मुद्रांक शुल्काने पालिकांच्या तिजोरीत भर

by Aajchi Navi Mumbai
Sep 09, 2023
48

420 कोटी रुपयांच्या अनुदान वाटपास मंजुरी

नवी मुंबई : स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीद्वारे संलेखद्वारे प्रतिभूत केलेल्या रक्कमेवर 1 टक्का दराने अधिभार स्विकारला जातो. या अनुषंगाने राज्यातील 26 महापालिकांना 2022-23 या वर्षांतील अधिभारामुळे जमा होणाऱ्या रक्कमेपैकी 420 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा पहिला हप्ता 10 दिवसात वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील सर्व पालिकांच्या तिजोरीत कोट्यावधींची भर पडणार आहे.

महापालिका अधिनियमात सुधारणा केल्यानंतर त्या त्या शहरातून शासनाकडून मिळणाऱ्याएकूण मुद्रांकातून एक टक्का रक्कम स्थानिक महापालिकांना देण्याचे बंधन घातले आहे. या वितरणातून पालघरच्या वसई महापालिकेसह ठाणे जिल्ह्यातील सहा महापालिकांना 151 कोटी 39 लाख 70 हजार 303 रुपये मिळाले असून यात सर्वाधिक ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई महापालिकेला मिळाले आहेत. राज्यात सर्वाधिक पुणे महापालिकेला 129 कोटी 73 लाख, तर त्याखालोखाल पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला 61 कोटी 28 लाख रुपये आणि नाशिक महापालिकेला 21 कोटी 70 लाख व नागपूर महापालिकेस 19 कोटी 30 लाख रुपये मिळाले आहेत. नागपूरच्या अनुदानातून एक कोटी 91 लाख 23 हजार रुपये आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्जाच्या हप्त्याचे कापून घेतले आहेत. नागपूरसह औरंगाबादच्या सात कोटी 14 लाख 45 हजार 427 रुपयांच्या अनुदानातून एक कोटी 22 लाख 68 हजार 100 तर वसई-विरारच्या 20 कोटी 38 लाख 15 हजार 54 रुपये अनुदानातून 28 हजार 700 रुपये कापून घेतले आहेत. सर्वाधिक मुद्रांक मिळालेल्या शहरांत रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये तेजी असल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. त्यात जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, नवी मुंबई, तर पालघरच्या वसई शहराचा समावेश आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांना मिळालेली रक्कम