130 कोटींचा चटईक्षेत्र घोटाळा होणार उघड?

by Aajchi Navi Mumbai
Sep 15, 2023
245

पालिका आयुक्त शासनाकडून मागवणार अभिप्राय

नवी मुंबई ः दिघा प्रभागातील एमआयडीसी क्षेत्रात 37,317 चौ.मी. भूखंडावर विकासक बांधत असलेल्या ग्रीन वर्ल्ड या गृहप्रकल्पाला कोणताही अधिभार न आकारता 18,658 चौ.मी.चे अतिरिक्त चटईक्षेत्र बहाल केले आहे. त्याचे 2010चे बाजारमुल्य 75 कोटी असून तक्रार प्राप्त होऊनही नगररचना विभागाने या वसूलीसाठी कोणतेही प्रयत्न न केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी विद्यमान आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी शासनाचा अभिप्राय घेण्याचे सुचित केल्याने 12 वर्षानंतर या घोटाळ्यास वाचा फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महापालिकेच्या नगररचना विभागाने दिघा विभागात सर्वे नं 242-गट क्र. 1 ते 7 ला बांधकाम परवानगी दिली होती. हा गृहप्रकल्प वेस्टर्न इंडिया टेनरिज लि. या कंपनीच्या मालकीच्या जागेवर उभारला आहे. सदर भूखंड हा दिघा येथील एमआयडीसी हद्दीत असून तो भुसंपादनातून वगळण्यात आला आहे. संबंधित कंपनीने 2010 साली बांधकाम परवानगी मिळण्यासाठी महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाकडे अर्ज करण्यात आला व त्यास मंजूरी देण्यात आली. यावेळी महापालिकेत सहा.संचालक म्हणून संजय बाणाईत तर आयुक्त म्हणून विजय नाहटा कार्यरत होते. सदर भूखंड हा जरी औद्योगिक क्षेत्रात असला तरी त्याला रहिवाशी भूवापर म्हणून पालिकेच्या नगररचना विभागाकडून मंजुरी देण्यात आली.

पालिकेच्या बांधकाम नियंत्रण नियमावलीनुसार नियमावली 38(1अ) नुसार कोणत्या भूखंडाला किती चटईक्षेत्र मंजुर करावे हे अंतर्भुत केले आहे. सदर भूखंड हा रहिवाशी वापराचा असल्याने त्यास नियमानुसार 1 चटईक्षेत्र देता येत होते. परंतु, नियमाचा जाणिवपुर्वक चुकीचा अर्थ लावून त्यास 1.5 चटईक्षेत्र कोणतेही शुल्क न आकारता मंजुर करण्यात आले. हाच भूखंड जर सिडको हद्दीत असता तर संबंधित विकासकाला सिडकोला अतिरिक्त चटईक्षेत्रासाठी कोट्यावधी रुपये दयावे लागले असते.

ही बाब सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी संबंधित विकासकाकडून अतिरिक्त चटईत्रेक्षासाठी 75 कोटी रुपये शुल्क व 55 कोटीं त्यावरील व्याज असे 130 कोटी रुपये वसूल करण्याची मागणी तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्याकडे केली होती. परंतु,तत्कालीन सहा. संचालक नगररचना ज्योती कवाडे यांनी अतिरिक्त चटई क्षेत्रासाठी शुल्क आकारण्याची कोणतीही तरतूद पालिकेच्या नियमावलीत नसल्याने पालिकेने केलेली कारवाई योग्य असल्याचा खुलासा शासनाला करुन सदर प्रकरणाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. या अहवालाबाबत पुन्हा तक्रार केली असता सहायक संचालक सोमनाथ केकाण यांनी ज्योती कवाडे यांच्या उत्तरचा दाखला देत सदर प्रकरण दाबून टाकले. सुर्वे यांनी या गंभीर प्रकाराबाबत आयुक्त राजेश नार्वेकर यांची भेट घेऊन नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे पालिकेचे कशाप्रकारे 130 कोटी रुपयांचे जाणिवपुर्वक नुकसान करण्यात आले आहे हे त्यांच्या नजरेस आणून दिले. या प्रकरणाची दखल आयुक्तांनी घेऊन त्यावर राज्य शासनाचा अभिप्राय घेण्याचे आश्वासन सुर्वे यांना दिले आहे. सदर प्रकरणी राज्य शासनाचे अभिप्राय घेतल्यास या प्रकरणतील भ्रष्टाचार उघड होईल आणि भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांच पितळ उघडे पडेल अशी प्रतिक्रया सुर्वे यांनी दिली आहे.

कोणत्या नियमांआधारे दिले जादा चटईक्षेत्र
सदर विकासकाने जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्याकडे अकृषिक परवानगीसाठी अर्ज केला असता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सदर गृहप्रकल्पास 33763 चौ.मी. रहिवाशी वापर तर 3545 चौ.मी. वाणिज्य वापर मंजुर केला होता. असे असताना नवी मुंबई महानगरपालिकेने सदर विकासकास 55 हजार 975 चौ.मी चे रहिवाशी व वाणिज्य वापर कोणत्या नियमांच्या आधारे मंजुर केला हे मोठे गौडबंगाल असून त्यात मोठी उलाढाल नगररचना विभागात झाल्याची शक्यता आहे.

नगररचना विभागातील 75 कोटींचे चटईक्षेत्र विकासकाला एकही रुपया न घेता बहाल केले आहे. त्याची व्याजासह रक्कम 130 कोटींहुन अधिक असून ती संबंधित विकासकांकडून वसूल होणे गरजेचे आहे. विद्यमान आयुक्त नार्वेकर यांनी सदर प्रकरणी शासनाचा अभिप्राय घेण्याचे सुचित केले आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचारावरील पडदा आपोआप उघडला जाईल व त्यास पाठिशी घालणारे अधिकारी उघडे पडतील. - संजयकुमार सुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते

अधिकारी कवाडे व केकाण यांची जबाबदारी निश्चित करा
नगररचना विभागाने पालिकेचे अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजुर करताना शुल्क आकारण्याचे कोणते धोरण नसताना विकासकाला 18 हजार चौ. मी. चे अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजुर केले आहे. परंतु, पालिका अधिकारी ज्योती कवाडे व सोमनाथ केकाण हे याप्रकरणी पालिकेने घेतलेला निर्णय नियमानुसार असल्याचे शासनास कळविले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या नुकसानीस संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.