Breaking News
आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील गरजेपोटी बांधलेल्या ग्रामस्थांच्या सुमारे 5,000 घरांना लावण्यात आलेला तीन पट मालमत्ता कर रद्द करुन त्याचा त्वरीत अहवाल सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
वाढीव मालमत्ता कर रद्द करण्याकरीता बेलापूर विधानसभा क्षेत्राच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी विधानसभेत आवाज उठवला होता. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. यामुळे नवी मुंबईतील ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याबाबतचे पत्र नगरविकास विभागाने नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांना पाठवले आहे.
या वेळी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले की, नवी मुंबईतील 29 गावातल्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना नवी मुंबई महानगरपालिकेने तीन पट टॅक्स लावला होता तर रकमेवर 18% व्याज आकारला जात होता. नवी मुंबईतील अशा 5 हजार घरांना पालिकेमार्फत नोटीसा पाठवल्या गेल्या. आपल्या देशात समान कायदा आहे, असे असताना महापालिका क्षेत्रातील इतर घरांना वेगळा कर व ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना वेगळा कर हा प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांवर अन्याय आहे. नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी नवी मुंबई शहर वसविताना आपल्या 100 टक्के जमिनी दिल्या आहेत. त्यांच्याच स्वतःच्या मालकी जमिनीवर बांधलेल्या घरांना लावण्यात आलेला तीन पट मालमत्ता कर रद्द करण्याची तसेच त्यावर लावण्यात आलेला 18 टक्के व्याज व दंड माफ करण्याची आवश्यकता होती. त्यावेळी नवी मुंबईतील गरजेपोटी बांधलेल्या ग्रामस्थांच्या घरांना लावण्यात आलेला तीन पट मालमत्ता कर रद्द करण्यात यावा, यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांना साकडे घातले होते तर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत मागणी केली होती. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला असता तीन पट लावण्यात आलेला मालमत्ता कर रद्द करण्याबाबत नगरविकास विभागाकडून नवी मुंबई महापालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत.
2017 च्या शासन निर्णयानुसार महापालिका क्षेत्रातील 600 चौरस फुटाच्या अनधिकृत बांधकामांना कोणत्याही प्रकारची शास्ती (दंड) न आकारता त्यांना एक पटच मालमत्ता कर आकारावा आणि 601 चौरस फुट ते 1000 चौरस फुट पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना मालमत्ता कराच्या फक्त 50 टक्के दंड आणि 1000 चौरस फुट क्षेत्रफळावरील अनधिकृत बांधकामांना दुप्पट दंड आकारण्यात यावा, अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाने मालमत्ता कराबाबत स्पष्ट निर्देश देणे गरजेचे असल्याचे बोलले जाते.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai