विविध मागण्यांसाठी जासई ते मंत्रालय लाँग मार्च

प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचा 16 मार्चला मोर्चा  

नवी मुंबई ः नवी मुंबईतील 95 गाव व इतर प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीतर्फे 50 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसाठी 16 मार्चला उरण तालुक्यातील जासई ते मंत्रालय असा लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे. उरणमधील ओएनजीसीजवळ आद्यक्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके सभागृहात आयोजित केलेल्या बैठकीत सर्वानुमते हा निर्णय घेण्यात आला. 

राज्य सरकारने 1970 पासून सिडकोच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यातील बेलापूरपट्टी आणि उरण, पनवेल तालुक्यातील एकूण 95 गावांतील शेतजमिनी नवी मुंबई आणि औद्योगिक प्रकल्पाकरिता संपादित केल्या. तेव्हापासून प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांचे घोंगडे भिजत राहिले आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि औद्योगिकीकरणामुळे हे प्रश्‍न अधिकाधिक गुंतागुंतीचे बनले असून त्यामध्ये एसईझेड, नैना प्रकल्प, विरार-अलिबाग कॉरिडोर, एमएमआरडीए, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नवीन बंदरे आदी प्रकल्पांची भर पडली आहे. त्यामुळे ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी, मच्छीमार, इतर प्रकल्पग्रस्त आणि येथील भूमिपुत्रांच्या समस्यांत भर पडत आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर नवी मुंबई 95 गाव आणि इतर प्रकल्पबाधित जनतेने एकत्र येत संघर्ष समितीची स्थापना केली. या समितीच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्त गेली अनेक वर्ष आपल्या हक्कांसाठी लढा देत आहेत. गावठाण विस्तार आणि प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करणे, प्रॉपर्टी कार्ड देणे, नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या कुठल्याही घरावर तोडक कारवाई करू नये, प्रकल्पग्रस्त 95 गावांना रस्ते, शाळा, महाविद्यालय, समाजमंदिर, रुग्णालय, वाचनालय, सांडपाणी व्यवस्था, संरक्षक भिंत आदी मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात. साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत दिलेल्या भूखंडातून 3.75 टक्के जमीन वजा केलेली जमीन परत करणे, कळंबोली नोडमधील टेंभोडे, वळवली आदी गावांतील शेतजमिनी शेतकर्‍यांच्या वारसांना परत करणे, चाणजे विभाग उरण आणि इतर प्रकल्पग्रस्त गावातील जमिनीचा विकास करण्याची परवानगी देणे, जेएनपीटी प्रकल्पबाधितांचा साडेबारा टक्के भूखंडाचा प्रश्‍न निकाली लावणे आदी मागण्या 50 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी 16 मार्चला उरण तालुक्यातील जासई ते मंत्रालय असा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.