Breaking News
राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
मुंबई : गेल्या बारा वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचं चौपदीकरण तसेच या महामार्गावरील खड्डे भरण्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच एनएचएआयने मागील सुनावणीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता न केल्याबद्दल त्यांना खडे बोलही सुनावले. या महामार्गावर आतापर्यंत केलेल्या कामाचा आढावा घेणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र 31 जानेवारीच्या पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
खड्डेमय झालेल्या मुंबई-गोवा महामार्गासंदर्भात मुळचे कोकणातून असलेले वकील ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. लोकांना या महामार्गवरून ये-जा करताना त्रास होऊ नये म्हणून निदान पडलेले खड्डे तातडीनं भरून काढावेत, अशी मागणी या याचिकेमार्फत करण्यात आली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर यावर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने या महामार्गाबाबत शासन अद्याप उदासीन असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मात्र डिसेंबर 2022 पर्यंत संपूर्ण महामार्गाचं काम पूर्ण होणं अपेक्षित होतं, मात्र ते अद्याप पूर्ण झालेलं नाही. तसेच या 84 किलोमीटरमध्ये खड्ड्यांचं मोठ साम्राज्य असल्याचं सांगत याचिकाकर्त्यांकडून काही सध्याच्या स्थितीचे काही फोटो न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत एनएचएआयने दाखल केलेलं प्रतिज्ञापत्र दिशाभूल करणारं आहे, असा दावा करण्यात आला. तसेच चिपळूण शहरातील बहादूरशेख नाका ते पागनाकापर्यंतच्या उडाडणपूलाचे काम साल 2017 पासून रखडलेलं आहे अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर रखडलेल्या उड्डाणपूलाचे काम कधी पूर्ण होणार? त्याबाबत स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहेत.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aaple Rajya News
Aajchi Navi Mumbai