राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका

राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका

by Aajchi Navi Mumbai
Aug 19, 2022
349

मुंबई ः महाराष्ट्राच्या राजकीय पेचप्रसंगावर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अनेक याचिकांमध्ये आता नागरिकांच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या हस्तक्षेप याचिकेही भर पडली आहे. मूळ याचिका निकाली काढताना नागरिक व मतदारांचे म्हणणे सुद्धा एकूण घ्यावे अशी विनंती या हस्तक्षेप याचिकेद्वारे न्यायालयाला करण्यात आली आहे. हि याचिका डॉ. विश्वंभर चौधरी, रंजन बेलखोडे, सौरभ अशोकराव ठाकरे (पाटील) यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून दाखल केली असून त्याचीही सुनावणी 22 तारखेला होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या राजकीय उलथापालीत लोकशाहीची मुलभूत रचना व मतदारांनी केलेल्या मतदानाचा सन्मान करण्याची जबाबदारी राजकीय नेते पाळताना दिसत नाहीत. एका पक्षातून दुसर्‍या पक्षात जाणे, खुर्चीसाठी राजकीय नेत्यांनी सत्ताकांक्षी बनणे यातून नागरिकांमध्ये दुखःद वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली असल्याचे विश्वम्भर चौधरी यांचेकडून सांगण्यात आले. राजकीय नेत्यांचा बेजबाबदारपणा आणि बेकायदेशीर वागणूक आता घटनाविरोधी कारवाईच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. पक्षांतर करू इच्छिणारे दहाव्या परिशिष्टातील उणीवा व पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदी संदर्भात सातत्याने स्वत:ला फायदेशीर ठरतील असे अन्वयार्थ काढतात. जेव्हा पाहिजे तेव्हा कोणत्याही पक्षात जाण्याची अनैतिकता स्थिर प्रशासनाच्या संकल्पनेला धोकादायक आहे. त्यामुळे मतदारांची होणारी फसवणूक व मतदारांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकून घ्यावे हा हस्तक्षेप याचिका करण्यामागे उद्देश असल्याचे याचिकाकर्ते डॉ.विश्वंभर चौधरी यांनी सांगितले.

एखादा राजकीय पक्ष सोडणे व इतर राजकीय पक्षात प्रवेश करणे या प्रक्रियेतील कायदेशीर अस्पष्टांचा वापर करण्याकडे वाढलेला कल लोकशाही विरोधी आहे. दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद 2(1)(अ) नुसार स्वतःच्या मर्जीने पक्ष सदस्यत्व सोडणे याचा अन्वयार्थ नक्की करणारी स्पष्टता कायद्यात आहे. एखाद्या राजकीय नेत्याने तो ज्या पक्षातून निवडून आला तो पक्ष त्याने स्वतःच्या मर्जीने सोडला हे दाखविण्यासाठी त्या नेत्याने सतत केलेल्या पक्षविरोधी कारवाया दर्शविणारा घटनाक्रम पुरेसा आहे असे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत असे याचिकार्त्यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. असीम सरोदे म्हणाले.

स्थिर शासन व स्थिर सरकार हा लोकशाहीतील नागरिकांचा हक्क आहे. एखादया पक्षाकडून निवडून आल्यावर जर तो पक्ष त्या नेत्यांना आवडत नसेल तर त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा द्यावा व निवडणूक लढवावी पण पक्ष सोडण्याची प्रक्रिया इतकी सोपी व भ्रष्ट स्वरूपात मतदारांनी स्विकारावी असे अतिरेकी वातावरण तयार झाल्याचे दुःख याचिकेतुन व्यक्त करण्यात आल्याचे डॉ. विश्वंभर चौधरी म्हणाले. 10 व्या शेड्युल नुसार विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आलेले अधिकार एखाद्या अज्ञात व्यक्तीने, अनोळखी इमेल आयडीच्या आधारे नोटीस म्हणून पाठवलेल्या पत्राच्या थांबविण्यात येणे योग्य आहे का ? तंत्रज्ञानाच्या युगात अशाप्रकारे विधानसभा अध्यक्षांना ‘नोटीस ऑफ रिमुव्हल’ देण्याची प्रक्रिया व पद्धती निश्चित करण्यात यावी. आमदारांना अपात्रता नोटीस देण्यात आल्या असतील व अपात्रता कारवाई किती दिवस प्रलंबित असली तर बहुमत चाचणी घेतली पाहिजे याबाबत स्पष्टता असावी, ज्यांच्या विरुद्ध अपात्रतेच्या नोटीसेस जारी करण्यात आलेल्या आहेत व अपात्रतेच्या कारवाईला जे सामोरे जात आहेत त्यांना बहुमत चाचणीत सहभाग घेता येतो का? एकदा झालेली बहुमत चाचणी रद्द करता येइल का? असे काही संविधानिक प्रश्न याचिकेतून उपस्थित करण्यात आले आहेत.

एखाद्या राजकीय नेत्याने तो ज्या पक्षातून निवडून आला तो पक्ष त्याने स्वतःच्या मर्जीने सोडला हे दाखविण्यासाठी त्या नेत्याने सतत केलेल्या पक्षविरोधी कारवाया दर्शविणारा घटनाक्रम पुरेसा आहे असे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.