आता अंबानींसाठीही पायघड्या!

by Aajchi Navi Mumbai
Feb 24, 2023
133

ई-डी सरकारकडून औद्योगिक वापरामध्ये शैक्षणिक वापर अनुज्ञेय

नवी मुंबई ः सिडकोचा बहुचर्चित नवी मुंबई एसईझेड प्रकल्प रिलायन्स समुहाकडे समभागाच्या हस्तांतरणाद्वारे वर्ग करण्यात आला आहे. 20 वर्ष उलटून गेल्यावरही या प्रकल्पात साधी विट रचण्यात प्रकल्प प्रवर्तकाला अपयश आले आहे. परंतु, सदर प्रकल्प रद्द न करता काही वर्षांच्या अंतरात सरकारकडून प्रवर्तकाच्या मागणीनुसार प्रकल्पाच्या भुवापरात हवा तसा बदल करुन देण्यात येत असल्याचे नुकत्याच मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयावरुन दिसत आहे. त्यामुळे अदानीनंतर अंबांनी समुहालाही राज्य सरकारने पायघड्या घातल्याचे बोलले जाते.

2003 साली सिडकोने नवी मुंबईत विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून हा प्रकल्प द्रोणागिरी इन्फास्ट्रक्टर प्रो.लि. या कंपनीला देण्यात आला होता. या कंपनीचे सुरुवातीचे प्रवर्तक वेणुगोपाल धुत, निरंजन हिरानंदानी, अविनाश भोसले व निखिल गांधी होते. निविदा प्रक्रिया पुर्ण होण्याच्या आधी वेणुगोपाल धुत हे या संयुक्त उपक्रमातून बाहेर पडले. वास्तविक पाहता, निविदा प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत प्रवर्तकांच्या शेअर होल्डिंगमध्ये बदल होणार नाही अशी अट असतानाही निखिल गांधी यांना संयुक्त उपक्रमाचे मुख्य प्रवर्तक निवडून सदर निविदा प्रक्रिया पुर्णत्वास नेण्यात आली. यावेळी मुख्यप्रवर्तक निखिल गांधी यांच्या नेटवर्थबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. परंतु, राज्य सरकारने नेमलेल्या डि.के. शंकरन समितीने हा प्रकल्प रद्द करुन सर्व प्रवर्तकांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. परंतु, सदर निविदा प्रक्रियेला मान्यता उच्च अधिकार समितीच्या अभिप्रायावर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी दिली.

या निविदेमध्ये निविदाधारकाला कामाच्या प्रगतीनंतर टप्प्याटप्प्याने जमिन हस्तांतरीत करण्याची अट टाकण्यात आली होती. परंतु, निविदाधारकाने एकही वीट न रचता प्रकल्पासाठी आरक्षित सर्व जमिन प्रकल्प प्रस्तावकाला देण्यात आली. यानंतर या प्रकल्पाला ग्लोबल एफएसआयही मंजुर करण्यात आला व काही प्रमाणात रहिवाशी वापर मंजुर करण्यात आला. कालांतराने या प्रकल्पातील प्रवर्तकांनी आपले भाग भांडवल रिलायन्स समुहाला विकल्याने मागच्या दाराने या प्रकल्पात मुकेश अंबानी यांचा प्रवेश झाला. राज्य सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा पारित न केल्याचे कारण पुढे करत सदर प्रकल्पाला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली.

हा प्रकल्प नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या लगत असल्याने या जमिनीला प्रचंड भाव आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2018 साली या प्रकल्पाला विशेष आर्थिक क्षेत्राऐवजी एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला. यामध्ये कंपनीला 85 टक्के औद्योगिक व 15 टक्के रहिवाशी वापर अनुज्ञेय करण्यात आला आणि नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राची अधिसूचना रद्द करुन बिगर एसईझेड औद्योगिक घटकांना मान्यता देण्यात आली. हा बदल करताना कंपनीसोबतचे करारनामे, सिडकोचे प्रचलित धोरण व प्रस्ताविक उद्योगाचा विकास याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरिय समिती गठित करण्यात आली. त्यामध्ये कंपनीने प्रकल्प वेळेत पुर्ण न केल्याने सिडकोच्या धोरणानुसार दंड व कारवाई निश्चित करणे, अतिरिक्त भाडेपट्टा रक्कम ठरवणे, कायदेशीर सल्ल्यानुसार नुकसान भरपाई व सिडकोचे वाढीव भागभांडवल इ. बाबींचा समावेश समितीच्या कार्यकक्षेत करण्यात आला होता. उच्चस्तरिय समितीने 2018 साली निश्चित करण्यात आलेल्या 85 टक्के औद्योगिक वापरामध्ये शैक्षणिक वापरासह इतर अतिरिक्त सेवा अनुज्ञेय करण्याबाबत शिफारस केली होती. ही शिफारस उच्चस्तरिय समितीने नवी मुंबई एसईझेड प्रा. लि. या कंपनीच्या विनंतीवरुन केल्याचे नमुद केले आहे. या शिफारशीला ई-डी सरकारने जानेवारी 2023 मध्ये मंजुरी दिली असून त्यामध्ये नॉलेज पार्क युनिर्व्हसिटी, ट्रेनिंग आणि स्किल डेव्हलपमेंट, उद्योग, संशोधन आणि विकास केंद्र, डिजीटल सेंटर, माहिती आणि तंत्रज्ञान केंद्र, कला व क्रिडा प्रशिक्षण केंद्र, मेडिकल शाळा व रुग्णालय यांचा समावेश आहे.

या प्रकल्पात 60 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणुक आणि त्यातून 1 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ई-डी सरकारच्या या निर्णयाबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. कोणत्याही प्रकारचा विकास न करता अंबानी समुहाच्या या प्रकल्पाला कोणत्या नियमांच्या आधारे वारंवार भुवापर बदल मंजुर करण्यात येत आहे असा सवाल अनेकांना पडला आहे. देशातील बहुतांश विशेष आर्थिक क्षेत्रे इतर राज्यांनी बंद केली असून त्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असताना अंबानी समुहाच्या या प्रकल्पाला ई-डी सरकार घालत असलेल्या पायघड्यांबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत

अटी व शर्तींचा भंग

नवी मुंबई एसईझेडच्या प्रवर्तकांवर कार्यवाही करण्यास डॉ. डी.के. शंकरन समितीने शिफारस केली असतानाही तत्कालीन सरकारने ही शिफारस धुडकावून सदर प्रकल्पास दिली मंजुरी
निविदा अटीनुसार प्रकल्प पुर्ण होईपर्यंत शेअर होल्डर्स करारात बदल करण्यास मज्जाव असताना अंबानी समुहाच्या प्रवेशास सिडको व शासनाची नियमबाह्य मंजुरी
निविदा प्रक्रियेत प्रकल्प प्रवर्तकाने प्रकल्पातील उद्दिष्ट/मैलाचे दगड साध्य केल्यावरच प्रकल्पास जमिन वितरणाची तरतूद असतानाही एकही वीट न रचता सदर कंपनीस 2077 हेक्टर जमिनीचे सिडकोकडून वाटप आहे.