गगराणींमुळे सिडकोला पंच्याहत्तर कोटींचा भुर्दंड

कोणतेही शुल्क न आकारता ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ ला रहिवाशी वापर बहाल

नवी मुंबई ः सिडकोने नेमलेल्या बांठिया समितीने एल अ‍ॅण्ड टी ला शुल्क आकारुन रहिवाशी वापर मंजुर करावा अशी शिफारस केली होती. पण वाणिज्य वापरातून अन्य उद्देश वापर मंजुर करताना सिडकोचे कोणतेही धोरण नसल्याची सबब सांगत कोणतेही शुल्क न आकारता रहिवाशी वापर बहाल केल्याचे माहिती अधिकारात निष्पन्न झाले आहे. परंतु, गगराणींनंतर आलेल्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी नवीन धोरण बनवून साडेचार हजार रुपये प्रति.चौ.मी. दर निश्‍चित केल्याने या प्रकरणात सिडकोला नाहक 75 कोटींचा भुर्दंड बसल्याचे उघड झाले आहे. 

सिडकोने एल अ‍ॅण्ड टी ला सिवूड्स रेल्वे स्थानक विकसीत करण्याचे काम 2008 साली दिले होते. रेल्वे स्थानकाचा सभोवतालचा परिसर व रेल्वे स्थानकावरील भाग विकसीत करुन ते विकण्याचे हक्क एल अ‍ॅण्ड टी ला बहाल करण्यात आले होते. यासाठी वाणिज्य भु-वापर मंजूर करण्यात आला होता. सदर परिसरात रहिवाशी वापरास  मागणी   असल्याने एल अ‍ॅण्ड टी ने सुरुवातीपासूनच आपणास रहिवाशी भु-वापर मंजूर करण्याचा तगादा सिडकोकडे लावला होता. वाणिज्य वापराचे राखीव दर हे इतर दरांपेक्षा जादा असल्याने सिडकोने वाणिज्य भुवापरातून इतर भु-वापर मंजुर करताना कोणतेही शुल्क आकारण्याचे धोरण बनवले नव्हते. 

2010 साली एल अ‍ॅण्ड टी ला मंजुर केलेल्या रहिवाशी भु-वापर रहिवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि निविदा अटी व शर्ती भंग होतील म्हणून शासनाने नेमलेल्या टी.सी.बेंजामिन कमिटीने रद्द केला होता. पुन्हा एकदा एल अ‍ॅण्ड टी ने आपणांस रहिवाशी भु-वापर मंजुर करावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे अर्ज केल्यावर, तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी जयंतकुमार बांठिया, प्रतिमा उमरजी आणि बी. वेणुगोपाल रेड्डी या त्रिसदस्यीय समितीची नेमणुक केली होती. या समितीने मार्च 2016 मध्येच आपला अहवाल सिडकोला सादर करुन एल अ‍ॅण्ड टी ला रहिवाशी भु-वापर मंजुर करायचा असेल तर बाजारभावाने योग्य ते शुल्क आकारुन मंजुर करणे ईष्ट ठरेल असा अभिप्राय सिडकोला दिला होता. संबंधित अहवाल संचालक मंडळाच्या जुन 2016 च्या बैठकीत ठेवताना सिडकोने शुल्क आकारण्याबाबत कोणतेही धोरण बनवले नसल्याने एल अ‍ॅण्ड टी कडून शुल्क आकारले नसल्याचे बैठकीच्या इतिवृत्तात नमुद केले. 

सदर भु-वापर मंजुर करताना सिडकोचे नुकसान होणार नाही याबाबत शासनाची मंजुरी घ्यावी असा ठराव मंजुर केला. शासनाने 12 जुन 2017 रोजी सिडकोने पाठवलेला ठराव मंजुर केला. या मंजुरीच्या आधारे सिडकोने एल अ‍ॅण्ड टी ला रहिवाशी भु-वापर मंजुर केला. वास्तविक पाहता, वाणिज्य वापरातून इतर वापर बदल करताना जर सिडकोचे धोरण नव्हते तर त्यांनी नव्याने धोरण बनवून त्याबाबतचे शुल्क एल अ‍ॅण्ड टीकडून वसूल करणे गरजेचे होते. सिडकोच्या या ठरावातील गंभीर उणीवेची दखल घेत शासनाने लगेचच ऑक्टोबर 2017 मध्ये सिडकोला पत्र पाठवून भविष्यात आर्थिक नुकसानीबाबत जर न्यायालयीन कारवाई झाल्यास त्याची जबाबदारी सिडकोची राहील असे कळवून आपली जबाबदारी झिडकारली. 

2020 मध्ये तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी याबाबत धोरण बनवून वाणिज्य वापरातून इतर भु-वापर मंजुर करताना 4500 रुपये प्रति. चौ.मी.दर आकारण्याचे निश्‍चित करुन त्याबाबत संचालक मंडळाची मंजुरी घेतली. हीच तत्परता जर तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक गगराणी यांनी घेतली असती तर सिडकोला सुमारे 75 कोटी रुपयांचा भुर्दंड नाहक बसला नसता. 

यापुर्वीही शक्ती कर्मशिअल संस्थेला भु-वापर नाकारताना तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी भु-वापरात बदल केल्यास संबंधित जमिनीचे मुल्य बदलते व त्याचा फायदा हा सरकारला न होता खाजगी विकसकांना होतो असे नमुद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक प्रकरणात भुवापर बदल करायचा झाल्यास संबंधित भुखंडाचा नवीन भु-वापरासह नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी असे निर्णय दिले आहेत. एल अ‍ॅण्ड टी ने भु-वापर बदलासंदर्भात केलेल्या अनेक पत्रात सदर ठिकाणी रहिवाशी वापरास मागणी असल्याचे नमुद केल्याने एल अ‍ॅण्ड टी ला गगराणी यांनी जाणीवपुर्वक रहिवाशी भु-वापर बहाल केला अशी चर्चा सिडकोत आहे. यापुर्वी अक्षर डेव्हलपर्स यांना 182 कोटी रुपये माफ करण्याचे प्रकरण ताजे असताना एल अ‍ॅण्ड टी ला भु-वापरापोटी शुल्क न आकारण्याचा निर्णय  घेऊन सिडकोचे कोट्यावधींचे नुकसान करणार्‍या गगराणी यांची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. 

-----------

1 वापर बदल मंजुर करताना प्रचलित बाजारभावाने शुल्क आकारुन रहिवाशी वापर मंजुर करण्याची बांठिया समितीची सिडको आणि शासनाला शिफारस  

2 सिडकोचे वाणिज्य वापरातून इतर भु-वापर बदलासाठी कोणतेही धोरण नसल्याचे सांगत व्यवस्थापकीय संचालकांनी एक रुपयाही न घेता रहिवाशी वापर बहाल