Breaking News
उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश ; 2015 पूर्वीच्या बांधकामाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची बेकायदा बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याच्या धोरणासंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असले तरी 31 डिसेंबर 2015 आधीची आणि नंतर किती बेकायदा बांधकामे बांधली गेली याचे सर्वेक्षण करा. तसेच, 2015 नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापाालिकेला दिले आहेत.
बांधकामाची परवानगी न घेताच बांधकामे पूर्ण झालेल्या आणि बांधकामे सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांवरही कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला दिले आहेत. शिवाय, 31 डिसेंबर 2015 आधीची बेकायदा बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याच्या मागणीसाठी किती अर्ज केले, याचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेशही महापालिकेला दिले आहेत. या प्रकरणी राज्य सरकारच्या अपिलावरील सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा बेकायदा बांधकामांबाबतचा आदेश जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबत हात बांधले गेले आहेत, असा दावा नवी मुंबई महापालिकेने मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी केला. तसेच, कारवाईची झळ या बेकायदा बांधकामांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या गरीब कुटुंबांनांही बसणार असल्याने त्यांच्यापैकी काहींना या प्रकरणी प्रतिवादी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील अपिलावर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची सूचना केली. तसेच, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना पाचारण करून आपल्यासमोर सुरू असलेल्या प्रकरणात सहकार्य करण्यास सांगितले.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai