिष्ट रक्कम देण्याचे वॉर्डमध्ये नमूद करण्यात आले होते. सदर वॉर्ड विरुध्द नवी मुंबई महानगरपालिकेने ठाणे जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले होते. सदर अपील दाखल करण्यासाठी ठाणे जिल्हा न्यायालयात महापालिकेकडून 24, कोटी 98 लाख 10 हजार रुपये वॉर्डची रक्कम जमा करण्यात आली होती. सदर रक्कम न्यायालयाकडून 2 वर्षांकरिता फिक्स डिपॉझिट मध्ये ठेवण्यात आली होती. सदर अपीलावरील सुनावणी प्रसंगी नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून ठाणे जिल्हा न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडण्यात आली. या सुनावणीच्या अखेरीस ठाणे जिल्हा न्यायालयाने सदर एवॉर्ड फेटाळले होते. त्यामुळे मे. प्रतिभा इंडस्ट्रीज प्रा. लि. ने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याबरोबरच स्वतंत्र अर्जाव्दारे ठाणे जिल्हा न्यायालयात ठेवण्यात आलेली रक्कम काढून घेण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेला प्रतिबंधित करावे, अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. याबाबत पालिकेच्या उच्च न्यायालयातील तालिका वकीलांनी ठामपणे बाजू मांडत सदर रक्कम व्याजासह मिळणे कसे आवश्यक आहे, हे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याबाबतची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने संबंधितांचा अर्ज फेटाळून लावला. उच्च न्यायालयाची मुळ साक्षांकित ऑर्डर कॉपी नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत ठाणे जिल्हा न्यायालयात जमा करण्यात आल्यानंतर ठाणे जिल्हा न्यायालयाने व्याजासह 28 कोटी 75 लाख 42 हजार 480 रुपये इतक्या रक्कमेचा धनादेश नवी मुंबई महानगरपालिकेस सुपूर्द केला.