सत्ता संघर्षाची सर्वोच्च धुळवड

by Aajchi Navi Mumbai
Mar 03, 2023
110

सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष

मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षातील धूळवड सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून सुनावणी 14 मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या आठवड्यात शिंदे यांच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तीवादावर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राज्यातील सत्तास्थापनेबाबत विचारलेल्या प्रश्नांवरून ठाकरे गटाचे पारडे जरी जड वाटत असले तरी या न्यायालयीन लढाईत विजयश्री कोणाला मिळते त्यावरच अनेकांचे राजकीय भविष्य ठरणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांचे युक्तिवाद संपल्यानंतर या आठवड्यात शिंदे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि कौल यांच्या वतीने युक्तिवाद सुरू करण्यात आला आहे. राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन यावेळी दोन्ही वकिलांनी केले. यावेळी शिंदेगटाच्या वकिलांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे ऐकत नसल्याचे कारण पुढे करत आपण स्वतंत्रगट स्थापन केल्याचे सांगितल्यावर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना शिंदे यांच्या वकिलांची पहिल्यांदाच भंबेरी उडाल्याचे दिसले. त्यावेळी मुख्य न्यायाधीशांनी विधिमंडळ पक्ष हा मूळ पक्ष नसून तो काही कालावधीसाठी अस्तित्वात येत असल्याची जाणीव शिंदेगटाच्या वकिलांना करून देत मूळ पक्ष हा खरा पक्ष असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मुख्य न्यायाधीशांच्या या वक्तव्यानंतर विधिमंडळ पक्ष हा मूळ पक्ष नसून मूळ पक्ष हा विधिमंडळाबाहेर असल्याचे न्यायालयाचे अधोरेखित केल्याने मूळ पक्षाने घेतलेली भूमिका ही विधिमंडळ पक्षाला बांधील होते असा याचा निष्कर्ष अनेक घटनात्मक तज्ज्ञांनी काढला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतर सत्ता स्थापनेचा दावा हा शिवसेनेने केला की शिंदेगटाने केला याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला अधिक रस असल्याचे यावेळी विचारलेल्या प्रश्नावरून जाणवले. माजी राज्यपाल कोश्यारी यांनी शिंदेगटाला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रण देताना घटनेचे पालन केले आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्याबाबत न्यायालयाने स्वारस्य दाखवले. 30 जूनला शिवसेना हा एकाच पक्ष होता आणि शिवसेनेवर दावा शिंदे यांनी जुलैमध्ये केला हे निरीक्षण त्यांनी नोंदवल्याने शिंदे गटाची अडचण झाल्याचे बोलले जात आहे. शिवसेना जर मूळ पक्ष असेल तर मूळ पक्षाने काढलेला व्हीप हा विधिमंडळ पक्षाला लागू होतो की नाही याबाबत शिंदे यांच्या वकिलांकडे विचारणा न्यायालयाच्यावतीने करण्यात आली. ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने कोणत्याही प्रकारे व्हिपचे उल्लंघन झाले नसल्याचा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला.

न्यायालयाने सदर प्रकरणाची सुनावणी 14 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे. शिंदेगटाचा युक्तिवाद होळी व रंगपंचमी नंतरही सर्वोच्य न्यायालयात सुरूच राहणार आहे. पहिल्यांदाच सत्तास्थापनेपूर्व घटनांकडे न्यायालयाने लक्ष वेधल्याने तूर्ततरी ठाकरे गटाचे पारडे जड झाल्याचे घटना तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यातच निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेबाबत निर्णय दिल्याने त्यांच्या स्वायत्ततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास वाव ठाकरे गटाला मिळाला आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाचा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली निघावा अशी अपेक्षा सर्वांचीच असून सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत संकेत दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार राहते कि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होते याबाबतचा निर्णय मार्च अखेर किंवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत.