Breaking News
विरोधी पक्षांची कोंडी करण्याचे नीच धंदे ईडीच्या कंपूने अविरत सुरू ठेवले आहेत. भाजप सांगेल त्यांनाच अडकवण्याचा रडीचा डाव ईडीचे अधिकारी खेळत आहेत. या आधी ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला नामोहरम करण्यासाठी केले जात होते. आता ते शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी होत आहेत. देशात सर्वात मोठ्या मुंबई महानगरपालिकेत कोविड काळात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराचं निमित्त करत किरीट सोमय्या यांनी या तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत इडीने आपला रडीचा डाव खेळायला सुरुवात केली आहे. मुंबई महानगरपालिका आणि पालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात पकडण्याचा प्रयत्न करता करता फडणवीस भक्त समजले जाणारे संजीव जयस्वाल यांना ताब्यात घेत इडीने आपला निशाणा उघड केला. या कारवाईतून शिवसेनेला अडचणीत आणण्याचे कारस्थान केलं जातं आहे. कोविड काळात विरोधी पक्षांकडील पालिकांना चांगलं काम केल्याचं बक्षिस भाजपने इडी चौकशीद्वारे सुरू केलं आहे. आपण जे करू शकलो नाही ते इतरांच्याही नावे लागू नये, असंच भाजपच्या नेत्यांना सांगायचं असावं. ज्या किरीट सोमय्या यांनी ही तक्रार केली त्या किरीट यांची तक्रारदार म्हणून पत आता तपासण्याची आवश्यकता पडू लागली आहे. त्यांनी आजवर केलेल्या एकाही तक्रारीतून काहीही बाहेर आलेलं नाही. उलट मिळालेल्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचा त्यांनी स्वैराचार केला आहे. सत्तेचं राजकारण करण्यासाठी हे सारं सुरू आहे. या तक्रारींची दखल घेणारे इडीचे अधिकारीही महाराष्ट्रात नीच राजकारण खेळत आहेत, हे साऱ्या देशाने आजवर पाहिलंय. खोट्या अरोपांचा मागोवा घेत विरोधकांना निष्कारण छळण्याचे धंदे सर्रास सुरू आहेत. तक्रारींमध्ये तथ्य जरूर असतीलच. कारण मरण यातनांच्या संकटात कोणाची वाट पाहिली असती तर त्याचे गंभीर परिणाम साऱ्या राज्याला आणि त्याअनुषंगाने ते देशालाही सोसावे लागले असते. हे प्रकरण सेनेला बदनाम करण्यासाठीच रंगवले जात आहे, हे एव्हाना सर्वानाच ठावूक असूनही इडीचे अधिकारी लाचार झाल्यागत भाजपची धुणी धूत आहेत.
कोविड काळातील जगभराचं संकट कोणत्या थराचं होतं हे कोणी सांगण्याची आवश्यकता नाही. मरण डोळ्यापुढे दिसत असताना नियमांचा आधार घ्यायला लावणारे किरीट सोमय्या यांचा कोणी नातलग या लागणीत गेला नसेल. यामुळेच त्यांना या संकटाचं काही पडलेलं नाही. केवळ सेनेची सत्ता असल्याचं निमित्त करत पालिकेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे धंदे सत्ता मिळवण्यासाठी फायद्याचे वाटत असले तरी ते उलट कधी फिरतील हे कोणीही सांगू शकत नाही. असले उद्योग खूपकाळ चालणारे नाहीत. लोकांनाही आता असल्या तक्रारींचा वीट येऊ लागलाय. आता असले धंदे भाजपवर बुंगरँग व्हायला वेळ लागणार नाही, याची जाणीव भाजपच्या नेत्यांनी ठेवली पाहिजे. दुर्देवाने तितका उदारपणा भाजपच्या नेत्यांमध्ये राहिलेला नाही, हे राज्यात घडलेल्या विविध राजकीय घटनांवरून स्पष्ट दिसतं.
ज्या मुंबई महानगरपालिकेला किरीट यांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात पकडलं, त्या पालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल यांची सध्या इडी चौकशी सुरू आहे. सोमय्या यांनी अनुभव नसलेल्या कंपन्यांना कोविड काळात कामं दिल्याची तक्रार केलीय. संकट जसजसं गहिरं होत गेलं तसतशी उपचारासाठीच्या केंद्रांची गरज वाढू लागणं स्वाभाविक होतं. यामुळे कोणाच्या आदेशाची वाट पाहणं केवळ अशक्य होतं. या परिस्थितीत निर्णय घेतले नसते तरीही आयुक्तांवर कारवाई करण्यापर्यंत मजल गेली असती. म्हणजे कठीण परिस्थितीत तातडीने निर्णय घेतले म्हणूनही ओरड आणि निर्णय न घेतल्याचीही तक्रार, अशा कोंडीत अधिकारी होते. अशावेळी त्यांनी वाट कोणाची पहावी? आपल्या सद्सदविवेकाला विचारून ज्यांनी निर्णय घेतले यामुळे मुंबई शहर संकटाला तोंड देऊ शकलं. त्यांना तत्कालीन सरकारने सहयोग दिला नसता तर अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली असती, हे सांगायला नको. तरीही नियमाला गुंडाळून पुढे जाण्याऐवजी स्थायी समितीला विश्वासात घेऊन गाडा हाकण्यात आला. यशवंत जाधव या समितीचे प्रमुख होते याचीही जाण सोमय्या यांना नाही. कारण हेच जाधव आज भाजपच्या दावणीचे भोई आहेत. खरं तर ही सारी जबादारी या जाधवांची होती. पण ते आज भाजपवासी झाल्याने ते निर्धास्त आहेत. चार बोटे अधिकाऱ्यांकडे असतील तर त्यातली दोन ही थेट यशवंत जाधव यांच्याकडे जातात. त्यांना अटक करण्याची हिम्मत इडीचे संचालक दाखवणार नाहीत.
या संकटात खासगी इस्पितळांच्या कमाईच्या झोळ्या तयारच होत्या. एकीकडे अशी लूट सुरू असताना सरकारी यंत्रणेशिवाय कोणताही पर्याय सामान्यांसाठी शिल्लक नव्हता. एकाचवेळी उपचार करता यावेत यासाठी तत्कालीन सरकारने खुल्या मैदानात कोविड सेंटर उभारण्याचं आवाहन पालिकांना केलं आणि त्याची सुरुवात मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे पालिकांनी तात्काळ सुरूही केली. या सेंटरमध्ये तात्काळ कर्मचार्यांची भरती करणं आवश्यक असल्याने आणि ती सरकारी पध्दतीनुसार भरती करणं अशक्य असल्याने आउटसोर्सींगच्या माध्यमातून ही भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यांच्याकरवी ही भरती करण्यात आली त्यातील काही संस्थांना अनुभव नसल्याची तक्रार करत किरीट सोमय्या यांनी केली आणि नेहमीप्रमाणे यात सुमारे 100 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला.
हा आरोप करताना एक संस्था ही शिवसेनेचे खासदार असलेले संजय राऊत यांच्या संबंधित असल्याचा आक्षेप त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. लाईफलाईन हॉस्पिटल नावाचं ती संस्था. या संस्थेकरवी वैद्यकीय उपकरणं पुरवण्याचं काम देण्यात आल्याचा आरोप होता. सुजित पाटकर हे या संस्थेचे एक भागदार आहेत, हे निमित्त घेऊन तक्रारी करण्यात आल्या. या कंपनीवर बनावटगिरीचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. अशा गोष्टी या कोणीतरी तक्रारी केल्यावरच पुढे येतात. जेव्हा तक्रारी आल्या तेव्हा या संस्थेविरोधात पोलीस तक्रार केल्याचं चहल सांगतात. चांगल्या कामाची दखल न घेणाऱ्या किरीट यांना मुंबईतील भ्रष्टाचार दिसू शकत असेल तर त्यांच्या पक्षाकडे असलेल्या ठाणे, पुणे, नागपूर पालिकेत झालेल्या कथित कोव्हीड घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी करण्याची हिंमत ते का दाखवत नाहीत? या पालिकांमध्ये शिंदे आणि फडणवीसांचा पक्ष सत्तेवर असल्याने इडीचे अधिकारी दुजाभाव करणार असतील, तर ते कदापि योग्य नाही. भाजपची सत्ता असलेल्या या आणि इतर पालिकांमधल्या अशा घोटाळ्याच्या जवळपास 17 तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या अनियमिततेच्या चौकशीची मागणी किरीट यांनी करावी, म्हणजे ते भ्रष्टाचाराचे खरे महामेरू आहेत, हे स्पष्ट होईल. भाजपच्या या खेळीचा त्या पक्षाला फायदा होईल असं त्या पक्षाच्या नेत्यांना वाटत असलं तरी तसं होण्याची अजिबात शक्यता नाही. मुंबईच्या सत्तेवराच्या नजरेने त्या पक्षाच्या नेत्यांची स्मृती भंग पावली आहे. इडीच्या सहाय्याने कितीही आदळआपट केली तरी ती सत्कारणी लागणार नाही हे इडीच्याही संचालकांनी लक्षात घ्यावं. केवळ मुंबई पालिकेला टार्गेट करून आणि सत्ताधारी भाजपाच्या भ्रष्ट पालिकांना मोकळं सोडून लोकशाहीची थट्टा उडवत आहोत, याची जाण ठेवावी.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai