Breaking News
मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल
नवी मुंबई ः पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील कळंबोली येथील लोखंड मार्केटच्या व्यापार्यांना दिलासा देण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेला निर्णय अंगाशी येण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे पालिकेचे 200 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करत नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून सरकारचा हा निर्णय रद्दबादल ठरवावा अशी मागणी केली आहे.
पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना 26 सप्टेंबर 2016 रोजी राज्य सरकारने करुन त्याची अमंलबजावणी 1 ऑक्टोबर 2017 पासून केली. 26 मे 2017 रोजी पनवेल महानगरपालिकेच्या निवडणुका होवून सत्ता जनप्रतिनिधींच्या हातात देण्यात आली. महानगरपालिकेचे उत्पन्नाचे साधन म्हणून 29 डिसेंबर 2016 पासून महानगरपालिकेला स्थानिक संस्थाकर वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले. ही वसूली 1 जानेवारी 2017 पासून जीएसटी कर लागू होईपर्यंत करण्यात येणार होती. या अधिसूचनेत प्रपत्र-1 मध्ये 14 घटकांचा समावेश करण्यात आला असून त्यावर 0.10 टक्क्यांपासून 7 टक्क्यांपर्यंत, प्रपत्र-2 मध्ये 116 घटकांचा समावेश करुन त्यांच्यावर 0.50 टक्क्यांपासून 3 टक्क्यांपर्यंत तर प्रपत्र-3 मध्ये सहा घटकांचा समावेश करुन 8 टक्क्यांपर्यंत स्थानिक संस्थाकर लावण्याचे नमुद करण्यात आले होते. जोडपत्र ब मध्ये काही घटकांवर कर न आकारण्याचे हक्क पनवेल महानगरपालिकेला देण्यात आले होते. पनवेल महापालिकेच्या हद्दीत कळंबोली येथील लोखंड मार्केट तसेच तळोजा येथील लघुउद्योगांचा समावेश आहे. पालिकेने सदर अधिसूचनेची अमंलबजावणी करुन कळंबोली लोखंड मार्केटमधील व्यापार्यांना नोटीसा जारी केल्यावर संबंधित व्यापार्यांच्या संघटनेने राज्य सरकारकडे धाव घेऊन आपल्याला या करातून वगळण्याची मागणी केली. आम्ही कळंबोली येथे लोखंडावर कोणतीही प्रक्रिया न करता फक्त साठवण करत असल्याचे सरकारला सांगितले. व्यापारी संघटनांच्या दबावाला बळी पडून 17 मार्च 2017 रोजी नगरविकास विभागाने अधिसूचना जारी करत शासनाच्या 29 डिसेंबर 2016 च्या आदेशात सूधारणा केली. त्यामध्ये या आदेशातील अनुसूची क मधील अनुक्रमांक 55 मधील सर्वप्रकारच्या मालाला स्थानिक संस्था करामधुन वगळण्याचे आदेश पारित केले. हे आदेश त्यांनी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 152 (क्यू) चा आधार घेऊन काढल्याचे नमुद केले आहे.
याचिकाकर्ते अरविंद म्हात्रे यांनी फडणवीस सरकारच्या या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कलम 152 (क्यू) नुसार राज्य शासन आयुक्तांचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर राज्य पत्रातील अधिसूचनेद्वारे मालाचे जे विविध प्रवर्ग कर बसवण्यास योग्य नसतील ते निश्चित करेल. पनवेल महापालिकेकडून असा कोणताही प्रस्ताव पाठवला गेला नसतानाही फडणवीस सरकारने ही अधिसूचना काढल्याचे आपल्या याचिकेत नमुद केले आहे. शासनाच्या या आदेशामुळे पनवेल महापालिकेचे 200 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी नमुद करुन लोकांना सेवा व सुविधा देण्यासाठी पालिकेकडे पुरेशी रक्कम नसल्याचे सांगत शासनाची ही अधिसूूचना रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालय या याचिकेवर कोणता निर्णय घेते याकडे आता पनवेलकरांचे लक्ष लागले आहे.
अरविंद म्हात्रे यांनी यापुर्वी तळोजा एमआयडीसी क्षेत्रात होणार्या प्रदुषणाविरुद्ध न्यायालयीन लढाई लढून अनेक आदेश एमआयडीसी विरुद्ध प्राप्त केले आहेत. शासनाने वगळलेला मालाचा प्रवर्ग हा फक्त कळंबोली आणि तळोजा येथे लोखंडाचा व्यवसाय व व्यापार करणार्या उद्योजकांशी संबंधित आहे. या उद्योजकांचे दिल्लीशी घनिष्ठ संबंध असल्याने पनवेलकरांवर अन्याय करणारा हा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला असल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे